'जैसी सफाई प्रिंस के लिए हुई वैसी आम लोगों के लिए भी हो', HC ने BMC को लगाई फटकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर को सिर्फ खास मेहमानों के आने पर नहीं, बल्कि यहां रहने वाले लोगों के लिए भी साफ-सुथरा बनाया जाना चाहिए. कोर्ट ने प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाने की जरूरत भी बताई.

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प्रिंस विलियम और केट मिडलटन. (Photo- ITG) प्रिंस विलियम और केट मिडलटन. (Photo- ITG)

विद्या

  • मुंबई,
  • 18 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 4:39 PM IST

मुंबई की सफाई व्यवस्था को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि अगर ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे पर बल्लार्ड एस्टेट को चमकाया जा सकता है, तो मुंबई को उसके आम लोगों के लिए साफ क्यों नहीं रखा जा सकता? शहर में सिर्फ खास मेहमानों के आने पर दो दिन की अस्थायी सफाई के बजाय हर वार्ड में स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए.

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जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला शहर की सड़कों और समुद्र तटों पर जमा कचरे से भी जुड़ा हुआ है.

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'आम लोगों के लिए भी हो ऐसी सफाई'

कोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार और बीएमसी कुछ करना चाहें तो बहुत कम समय में शहर की तस्वीर बदल सकती है. प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे के दौरान बल्लार्ड एस्टेट की सफाई और चमक इसका उदाहरण है. वहां सड़कों को पानी से धोया गया और रंगाई-पुताई भी की गई. बेंच ने कहा, "अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो नागरिकों के लिए भी कीजिए. दो दिन के अस्थायी दिखावे के बजाय इसे स्थायी बनाइए. हर वार्ड में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए."

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प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट से अपना तीन दिन का दौरा शुरू किया था. यहां उन्होंने सचिन तेंदुलकर और बच्चों के साथ गली क्रिकेट भी खेला था.

प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाने की जरूरत

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शहर में प्लास्टिक वाले कचरे के पहाड़ों पर भी चिंता जताई. मंगलवार को जजों ने कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया था, जहां उन्हें प्लास्टिक कचरे के बड़े ढेर दिखाई दिए.

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बेंच ने कहा कि प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इस पर पूरी तरह रोक लगाने जैसे सख्त कदम उठाने होंगे. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या उसके पास प्लास्टिक को लेकर कोई नीति है और क्या दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में इस पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. महाराष्ट्र के माथेरान और महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशनों में प्लास्टिक प्रतिबंध की जानकारी भी मांगी गई.

कोर्ट ने कहा कि नष्ट न होने वाले प्लास्टिक कचरे को पैदा होने से ही रोकना जरूरी है. खासकर मानसून में समुद्र इस कचरे को वापस किनारों पर फेंक देता है. मामले पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.

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