'सिर्फ इनकम पैमाना नहीं...', OBC क्रीमी लेयर फैसले पर फंसा नया पेंच, केंद्र ने SC से मांगी सफाई

क्रीमी लेयर का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2026 के उस फैसले को लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ‘स्पष्टीकरण और उचित निर्देश’ मांगे हैं, जिसमें कहा गया था कि OBC में क्रीमी लेयर तय करने के लिए आय को अकेला आधार नहीं बनाया जा सकता. मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया गया. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में उस बेंच से चर्चा करेगा, जिसने यह आदेश दिया था.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण और निर्देश देने की मांग की है कि 11 मार्च 2026 का फैसला पिछली तारीख से लागू न हो. यानी इसके आधार पर पहले से पूरी हो चुकी चयन प्रक्रिया, नियुक्तियों, सर्विस आवंटन, कैडर आवंटन, वरिष्ठता या उस समय लागू कानून, नियम, निर्देश और पात्रता शर्तों के तहत किए गए दाखिलों को दोबारा न खोला जाए.

केंद्र का कहना है कि 11 मार्च 2026 के फैसले को लागू करने से बड़े स्तर पर असर पड़ सकता है. इसके तहत उन उम्मीदवारों को भी नॉन-क्रीमी लेयर माना जा सकता है, जिनके माता-पिता की आय अधिक है. केंद्र के मुताबिक, यह सुप्रीम कोर्ट के पिछले अलग-अलग फैसलों में बताए गए क्रीमी लेयर के विचार से अलग है.

केंद्र ने मांगा दो साल का समय

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से दो साल का उचित समय देने की मांग की है. इस दौरान उन पदों की समानता तय करने की जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा सके, जिनकी अभी तक समकक्षता तय नहीं हुई है. इसके लिए सभी संबंधित पक्षों, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, से चर्चा करने और OBC क्रीमी लेयर की स्थिति तय करने के लिए उचित और एक समान नीति या व्यवस्था तैयार करने की बात कही गई है.

केंद्र ने यह भी अनुमति मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान UPSC द्वारा अनुशंसित CSE-2025 के उम्मीदवारों का सर्विस आवंटन तुरंत अंतिम रूप से किया जा सके और यह इस आवेदन के अंतिम फैसले के अधीन रहे. केंद्र ने कहा है कि इस आवेदन पर फैसला होने तक सर्विस आवंटन में और देरी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

भर्ती और उच्च शिक्षा पर असर की बात

केंद्र ने अपने आवेदन में कहा है कि अगर 11 मार्च 2026 के फैसले को उचित नीति के बिना लागू किया गया, तो इसका केंद्र सरकार के साथ-साथ 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जा चुकी या वर्तमान में चल रही सरकारी भर्तियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिलों पर व्यापक असर पड़ेगा. केंद्र ने कहा कि सिविल सर्विस परीक्षा का परिणाम प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था का केवल एक हिस्सा है. रेलवे, बैंक, डाक विभाग और अर्धसैनिक बल जैसे बड़े परीक्षा निकायों और नियोक्ताओं के सामने लाखों की संख्या में आवेदन और मुकदमे आ सकते हैं, जिन पर अलग-अलग परिस्थितियों में विचार करना पड़ेगा.

इन मामलों पर पड़ सकता है असर

केंद्र के अनुसार 11 मार्च 2026 के फैसले के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं और इससे गंभीर व्यावहारिक और प्रशासनिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इनमें 2012 से पिछली सिविल सर्विस परीक्षाओं के नए उम्मीदवारों को पिछली तारीख से सर्विस आवंटन, 2012 से पिछली सिविल सर्विस परीक्षाओं के जरिए पहले से किसी सेवा में मौजूद उम्मीदवारों को दोबारा सर्विस आवंटन और IAS/IPS में पहले से मौजूद कुछ उम्मीदवारों के कैडर का दोबारा आवंटन शामिल है.

इसके अलावा रेलवे, बैंक, डाक विभाग और अर्धसैनिक बलों जैसी प्रमुख संस्थाओं में हुई भर्तियों, उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिलों और 11 मार्च 2026 के बाद चल रही परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है. केंद्र ने कहा है कि 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी DoPT के 8 सितंबर 1993 के O.M. का पालन करते हैं, इसलिए वहां हुई भर्तियों और दाखिलों पर भी असर पड़ सकता है. साथ ही, 11 मार्च 2026 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई स्थिति को ठीक करने के लिए नई नीति तय करने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है.

याचिकाकर्ता के वकील का क्या कहना

याचिकाकर्ता के वकील वरुण ठाकुर ने कहा कि सरकार एक तरफ तो कहीं पर यह बयान देती है कि हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह कह रही है कि इसमें मुश्किलें हैं. उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने हलफनामे में क्या-क्या मुश्किलें दिखाई हैं. वरुण ठाकुर ने कहा कि पहले मैं आपको मैटर का थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि यह मैटर क्या है. क्रीमी लेयर को लेकर इंदिरा साहनी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि आप क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे. उसको लेकर कमिटी कांस्टीट्यूट हुई और एक कमिटी ने डायरेक्शंस दिए. उस हिसाब से चल रहा था और जो पोस्ट के हिसाब से क्रीमी लेयर को डिफाइन किया था, उसमें गैजेटेड पोस्ट, क्लास वन पोस्ट और कांस्टीट्यूशनल पोस्ट को क्रीमी लेयर में काउंट किया था. मगर जो क्लास टू और अदर एम्प्लॉयी हैं, उनकी सैलरी काउंट करने से मना कर दिया था.

उन्होंने कहा कि इस सबको लेकर सरकार के द्वारा जो फाइल की गई है, ये दुर्भाग्यजनक है. टाइम मांग रहे हैं और बच्चे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. कुछ तो 2016 से कर रहे हैं. लगभग 50 और 100 के बीच में लोग होंगे, जिनके सिलेक्शन हो रखे हैं. उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए. स मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया गया और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि वो जल्द ही इस मामले में एक नई बेंच का गठन करेंगे, जो बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.

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