KPSC की परीक्षा पर CM शिवकुमार सख्त, 1.47 लाख अभ्यर्थियों के लिए चुनाव जैसी सुरक्षा

पेपर लीक, नकल और भर्ती घोटालों के आरोपों से घिरी कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की परीक्षा इस बार कड़ी निगरानी में होने जा रही है. मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों के साथ तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे. परीक्षा ड्यूटी में लगाए जाने वाले कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी की तरह प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें इसकी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी.

शिवकुमार ने साफ कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा. यहां तक कि अधिकृत कर्मचारियों की भी सुरक्षा जांच होगी. हर केंद्र की संवेदनशीलता के हिसाब से पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. लापरवाही मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी.

इस बार पहली बार हर परीक्षा हॉल में दो निरीक्षक तैनात किए जाएंगे. इनमें से कम से कम एक सरकारी कॉलेज से होगा. इसका मकसद अभ्यर्थियों की पहचान की दोबारा जांच करना और परीक्षा के दौरान उन पर लगातार नजर रखना है. सभी हॉल में CCTV कैमरे और मोबाइल जैमर लगाए जा रहे हैं. पुलिस अधीक्षकों को खुद जांचकर जैमर के सही तरीके से काम करने का प्रमाण देना होगा.

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OMR शीट को लेकर भी बदलाव किया गया है. पांच विकल्पों वाली व्यवस्था में अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, तो अभ्यर्थी को पांचवें गोले यानी Option 5 को भरना अनिवार्य होगा. कोई भी सवाल खाली नहीं छोड़ा जा सकेगा. OMR शीट की स्कैन कॉपी परीक्षा वाले दिन ही KPSC की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी.

1.47 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

15 नवंबर को दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा के जरिए 319 गजेटेड प्रोबेशनर पद भरे जाएंगे. इनमें 202 ग्रुप-B और 117 ग्रुप-A के पद शामिल हैं. परीक्षा में 1.47 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है. इसके लिए 15 जिलों में 345 परीक्षा उपकेंद्र बनाए गए हैं.

शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर फैलने वाली अफवाहों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया है. उन्होंने अभ्यर्थियों से आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की. सरकार का दावा है कि इन सख्त इंतजामों से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. अब असली परीक्षा इन निर्देशों को जमीन पर लागू करने की होगी.

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