ननों की गिरफ्तारी: पहले मुसलमान, अब निशाने पर ईसाई?

2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, उनकी सरकार के आलोचक भारतीय मुसलमानों के साथ व्यवहार पर सवाल उठाते रहे हैं. इसे 2002 के गुजरात दंगों का साया कहें या हिंदुत्व विचारधारा, मोदी सरकार किसी न किसी तरह इस धारणा से कभी मुक्त नहीं हो पाई कि वो मुसलमानों को तिरस्कृत मानती है.

संघ परिवार के उग्र नेताओं ने सरकार की छवि को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया है, जो समय-समय पर मुसलमानों के खिलाफ शब्दों में या किसी अन्य रूप में अपराध करते रहते हैं. हाल ही में, कर्नाटक के बेलगावी में श्री राम सेना के एक नेता को एक सरकारी स्कूल में पीने के पानी में जहर मिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. नेता ने पीने के पानी में केवल इसलिए जहर मिला दिया था ताकि स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर को बदनाम कर उसका तबादला कराया जा सके.

भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें जहां चिंताजनक रूप से नॉर्मल हो गई हैं, वहीं, एक और अल्पसंख्यक समुदाय है जिस पर काफी कम बातें होती हैं- ईसाई समुदाय जिसके साथ भाजपा के समीकरण बेहद जटिल रहे हैं.

जबरन धर्मांतरण के आरोप में दो ईसाई ननों की गिरफ्तारी

26 जुलाई को, मूल रूप से केरल की रहने वाली दो ईसाई ननों को भाजपा शासित छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस थाने में मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में हिरासत में लिया गया. ननों पर ये आरोप इस आदिवासी बहुल इलाके में स्थानीय बजरंग दल ने लगाए थे. जिन लड़कियों की कथित तौर पर तस्करी की जा रही थी, उन्होंने सामने आकर साफ किया कि वो अपनी मर्जी से ननों के साथ गई थीं क्योंकि वो नर्स की ट्रेनिंग लेना चाहती थीं.

लड़कियों के माता-पिता ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने अपनी बेटियों को बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में जाने की अनुमति दी थी. फिर भी, स्थानीय पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया. लड़कियों और उनके माता-पिता की बात सुनने के बजाए पुलिस ने स्थानीय बजरंग दल के एक सदस्य की शिकायत को गंभीरता से लिया और ननों को हिरासत में ले लिया.

ऐसी खबरें और वीडियों सामने आए हैं जिसमें बजरंग दल की एक सदस्य ज्योति शर्मा ननों के समर्थन में आए लोगों को धमका रही थी और उन पर हमला कर रही थी. ननों के समर्थन में आगे आने के बजाय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साईं ने भी पुलिस और बजरंग दल का बचाव किया.

ईसाइयों को हिंदू धर्म में वापसी के लिए दी जा रही धमकी

इनमें से किसी भी बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए. मैं 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के दौरान छत्तीसगढ़ में था, जब नारायणपुर के एक छोटे से गांव में मेरी मुलाकात आदिवासियों के एक ग्रुप से हुई. उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वे दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों के डर में जी रहे हैं, जिन्होंने उन्हें सामाजिक रूप से बॉयकॉट कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि और उन्हें धमकी दी जाती है कि जब तक वो हिंदू धर्म में वापस नहीं आ जाते, तब तक उन्हें अपने मृतकों को दफनाने की भी इजाजत नहीं देते. 

संघ परिवार और उनका वनवासी कल्याण केंद्र सालों से ईसाई आदिवासियों की 'घर वापसी' के लिए एक प्लान किया प्रोग्राम चला रहे हैं. इस प्रोग्राम का मकसद आदिवासियों को कथित तौर पर ईसाई मिशनरियों के लोभ में आकर या जबरन ईसाई धर्म अपनाने वालों का बचाव करना है.

धर्म की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है और अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार भी संविधान ने दिया है. हमें नहीं भूलना चाहिए कि बाबासाहेब आंबेडकर और उनके समर्थकों ने नव-बौद्ध धर्म अपनाया था. लेकिन हमारे संवैधानिक अधिकार सेलेक्टिव भी हो सकते हैं: इसलिए ईसाई धर्म अपनाने के अधिकार को जबरन धर्मांतरण और आपराधिक माना जाता है, और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण को स्वैच्छिक और एक वरदान माना जाता है. 

बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को सरकारी संरक्षण

बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को सरकारी संरक्षण का मतलब है कि ये समूह अब बेखौफ घूम सकते हैं, भय और शत्रुता का माहौल बना सकते हैं, और इस तरह खाकी वर्दीधारियों के समर्थन से हिंदू धर्म में घर-वापसी को बढ़ावा दे सकते हैं.

विडंबना यह है कि ननों को जमानत तभी मिली जब केरल के सांसदों के एक ग्रुप ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. गृह मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई की, इसलिए नहीं कि शाह को अचानक ननों से कोई खास लगाव हो गया है, बल्कि इसलिए कि ननों की गिरफ्तातारी केरल में एक बड़ा राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गई है. केरल एक बड़ी ईसाई आबादी वाला राज्य है और जहां अगले साल चुनाव होने हैं.

भाजपा केरल में ईसाई समुदाय को लुभाना चाहती है और उसकी इच्छा है कि एक हिंदू-ईसाई संगठन बने क्योंकि वो केरल में चुनाव जीतने के लिए बेताब है. इसलिए, इस बात में कोई हैरानी नहीं कि कैरल लौटने पर ननों का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद लोगों में केरल भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी शामिल थे.

ईसाइयों को खुलेआम निशाना बनाने का रिस्क नहीं उठा सकती भाजपा

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा ईसाई बहुल राज्य गोवा में सत्ता में है और मेघालय, नागालैंड जैसे राज्यों में उसके गठबंधन सहयोगी सत्ता में हैं. हालाकि भाजपा को मुसलमानों को स्टीरियोटाइप करना, भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य (जम्मू-कश्मीर) को रातोंरात केंद्र शासित प्रदेश में बदलना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन पार्टी ईसाइयों को खुलेआम निशाना बनाने का रिस्क नहीं उठा सकती क्योंकि इससे न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में तुरंत उसकी आलोचना होगी.

दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी, जो कभी भी मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ किसी ईद समारोह में शामिल नहीं हुए, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित क्रिसमस समारोह में शामिल हुए जहां उन्होंने प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाओं पर जोर दिया और प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की वकालत की.

पिछले साल क्रिसमस पर प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर प्रमुख ईसाई समुदाय के नेताओं को चाय पर बुलाया था और यहां भी ईसा मसीह के मूल्यों की प्रशंसा की. प्रधानमंत्री मोदी उस दौरान सभी मायनों में, एक बेहद मिलनसार और आकर्षक मेजबान थे.

और फिर भी, अगर शांति और सहिष्णुता का संदेश जमीनी स्तर पर लोगों तक नहीं पहुचता, तो इस आकर्षक अभियान का क्या मतलब है? उसका क्या जब बजरंग दल ने ननों और मिशनरियों पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, उन्हें सताया और 'राष्ट्र-विरोधी', अपराधी और इससे भी बदतर जाने क्या-क्या करार दिया?

ईसाइयों पर अत्याचार का इतिहास

याद कीजिए 1999 में ओडिशा में बजरंग दल के नेता दारा सिंह ने मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो छोटे बच्चों की नृशंस हत्या कर दी थी जो इस देश की सर्वधर्म सद्भाव की परंपरा पर एक स्थायी कलंक है. याद कीजिए कि कैसे एक बीमार अस्सी साल के पादरी, फादर स्टेन स्वामी को पुलिस ने उठा लिया और उन्हें नक्सल समर्थक करार दिया. स्टेन स्वामी को यूएपीए के तहत आतंकवादी बताकर गिरफ्तार किया, अदालत के हस्तक्षेप तक जेल में उन्हें स्ट्रॉ सिपर भी नहीं दिया गया और अंततः अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई.

इस साल जून में, सांगली के एक भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने 'जबरन धर्मांतरण' में शामिल ईसाई पादरियों और मिशनरियों के खिलाफ हिंसा के लिए 3 लाख रुपये से 11 लाख रुपये तक के इनाम की घोषणा की थी. ग्लोबल वाचडॉग ग्रुप Open Doors के अनुसार, ईसाई उत्पीड़न के मामले में विशेष चिंता वाले देशों की सूची में भारत 2024 में 11वें स्थान पर था.

भारत में घट रही ईसाई समुदाय की आबादी

हकीकत ये है कि सामूहिक धर्मांतरण के लगातार प्रोपेगैंडा के बावजूद, ईसाई कुल जनसंख्या का केवल 2.3% ही हैं. दिलचस्प बात यह है कि 1971 की जनगणना के रिकॉर्ड बताते हैं कि ईसाइयों की संख्या 2.6% थी. आधिकारिक तौर पर देखें तो ईसाइयों की जनसंख्या में गिरावट आई है. फिर भी ईसाइयों के खिलाफ यह कैंपेन लगातार चलाया जा रहा है कि बल प्रयोग, धोखाधड़ी और प्रलोभन के जरिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है.

इस ईसाई-विरोधी मानसिकता का अंत कैसे किया जाए? शायद इस क्रिसमस पर प्रधानमंत्री को सिर्फ चाय पार्टी आयोजित करके ईसा मसीह के गुणों का बखान ही नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधे और कड़े शब्दों में बजरंग दल की कड़ी आलोचना भी करनी चाहिए. यही वो चीज है जो पीएम मोदी और भाजपा को भारत के ईसाई समुदाय के बीच सच्चा प्यार दिलाएगी, कोई दिखावटी फोटोशूट नहीं.

हिंदुत्व प्रोपेगैंडा ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण के लिए शिक्षा को 'हथियार' के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है. वो आपको ये नहीं बताते कि भारत के कुछ बेहतरीन लोगों, जिनमें केंद्र के मंत्री भी शामिल हैं, मिशनरी स्कूलों से पढ़े हैं.

(राजदीप सरदेसाई वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं. उनकी नई किताब '2024: द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया' है)