सरकारी नौकरी में 2 बच्चों वाला नियम खत्म, MP में मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी पाने का रास्ता खुल गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 साल पुराने दो बच्चों के नियम में संशोधन का फैसला लिया गया है. इसके तहत तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्रता का प्रावधान खत्म होगा.

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव. (Photo: ITG) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव. (Photo: ITG)

रवीश पाल सिंह

  • भोपाल,
  • 18 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 2:36 PM IST

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चे से अधिक होने पर भी सरकारी नौकरी की पात्रता रहेगी. मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के प्रविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया.

इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखे जाने संबंधी प्रावधान में भी संशोधन किया जाएगा. वर्तमान नियम के मुताबिक जिनके 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान हुई है, वह सेवा के लिए अपात्र माना जाता है. लेकिन संशोधन के बाद अपात्र नहीं माना जाएगा.

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अभी मध्य प्रदेश में लागू है यह नियम
दरअसल, मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों का नियम लागू है. इसके तहत अगर किसी व्यक्ति की तीसरी संतान 26 जनवरी 2001 या उसके बाद पैदा हुई है, तो उसे सरकारी सेवा के लिए अपात्र माना जाता है. यानी ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होते थे.

यही नहीं, पहले से सरकारी सेवा में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी यह नियम लागू था. निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर उनके खिलाफ सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई का प्रावधान था. इस नियम के चलते तीसरी संतान वाले कई लोगों के लिए सरकारी नौकरी की राह मुश्किल हो जाती थी.

इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के आचरण के नियमों में भी संशोधन का फैसला लिया है.  हालांकि कैबिनेट के फैसले के बाद संबंधित नियमों में संशोधन और अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है. इसके बाद ही नए प्रावधान प्रभावी होंगे. 

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