बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने इंजीनियरों के तबादलों को लेकर एक नया ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है. यह फैसला नगर निगम के विभागों में तबादलों में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों से जुड़े खुलासे के बाद लिया गया है. नगर निगम आयुक्त अश्विनी भिडे की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, इंजीनियरों के तबादले अब कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए किए जाएंगे. इसे ‘Employee Transfer System Based on Randomization’ के तहत लागू किया गया है.
नई व्यवस्था के तहत जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, जो तबादले के लिए पात्र हैं, 5 सितंबर से 20 सितंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन के जरिए अपनी पसंद दे सकेंगे. इस सिस्टम में प्रशासनिक जरूरतों, खाली पदों, तबादले के लिए मिले आवेदनों और प्राप्त सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा. BMC के तबादलों से जुड़े रिकॉर्ड में बड़े अधिकारियों और नेताओं की ओर से सीधे हस्तक्षेप के मामले सामने आए थे. इनमें केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और स्थानीय नगर निगम पार्षदों की सिफारिशों से जुड़े पत्र सामने आए थे.
बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने भी BMC इंजीनियरों के तबादलों में ‘Cash for Transfer’ का आरोप लगाया था. उन्होंने इंजीनियरों के तबादलों में हुए वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच की मांग मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल से की थी. इस पत्र के बाद BMC के भीतर लंबे समय से चली आ रही उन सार्वजनिक चिंताओं को भी सामने रखा गया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि इंजीनियरिंग विभागों में राजनीतिक प्रभाव के आधार पर तबादलों का एक ‘cash-for-transfer’ बाजार चल रहा है. इसमें योग्यता या सीनियरिटी के बजाय राजनीतिक प्रभाव के आधार पर विभागों का बंटवारा किया जा रहा था.
विरोध के बाद बदलाव
बढ़ते सार्वजनिक विरोध और इस मामले में औपचारिक खुलासे के बाद BMC प्रशासन ने विभागीय प्रक्रियाओं में बदलाव किया है, ताकि मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जा सके. कंप्यूटर आधारित इस सिस्टम में कर्मचारियों को कम से कम एक और अधिकतम पांच विकल्प देने की अनुमति होगी. दिशा संबंधी और मेडिकल कारणों से होने वाले तबादलों के मामले में आवेदन ऑफलाइन जमा किया जा सकता है.
नई व्यवस्था के मुताबिक, अगर किसी सेक्शन या विभाग में तीन साल से काम कर रहे इंजीनियर ऑनलाइन अपनी पसंद नहीं देते हैं, तो सिस्टम उनके तबादले को लेकर अपने स्तर पर उचित फैसला करेगा. पात्र कर्मचारी आगामी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी लोकेशन और स्ट्रक्चरल विभाग के विकल्प दे सकेंगे. आवेदन की प्रक्रिया 5 सितंबर 2026 से 20 सितंबर 2026 तक चलेगी.
मुस्तफा शेख