सरकारी अफसरों को अब मिलेंगे 1.8 लाख तक के लैपटॉप-टैबलेट, 4 साल बाद रख सकेंगे अपने पास

केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को दिए जाने वाले लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कीमत सीमा बढ़ा दी है. अब इन डिवाइस की खरीद पर 1.80 लाख रुपये तक खर्च किए जा सकेंगे. हालांकि, यह सीमा उन डिवाइस के लिए है जिनमें 40 फीसदी से ज्यादा मेक इन इंडिया कंपोनेंट होगा. नए नियमों के तहत अधिकारी चार साल इस्तेमाल के बाद डिवाइस अपने पास भी रख सकेंगे.

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर को इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये नियम केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में लैपटॉप और दूसरे डिवाइस की खरीद पर लागू होंगे. नए दिशानिर्देश जुलाई 2023 में जारी पुराने नियमों की जगह लेंगे.

सामान्य डिवाइस के लिए 1.50 लाख की सीमा

नए नियमों के मुताबिक, सामान्य लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक की कीमत 1.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस पर लागू टैक्स अलग से होगा. वहीं, जिन डिवाइस में 40 फीसदी से ज्यादा मेक इन इंडिया कंपोनेंट होगा, उनकी कीमत की सीमा 1.80 लाख रुपये तय की गई है. इस कीमत में स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का खर्च भी शामिल होगा.

इससे पहले 2023 के दिशानिर्देशों में सामान्य डिवाइस के लिए कीमत सीमा 1 लाख रुपये थी. मेक इन इंडिया कंपोनेंट वाले डिवाइस के लिए यह सीमा 1.30 लाख रुपये तय की गई थी. यानी सरकार ने दोनों श्रेणियों में कीमत सीमा बढ़ाई है.

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किन अधिकारियों को मिलेगा लैपटॉप-टैबलेट?

नए नियमों के तहत सेक्शन ऑफिसर रैंक और उससे ऊपर के अधिकारी इन डिवाइस के लिए पात्र होंगे. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पे लेवल 12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी डिवाइस पाने के पात्र होंगे.

वहीं, पे लेवल 8 से 11 तक के अधिकारियों में से किसी विभाग के अधिकतम 50 फीसदी अधिकारियों को ही यह सुविधा मिलेगी. हालांकि, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर इस सीमा को बढ़ाकर 75 फीसदी तक कर सकते हैं. इसके लिए विभाग की जरूरतों को आधार बनाया जाएगा.

चार साल बाद अधिकारी रख सकेंगे डिवाइस

नए दिशानिर्देशों में डिवाइस को लेकर एक और अहम बात कही गई है. खरीद की तारीख से चार साल तक लैपटॉप या टैबलेट सरकार की संपत्ति रहेगा. इस दौरान जिस अधिकारी को डिवाइस दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह उसमें मौजूद डेटा और जानकारी की सुरक्षा करे.

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चार साल का इस्तेमाल पूरा होने के बाद अधिकारी उस डिवाइस को अपने पास रख सकेंगे. यानी इसके लिए उन्हें डिवाइस वापस करने की जरूरत नहीं होगी. 2023 के दिशानिर्देशों में मोबाइल डिवाइस की खरीद का भी साफ जिक्र था. हालांकि, 10 नवंबर 2026 को जारी नए दिशानिर्देशों में मोबाइल फोन का उल्लेख नहीं किया गया है. नए नियमों में लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नोटबुक और इसी तरह की श्रेणी के डिवाइस शामिल हैं.

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