केरलम में मंत्री जी के जीजा बन गए पर्सनल स्टाफ, नेपोटिज्म पर हल्ले के बाद हुआ इस्तीफा

केरलम में एक बड़े राजनीतिक विवाद के बाद बिजली मंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष सन्नी जोसेफ के जीजा बेनी थॉमस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बेनी थॉमस मंत्री सन्नी जोसेफ के एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे.

बेनी की नियुक्ति को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद चल रहा था. इस विवाद की वजह से थॉमस ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. 

कांग्रेस नेता बेनी थॉमस कन्नूर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं. वो बिजली मंत्री सन्नी जोसेफ की बहन के पति हैं. जब उन्हें मंत्री का एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया, तो विपक्ष ने इस पर तीखी आपत्ति जताई थी. 

कांग्रेस में भी उठ रहे थे सवाल

विपक्ष ने विधानसभा के अंदर और बाहर इस नियुक्ति को लेकर भाई-भतीजावाद के आरोप लगाए. कांग्रेस में भी इस फैसले को लेकर नाराजगी थी. हाल ही में हुई केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी ये मुद्दा उठा था.

पार्टी पर उठ रहे थे सवाल, इसलिए दिया इस्तीफा

विवाद बढ़ता देख बेनी थॉमस ने रविवार को मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन को अपना इस्तीफा भेज दिया. अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ लिखा कि इस नियुक्ति के कारण विवाद खड़ा हो गया है. इसकी वजह से पार्टी को भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

थॉमस ने कहा, 'क्योंकि ये नियुक्ति विवादों में आ गई है और पार्टी को इस वजह से आलोचना झेलनी पड़ रही है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं.'

विधानसभा में भी गूंजा मुद्दा, CPI-M का तीखा हमला

इस मामले को लेकर विपक्षी दल CPI-M ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ (UDF) गठबंधन पर हमला बोल दिया. CPI-M के राज्य सचिव एम. वी. गोविंदने ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भाई-भतीजावाद पर दोहरा रवैया अपना रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस जिस बात का विरोध करती थी, आज सत्ता में आने पर उसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली है.

केरलम विधानसभा में CPI-M विधायक और DYFI नेता वी. के. सनोज ने इस नियुक्ति को भाई-भतीजावाद का सीधा उदाहरण बताया. उन्होंने इस मामले में सीधे बिजली मंत्री सन्नी जोसेफ के इस्तीफे की मांग कर दी.

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हालांकि, इस पूरे विवाद पर मंत्री सन्नी जोसेफ ने बेनी थॉमस का बचाव किया था. जोसेफ ने कहा था कि उनके जीजा इस पद के लिए पूरी तरह योग्य व्यक्ति हैं. उन्होंने ये दलील भी दी थी कि मंत्री के पर्सनल स्टाफ में सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई तय योग्यता मानदंड नहीं होते हैं.