अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जेल व्यवस्था को आधुनिक और सुधारवादी बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया जाएगा. यहां 1894 के ब्रिटिशकालीन जेल कानून की जगह नया 'अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज रेगुलेशन, 2026' लागू किया जाएगा. नए नियमों के तहत जेलों में कैदियों के मानवाधिकार, शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. साथ ही जेलों में आधुनिक तकनीक से सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और जातिगत भेदभाव पर रोक लगाई जाएगी.
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जेल प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए नए कानून की व्यवस्था की जा रही है. संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाए जाने वाले Andaman and Nicobar Islands Prisons and Correctional Services Regulation, 2026 के जरिए ब्रिटिशकालीन जेल कानूनों को समाप्त किया जाएगा.
नए रेगुलेशन के तहत 1894 का प्रिजन्स एक्ट, 1900 का प्रिजनर्स एक्ट और 1950 का ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट खत्म होंगे. इसकी जगह ऐसी जेल व्यवस्था लागू होगी, जिसमें कैदियों को केवल सजा देने के बजाय उनके सुधार, पुनर्वास और समाज में दोबारा स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा.
इस कानून में कैदियों की गरिमा, मानवाधिकार और उनके लिए जरूरी सुविधाओं को विशेष महत्व दिया गया है.
कालापानी की धरती से जेल सुधार की नई शुरुआत
अंडमान-निकोबार की ऐतिहासिक सेल्युलर जेल को कालापानी के नाम से भी जाना जाता है. ब्रिटिश शासन के दौरान यह जेल स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने और उन पर अत्याचार के लिए पहचानी जाती थी. अब इसी ऐतिहासिक धरती पर आधुनिक और मानवीय जेल व्यवस्था को बढ़ावा देने की तैयारी है. नए कानून का उद्देश्य जेलों को केवल कैद रखने वाले संस्थान के बजाय सुधारात्मक केंद्र के रूप में विकसित करना है.
ओपन और सेमी-ओपन जेलों की होगी व्यवस्था
नए कानून में ओपन और सेमी-ओपन जेलों का प्रावधान किया गया है. इसके तहत कैदियों के लिए खुली और अर्ध-खुली सुधारात्मक जेलों की व्यवस्था होगी. इसके अलावा कैदियों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्हें रोजगार से जुड़ी स्किल सिखाने पर भी जोर रहेगा, ताकि जेल से बाहर आने के बाद वे समाज में दोबारा अपना जीवन शुरू कर सकें.
CCTV, बायोमेट्रिक्स और RFID से होगी जेलों की निगरानी
जेलों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके तहत जेल परिसरों में सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सिस्टम, RFID, डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल जैमर जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. जेल के भीतर से संगठित अपराध चलाने वाले अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की व्यवस्था होगी. प्रतिबंधित मोबाइल फोन और संचार उपकरण रखने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है.
महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए विशेष सुविधाएं
नए कानून में महिला कैदियों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है. गर्भवती महिलाओं की देखभाल, यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई और छह साल तक के बच्चों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है. इसके अलावा ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोसामाजिक सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी. मानसिक बीमारी से पीड़ित कैदियों को कानूनी प्रावधानों के तहत मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में भेजने की भी व्यवस्था होगी.
जेलों में जातिगत भेदभाव और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक
नए रेगुलेशन में जेलों के भीतर जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण, उन्हें अलग-अलग रखना या काम का बंटवारा करना प्रतिबंधित होगा. इसके साथ ही मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी प्रतिबंधित प्रथाओं पर भी रोक रहेगी.
पैरोल, फरलो और समय से पहले रिहाई की व्यवस्था
नए कानून के तहत पात्र कैदियों के लिए पैरोल, फरलो, सजा में छूट और समयपूर्व रिहाई पर विचार करने की वैधानिक व्यवस्था होगी. इसके अलावा लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी. इस समिति की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे. समिति का काम लंबे समय से जेल में बंद ऐसे कैदियों के मामलों की समीक्षा करना होगा, जिनके मुकदमों का फैसला अभी नहीं हुआ है.
परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर सकेंगे कैदी
नए जेल कानून में कैदियों को अपने परिवार से मिलने और वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करने की सुविधा देने का भी प्रावधान है. विदेशी कैदियों को अपने परिवार और संबंधित देश के दूतावास से संपर्क करने का अधिकार मिलेगा. इसके साथ ही कैदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी होगी. जेलों में शिकायत निवारण तंत्र और नियमित निरीक्षण को भी महत्व दिया जाएगा. किसी कैदी की मौत होने पर उसकी रिपोर्टिंग और जेल अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का प्रावधान होगा.
इसके अलावा जेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण, उनके कल्याण और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों पर भी जोर दिया जाएगा. नए रेगुलेशन का उद्देश्य अंडमान-निकोबार की जेल व्यवस्था को ऐसी प्रणाली में बदलना है, जहां सुरक्षा और अनुशासन के साथ कैदियों के अधिकारों, सुधार और पुनर्वास को भी प्राथमिकता मिले.
जितेंद्र बहादुर सिंह