आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर एकजुट, विधानसभा का स्पेशल सत्र फारूक अब्दुल्ला ने गैलरी में बैठकर देखा

पहलगाम में आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के मद्देनजर सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया. सूबे के सभी विधायकों ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा. वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला विजिटर गैलरी में बैठकर विधानसभा की कार्यवाही देखी.

केंद्र शासित प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और एनसी नेता सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया. 

विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया, "यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूरा समर्थन करता है. यह सदन 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा दुःख व्यक्त करता है. इस जघन्य और कायराना कृत्य की साफ तौर से निंदा करता है. इस तरह के आतंकवादी कृत्य कश्मीरियत के चरित्र, हमारे संविधान में निहित मूल्यों तथा एकता, शांति और सद्भाव की भावना पर सीधा हमला है, जो लंबे वक्त से जम्मू-कश्मीर और हमारे देश की विशेषता रही है."

विधानसभा के स्पेशल सेशन में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पेश प्रस्ताव में कहा गया, "यह सदन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है. हम उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्हें अपूरणीय क्षति हुई है और हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जरूरत की घड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक संकल्प की पुष्टि करते हैं. यह सदन शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह के सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है, जिन्होंने पर्यटकों को बचाने का बहादुरी से प्रयास करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए."

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सुरक्षा एजेंसियां चूक के लिए जवाबदेह...

कांग्रेस विधायक गुलाम अहमद मीर ने कहा, "पहलगाम आतंकी हमले से हम स्तब्ध और दुखी हैं और इसकी निंदा करते हैं. पहली बार कश्मीर के लोगों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ 'बंद' का आह्वान किया. हम इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के सरकार के कदम की तारीफ करते हैं. सभी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दिया है." 

उन्होंने आगे कहा कि हम अब्दुल्ला सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि कानून और व्यवस्था उसके अधीन नहीं है. सुरक्षा एजेंसियों को इस चूक के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. हम सरकार द्वारा उठाए गए किसी भी कदम का समर्थन करेंगे.