अरुणाचल प्रदेश में पुलिस कार्रवाई से आक्रोश, आदिवासी संगठन ने दिया 14 दिन का अल्टीमेटम

अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में 23 अक्टूबर को हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है. आदि समुदाय के संगठन आदि बाने केबांग यूनाइटेड (ABKU) ने राज्यपाल केटी परनाइक को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच किसी मौजूदा जज से कराने की मांग की है.

संगठन ने घटना के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है. ABKU ने चेतावनी दी है कि अगर 14 दिन के भीतर कोई कदम नहीं उठाया गया, तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन शुरू करेगा.

संगठन का आरोप है कि 23 अक्टूबर को रानेघाट तिनाली इलाके में 24 घंटे का धरना खत्म होने के बाद कुछ युवक शांतिपूर्वक बैठे थे. दोपहर करीब 2 बजे सुरक्षाबलों ने अचानक उन पर आंसू गैस के गोले दागे और स्टन ग्रेनेड फेंके. संगठन के मुताबिक, इस कार्रवाई में कई लड़के और लड़कियां घायल हुए, जिन्हें पासीघाट के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

NHPC दफ्तर और विधायकों के घरों में हुई थी तोड़फोड़

इस घटना से पहले 23 अक्टूबर को ईस्ट सियांग, सियांग और अपर सियांग जिलों में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया गया था. यह बंद NHPC की प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के विरोध में बुलाया गया था.

ABKU का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद इलाके में गुस्सा भड़का और इसके बाद युवाओं ने NHPC के दफ्तर, एक पुलिस थाने और दो विधायकों के आवासों में तोड़फोड़ की. हालांकि, संगठन ने इन घटनाओं की निंदा भी की है.

उसका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से पैदा हुए डर और गुस्से के कारण हालात बिगड़े. संगठन ने घटना के वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल धमकी भरे ऑडियो की रिकॉर्डिंग भी राज्यपाल कार्यालय को सबूत के तौर पर सौंपी है.

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11,200 मेगावाट की परियोजना पर क्यों है विरोध?

विवाद के केंद्र में सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की जलविद्युत और जल भंडारण परियोजना है. सरकार का कहना है कि इससे बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पानी की सुरक्षा में मदद मिल सकती है. चीन की ओर से तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर प्रस्तावित बड़ी जलविद्युत परियोजना के लिहाज से भी इसे अहम माना जा रहा है.

हालांकि, आदि समुदाय के कुछ हिस्सों को आशंका है कि इस परियोजना से उनके पुश्तैनी गांव डूब सकते हैं, लोगों को विस्थापित होना पड़ सकता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है.

सरकार फिलहाल परियोजना की तकनीकी संभावनाओं को समझने के लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करा रही है. उसका कहना है कि रिपोर्ट पूरी होने का मतलब परियोजना के निर्माण को मंजूरी देना नहीं है.

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