'मछली-मगरमच्छ को ठिकाने लगा दिया, कानून सभी के लिए बराबर', विहिप की बैठक में बोले CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में मछली-मगर जैसे अपराधियों को ठिकाने लगाया है. कानून सभी के लिए समान है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार तीनों नए कानूनों को लागू करने में सबसे तेजी से काम कर रही है. सरकार बनते ही लाउडस्पीकर के शोर को नियंत्रित किया गया. 

CM यादव ने कहा, "अपने धर्म की इबादत करें, इसमें कोई रोक नहीं, लेकिन कानून का पालन सबको करना होगा." सीएम ने बताया कि 60 हजार से ज्यादा माइक हटाए गए. मांस बिक्री के लिए फूड सेफ्टी नियमों का पालन अनिवार्य है. 

बता दें कि हाल ही में भोपाल में ड्रग तस्करी, रेप-ब्लैकमेलिंग और जमीन कब्जाने के मामले में 'मछली परिवार' का नाम सामने आया था, जिसके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई. इस परिवार का नेताओं से कनेक्शन भी उजागर हुआ है.

विहिप की बैठक में 'लव जिहाद' पर चर्चा
विश्व हिंदू परिषद (VHP) की लीगल सेल की दो दिवसीय अखिल भारतीय बैठक इंदौर में आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व न्यायमूर्ति वीएस कोकजे शामिल हुए. बैठक में वकीलों ने 'लव जिहाद', वक्फ बोर्ड नियमों में बदलाव और नए कानून बनाने की मांग उठाई.

विहिप के राष्ट्रीय पदाधिकारी आलोक कुमार ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल और 'लव जिहाद' जैसे कानूनों में प्रभावी बदलाव कर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य राज्यों में लागू करने की मांग की. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विहिप लगातार संविधान और गंभीर धाराओं में बदलाव की मांग उठाता रहा है और सुझाव देता रहा है. इस बैठक के प्रस्तावों पर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार नए बिलों में सुधार के लिए पूरी कोशिश करेगी. 

वहीं, मुख्यंमत्री ने सोमवार को कहा कि वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वह हम सबके सामने है. देश को विश्वास में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता को देश ने कई बार देखा है. यह हमारी पार्टी की नीति है, न्यायालय जो निर्णय करेगा; हम उसका सम्मान करेंगे. 

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार कानून में बदलाव के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली सरकार से वक्फ संशोधन बिल और 'लव जिहाद' जैसे गंभीर कानून बनाए हैं. आने वाले समय में ऐसी मांगों पर और जोर दिया जाएगा. 

विहिप की लीगल सेल की वार्षिक बैठक में तय मुद्दे संविधान और धाराओं में बदलाव में सहायक होते हैं. विहिप आगे भी सुझाव देता रहेगा और वकीलों की सकारात्मक राय से केंद्र सरकार संविधान संशोधन में बेहतर काम करेगी.