बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी, 22 लाख लोगों के नाम कटने पर उठे सवाल

पश्चिम बंगाल के SIR और लंबित सुनवाइयों के संबंध में एक और याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है. याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव आयोग के खुद के आंकड़े ही SIR और वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों को लेकर सवाल उठाते हैं. 

इस याचिका में लंबित अपीलों के साथ ही पश्चिम बंगाल के आगामी उपचुनाव और नगरपालिका चुनाव का भी हवाला दिया है. याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या वे 22 लाख लोग अपना नाम जुड़वा पाएंगे जिनकी अपीलें अब तक लंबित हैं. याचिकाकर्ता ने उस प्रेस नोट का हवाला भी दिया जिसमें 20 राज्यों में विशेष नामांकन अभियान के तहत दोबारा नामांकन करने और फॉर्म 6 भरने की बात कही गई है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि आंकड़ों से संकेत मिलता है कि सात अगस्त तक पश्चिम बंगाल में कुल 34.13 लाख फॉर्म 6 आवेदनों में से सिर्फ 7.07 लाख नए नामांकन ही किए गए थे.  उनका कहना है कि फॉर्म 6 के तहत 7.26 लाख आवेदन खारिज कर दिए गए. 

साथ ही, यह भी कहा गया कि लगभग 20 लाख फॉर्म 6 आवेदन या तो प्रक्रियाधीन थे या बिना किसी कार्रवाई के लंबित पड़े रहे. याचिका में कहा गया कि फॉर्म 7 के तहत नाम हटाए जाने के मामले में प्राप्त 6.39 लाख फॉर्म 7 आवेदनों में से 5.72 लाख आवेदनों के परिणामस्वरूप नाम हटा दिए गए.

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याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के आवेदनों के नतीजों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है. उनका कहना है कि जहां एक ओर फॉर्म 6 के सिर्फ 20.7% आवेदनों के तहत नामांकन हुआ और 21.3% खारिज कर दिए गए, वहीं फॉर्म 7 के 89.6% आवेदनों में से सिर्फ 2.3% आवेदन खारिज हुए.

याचिकाकर्ता ने उठाए कई सवाल

उनका कहना है कि यह अंतर गंभीर चिंताएं खड़ी करता है. ​याचिका में यह भी कहा गया है कि SIR से जुड़े मुद्दों पर चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति की खबरों के बाद चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को आयोग की पूर्ण बैठक बुलाई. उसके बाद आयोग ने प्रेस नोट जारी किया. याचिका में कहा गया है कि प्रेस नोट के माध्यम से चुनाव आयोग के हालिया निर्णय SIR प्रक्रिया के कार्यान्वयन में गंभीर कमियों की ओर इशारा करते हैं और इससे पश्चिम बंगाल में अपीलीय न्यायाधिकरणों के भावी रुख को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है. 

​याचिका में कहा गया, फॉर्म 6 में शामिल वह अनिवार्य शर्त कि पिछली SIR मतदाता सूची में खुद के या माता-पिता/दादा-दादी के दर्ज नाम से संबंधित थी. इसे अब उन राज्यों में फॉर्म 6 से हटाया जा रहा है जहां SIR प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. 

याचिका में कहा गया कि ​SIR पूरा होने के तुरंत बाद हटाए गए मतदाताओं के फिर से नामांकन के लिए "विशेष अभियान" की घोषणा करना, और इसके साथ ही फॉर्म 6 में किए गए बदलावों को सुधारना, चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में गंभीर कमियों को उजागर करता है.

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साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील दायर करने वाले 22 लाख से अधिकनाम हटाए गए मतदाता चुनाव आयोग के प्रेस नोट में दिए गए निर्देशों के अनुसार EROs के समक्ष पुनः नामांकन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे या नहीं.

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