56% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार

कर्नाटक में SC-ST आरक्षण बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को रद्द कर दिया गया था. सरकार चाहती है कि SC और ST के लिए आरक्षण बढ़े और इसे संवैधानिक सुरक्षा मिले. 

साल 2022 में कर्नाटक की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने कानून बनाकर अनुसूचित जाति (SC) का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और ST आरक्षण 3% से बढाकर 7% कर दिया था. इस तरह राज्य में कुल आरक्षण 50 फीसदी से बढ़कर 56 फीसदी हो गया था. हालांकि, 12 अक्टूबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था.

कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके लिए 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया. साथ ही, कानून बनाने से पहले राष्ट्रीय SC और ST आयोगों से सलाह नहीं लेने को भी प्रक्रिया में कमी माना गया.

कर्नाटक के मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि सरकार बढ़े हुए आरक्षण को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी. इसके साथ ही, केंद्र सरकार के सामने भी यह मामला उठाया जाएगा. राज्य सरकार ने फरवरी 2026 में 56,432 खाली पदों को भरने की मंजूरी दी थी. इसमें बढ़े हुए आरक्षण के तहत SC-ST के लिए तय अतिरिक्त 6% पदों को कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक बैकलॉग श्रेणी में सुरक्षित रखा गया है. 

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इससे पहले 18 दिसंबर 2025 को कर्नाटक विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र से 56% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी. सरकार ने इसके लिए तमिलनाडु में लागू 69% आरक्षण का उदाहरण दिया था. 

कांग्रेस ने BJP पर लगाए आरोप

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाया कि तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 2022-23 में चुनाव से पहले आरक्षण बढ़ाने का कानून तो बना दिया लेकिन इसे संवैधानिक सुरक्षा दिलाने के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाया. वहीं, केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में संसद को बताया था कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण 56% आरक्षण को नौंवी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव फिलहाल रोका गया है.

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