Ola-Uber और Rapido की बाइक टैक्सी को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को दिया झटका!

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका देते हुए बाइक टैक्सी सर्विस के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी है. इस फैसले से Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियों को राहत मिली है. अब कर्नाटक में बाइक टैक्सी सर्विस जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है.

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कर्नाटक सरकार को झटका, Ola, Uber और Rapido को मिली बड़ी राहत! (Photo: AI) कर्नाटक सरकार को झटका, Ola, Uber और Rapido को मिली बड़ी राहत! (Photo: AI)

आजतक टेक्नोलॉजी डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 22 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:23 AM IST

अगर आप भी Ola, Uber या Rapido से बाइक टैक्सी बुक करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. अब कर्नाटक में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगी रोक को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में बड़ा मोड़ आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अपील खारिज कर दी है. इससे राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है.

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दरअसल, कर्नाटक में पिछले काफी समय से बाइक टैक्सी सर्विस को लेकर विवाद चल रहा था. Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियां लोगों को बाइक टैक्सी की सुविधा देती हैं. इसमें कम पैसे देकर कम दूरी का सफर आसानी से पूरा किया जा सकता है. लेकिन राज्य सरकार ने इस सर्विस पर रोक लगाने की मांग की थी.

कैसे शुरू हुआ था पूरा विवाद?

इस मामले की शुरुआत अप्रैल 2025 में हुई थी. उस समय कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था कि जब तक राज्य सरकार बाइक टैक्सी चलाने के लिए जरूरी नियम नहीं बनाती, तब तक ये सर्विस नहीं चल सकती. इसके बाद बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को अपनी सर्विस बंद करनी पड़ी थी.

Ola, Uber और Rapido ने इस फैसले को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी. 23 जनवरी 2026 को डिवीजन बेंच ने पहले वाले फैसले को पलट दिया. कोर्ट ने कहा कि मोटरसाइकिल को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पर रजिस्टर कराया जा सकता है और जरूरी परमिट मिलने पर बाइक टैक्सी चलाई जा सकती है.

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इसके बाद कर्नाटक सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा, इंश्योरेंस और जरूरी नियमों को लेकर सवाल उठाए थे.

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

20 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कर्नाटक सरकार की अपील खारिज कर दी.
सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा कि बाइक टैक्सी पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय उसके लिए नियम बनाने चाहिए.

उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाली कुछ महिलाओं का उदाहरण भी दिया, जो बाइक टैक्सी से सफर करती हैं. उनके मुताबिक, ऑटो का किराया बाइक टैक्सी के मुकाबले करीब पांच गुना ज्यादा पड़ता है.कोर्ट ने GPS ट्रैकिंग का जिक्र करते हुए कहा कि इससे महिलाओं के सफर को सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है.

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क्या अब हर जगह चलेंगी बाइक टैक्सी?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कर्नाटक में बाइक टैक्सी सर्विस जारी रहने का रास्ता साफ हुआ है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना जरूरी परमिट और रजिस्ट्रेशन के बाइक टैक्सी चला सकता है. इसके लिए सरकारी नियमों और जरूरी शर्तों का पालन करना होगा.

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यानी अब Ola, Uber और Rapido के लिए कर्नाटक में बाइक टैक्सी सर्विस जारी रखने का रास्ता आसान हो गया है. वहीं, यात्रियों को भी कम कीमत में सफर करने का एक विकल्प मिल सकता है.
 

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