दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पंजाब में पराली जलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. धान की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है, फिर भी राज्य में अब तक पराली जलाने की 6,874 घटनाएं दर्ज हुई हैं. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की 19 नवंबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 2,704 जगहों पर आग लगने की पुष्टि हुई है.
सरकार ने 2,372 मामलों में कुल 11.94 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया है, लेकिन अब तक सिर्फ 4.27 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा की वसूली हो पाई है. पटियाला जिले में 441 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 260 जगहों पर आग की पुष्टि हुई और 689 किसानों को नोटिस जारी किए गए.
पूरे पंजाब की तस्वीर
रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में धान की खेती कुल 32.87 लाख हेक्टेयर जमीन पर हुई थी. इसमें से 99.10 प्रतिशत हिस्से में कटाई पूरी हो चुकी है. इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं. राज्य में कुल 6,874 घटनाओं में से 6,425 जगहों पर जाकर निरीक्षण किया गया. जांच में 2,704 खेतों में पराली जलाने की बात सही पाई गई.
जुर्माना और कार्रवाई
पर्यावरण मुआवजे के तहत 2,372 मामलों में 11 करोड़ 94 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसमें से 4 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपये वसूले जा चुके हैं. यानी जुर्माने की बड़ी रकम अभी बाकी है. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत 2,066 एफआईआर दर्ज की गई हैं.
2,200 मामलों में किसानों की जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. रेड एंट्री का मतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड में उस जमीन के सामने नाम दर्ज कर दिया जाता है, जिससे किसान को आगे कई सरकारी काम कराने में दिक्कत हो सकती है.
अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात सामने आई है. 41 मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई है. हालांकि अब तक किसी भी नोडल या सुपरवाइजरी अधिकारी को चार्जशीट नहीं दी गई और न ही किसी को निलंबित किया गया है. राज्य में कुल 2,051 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं.
पटियाला का हाल
पटियाला में धान की 2.314 लाख हेक्टेयर जमीन में से 99.70 प्रतिशत हिस्से में कटाई हो चुकी है. जिले में पराली जलाने की 441 घटनाएं रिपोर्ट हुईं और 417 जगहों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 260 जगहों पर आग की पुष्टि हुई. चार खेत ऐसे भी मिले, जहां नॉन-एएफएल क्षेत्रों में पराली जलाने के निशान मिले.
पटियाला में पर्यावरण मुआवजे के तहत 213 मामलों में 10 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना लगा, जिसमें से 3 लाख 50 हजार रुपये वसूले गए. जिले में 246 एफआईआर दर्ज हुईं और 194 मामलों में रेड एंट्री की गई. कुल 689 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए.
फिरोजपुर सबसे आगे
जिलावार आंकड़ों में फिरोजपुर सबसे ऊपर है, जहां 892 घटनाएं रिपोर्ट हुईं. इसके बाद संगरूर में 787, तरनतारन में 710, बठिंडा में 631, पटियाला में 441 और बरनाला में 384 मामले सामने आए. आंकड़े साफ बताते हैं कि कार्रवाई के बावजूद पर्यावरण मुआवजे की पूरी रकम की वसूली अभी तक नहीं हो पाई है.
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