गैर BJP शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है मोदी सरकार- सोनिया गांधी

कोरोना के कारण देश की बिगड़ती स्थितियों का जायजा लेने के लिए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 'कांग्रेस वर्किंग कमिटी' की बैठक बुलाई है. CWC की बैठक के दौरान अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है और गैर कांग्रेसी राज्यों को प्राथमिकता दे रही है.

कांग्रेस पार्टी ने ये भी मांग की है कि कोविड संबंधित आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी मुक्त रखा जाए. कांग्रेस ने ये भी मांग रखी है कि कोरोना से हाल में प्रभावित हुए गरीब नागरिकों को आर्थिक मदद दी जाए. एक महत्वपूर्ण मांग रखते हुए कांग्रेस ने कहा है कि पच्चीस से कम उम्र के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाए और हर उम्र के उन नागरिकों को वैक्सीन दी जाए जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं.

गैर भाजपाई राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस के सहयोगी मुख्यमंत्रियों ने कई बार प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर आवश्यक सामानों की मांग की है. लेकिन केंद्र सरकार एकदम चुप्पी साधे हुए है, कई राज्यों में वैक्सीन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है. वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रीट किया जा रहा है.

कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर सवाल खड़े करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार दूसरे देशों के लिए अपनी उदारता पर शेखी बघार रही है तो दूसरी तरफ अपने ही देश में हजारों लोग वैक्सीन के अभाव में हर रोज मर रहे हैं. कांग्रेस ने सवाल खड़ा करते हुए सरकार से पूछा है कि रेमडेसिविर जैसी लाइफ सेविंग मेडिसिन और मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी क्यों वसूली जा रही है? वहीं कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट जैसे ओक्सीमीटर और वेंटिलेटरों पर 20% GST क्यों वसूली जा रही है.

कांग्रेस पार्टी ने कोरोना लॉकडाउन और आर्थिक प्रतिबंधों से प्रभावित होने वाले सभी नागरिकों के लिए 6-6 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है. कांग्रेस पार्टी ने प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन और पुनर्वास की मांग की गई है.

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