Dream11, Pokerbaazi, Zupee और MPL पर लगा ताला, यूजर्स के पैसे कौन करेगा वापस?

Online Gaming Bill 2025: नए बिल के बाद अब सभी Real Money Gaming ऐप्स ने अपने प्लेटफॉर्म से सट्टा और जुआ की कैटिगरी वाले गेम्स बंद करने शुरू कर दिए हैं. Dream11 ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि कंपनी नए बिल के बाद RMG ऑपरेशन्स बंद कर रही है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 22 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 4:47 PM IST

Real Money Gaming यानी RMG को ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है. IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे देश में सुसाइड बढ़ रहे हैं और खास कर लोअर मिडिल क्साल का इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है. जुआ और सट्टा के चक्कर में लोग लाखों गंवा रहे हैं और इससे बड़ा नुकसान हो रहा है.

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Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 पास कर दिया है. इसके बाद से  भारत की Real-Money Gaming इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है. बड़े गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स ने तुरंत अपने पैसे वाले गेम्स को बंद कर दिया है. हालांकि ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर अब भी ये ऐप्स उपलब्ध हैं. 

Dream11, Pokerbazi और MPL जैसे प्लेटफॉर्म्स ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि सरकार के इस कदम के बाद उन्हें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है. इन कंपनियों ने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि जितने यूजर्स का पैसे लगा है वो 100% सेफ है और उसे कंपनी वापस कर देगी. 

इन 10 कंपनियों को होगा बड़ा नुक़सान 

सरकार के इस कदम से भारत की टॉप RMG ऐप्स पर डायरेक्ट असर पड़ेगा. इनमे Dream 11, Games 24X7, MPL, Gameskraft, WinZO, Zupee, Junglee Games, Head Digital Works और Pokerbaazi शामिल हैं. ये तमाम प्लेटफॉर्म्स देश में Real Money Gaming कराते रहे हैं. Online Gaming Bill पास होने के बाद अब ये सट्टा और जुआ नहीं करा पाएंगे. दरअसल ये कंपनियां खुद को स्किल बेस्ड गेम्स की तरह प्रोमोट करती आई हैं, लेकिन असल में ये Real Money Gaming हैं जिसे सट्टा और जुआ की ही कैटिगरी में रखा जाता है.

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नए कानून में साफ कहा गया है कि अब किसी भी Real-Money Game, उसके प्रोमोेशन और ट्रांजैक्शन की इजाजत नहीं होगी. नियम तोड़ने वालों पर सख्त ऐक्शन होगा. यहां तक की कंपनीज को 1 करोड़ रुपये तक फाइन और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, जबकि प्रोमोटर्स पर 50 लाख रुपये तक का फाइन और दो साल तक जेल का प्रावधान है. 

भारत बनेगा Gaming Hub: पीएम मोदी

सरकार  ने यह भी कहा है कि E-sports और Social Games को प्रोमोट किया जाएगा और इसके लिए एक National Gaming Commission बनेगा. पीम मोदी ने X पर लिखा है कि भारत को गेमिंग हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. सरकार Esports और Social Gaming एजुकेशन पर काम करेगी. गौरतलब है कि हाल ही में Esports Worldcup रियाद में आयोजित किया गया था जिसमें भारतीय टीम ने भी हिस्सा लिया था. 2027 में होने वाले Olympic में भी इस बार Esports को जगह दी गई है. 

बैन का असर सिर्फ Real Money Gaming पर है

सबसे ज्यादा असर रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर पड़ा है. Zupee ने अपने सारे Real-Money Games बंद कर दिए हैं, लेकिन उसने Ludo Supreme, Ludo Turbo, Snakes & Ladders और Trump Card Mania जैसे फ्री टु प्ले गेम्स को जारी रखा है. PokerBaazi ने भी ऑपरेशन्स रोक दिए हैं. इसी तरह Dream11 और My11Circle ने भी फैंटेसी गेम्स बंद कर दिए हैं. 

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नए नियम का असर Esports और Social Gaming पर नहीं पड़ेगा. क्योंकि Online Gaming Bill 2025 के मुताबिक उन गेम्स पर कोई असर नहीं होगा जहां पैसे लगा कर आप गेमप्ले बेहतर करते हैं. उदाहरण के तौर पर Clash of clash जैसे गेम्स में भी इन ऐप परजेच होता है, लेकिन यहां यूजर पैसे दे कर ज्यादा पैसे नहीं कमाता, बल्कि वो अपने स्किन्स और गन्स अपग्रेड करता है. दूसरी तरफ Dream11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग इस उम्मीद में पैसे लगाते हैं कि उन्हें जीतने पर करोड़ों रुपये मिलेंगे जो एक तरह का सट्टा और जुआ ही है. 

MPL ने नए डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है, लेकिन यूजर्स अपना पैसा निकाल सकते हैं. GamesKraft ने Add Cash और Gameplay रोक दिए हैं लेकिन Withdrawl चालू रखा है. Games24x7 (My11Circle) ने भी डिपॉजिट रोक दिए हैं. वहीं Probo जैसे नए प्लेटफॉर्म ने भी Real-Money Games को तुरंत बंद कर दिया है और अब फ्री मॉडल की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा है.

सरकार का कहना है कि यह कदम पब्लिक इंट्रेस्ट में लिया गया है. उनका कहना है कि Real-Money Games से फिनांशियल नुकसान, मेंटल स्ट्रेस और एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही थीं. इसके अलावा डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और इलिगल फंडिंग का भी रिस्क बढ़ा था. 

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गैरतलब है कि कुछ इंडस्ट्री बॉडीज जैसे FIFS, AIGF और EGF ने इसका विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे भारतीय कंपनियों का नुकसान होगा और इलिगल प्लेटफॉर्मस को फायदा मिलेगा. कुछ एक्सपर्ट्स  का मानना है कि यह  कानून बिजनेस करने के अधिकार यानी Article 19(1)(g) के खिलाफ जा सकता है. RMG इंडस्ट्री का कहना है कि ब्लैंकेट बैन से फ्यूचर जॉब का खतरा हो सकता है. 

 

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