हरियाणा में सीएम ने शुरू किया 'नमो मोरनी मिशन', 5,600 एकड़ में होगी आर्गेनिक फॉर्मिंग

सरकार की इस पहल के तहत मोरनी को प्राकृतिक और जैविक खेती के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है. इससे स्थानीय किसानों को खेती की नई तकनीक, उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

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किसानों को मिलेंगी 75% सब्सिडी समेत कई सुविधाएं किसानों को मिलेंगी 75% सब्सिडी समेत कई सुविधाएं

aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 18 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 3:54 PM IST

हरियाणा सरकार ने राज्य में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकूला जिले के मोरनी में 'नमो मोरनी मिशन' की शुरुआत की. इस मिशन के तहत मोरनी को 2029 तक जैविक और प्राकृतिक खेती के आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य यहां खेती के तरीकों में बदलाव लाने के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाना और उनके उत्पादों को अलग पहचान दिलाना है. इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण, आधुनिक जांच प्रयोगशालाएं, सब्सिडी और बाजार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

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मुख्यमंत्री ने मोरनी के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती मेले का उद्घाटन करते हुए किसानों के लिए कई घोषणाएं कीं. उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 01733-297010 हेल्पलाइन नंबर जारी किया, इसके अलावा कृषि, बागवानी और भूमि एवं जल संरक्षण विभागों का संयुक्त कार्यालय भी मोरनी में खोला जाएगा.

इस कार्यालय के जरिए किसानों को एक ही जगह पर अलग-अलग विभागों की सुविधाएं मिल सकेंगी, कृषि विशेषज्ञ किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीके सिखाएंगे. साथ ही उन्हें जैविक खाद, बीज और खेती में इस्तेमाल होने वाले जैविक उत्पाद भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

चार आधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी स्थापित

नमो मोरनी मिशन के तहत खेती को बेहतर बनाने के लिए चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, इनमें मिट्टी की जांच, जैविक तत्वों का विश्लेषण, पोषण स्तर की जांच और फसलों में कीटनाशकों के अवशेष की जांच की सुविधा होगी. इन प्रयोगशालाओं से किसानों को मिट्टी और फसल की गुणवत्ता की जानकारी मिलेगी, इससे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लागू करने में भी मदद मिलेगी.

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मोरनी का इलाका पहाड़ी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला है, इसे देखते हुए सरकार ने छोटे कृषि उपकरणों की खरीद पर 75 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला किया है, इससे स्थानीय किसानों को खेती के काम में सहूलियत मिलेगी और उनकी लागत कम करने में मदद मिलेगी.

'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' ब्रांड से बिकेंगे उत्पाद

सरकार की योजना मोरनी के कृषि उत्पादों को अलग पहचान देने की भी है, इसके तहत मोरनी के अपने कृषि उत्पाद, अपना ब्रांड और स्थानीय मंडी विकसित की जाएगी. जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाए गए उत्पादों की खरीद के लिए हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (HAFED) को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा.

इन उत्पादों को 'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाएगा, ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप भी तैयार किया जाएगा, इसके अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी में जैविक उत्पादों के लिए अलग मंडी स्थापित करेगा, इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की योजना है.

तीन साल में 5,600 एकड़ जमीन पर होगी खेती

मुख्यमंत्री के मुताबिक, पूरे मोरनी ब्लॉक को जैविक खेती वाला क्षेत्र बनाने की योजना है, अगले तीन वर्षों में करीब 5,600 एकड़ जमीन को इस पहल के तहत लाया जाएगा, इसमें 3,360 एकड़ कृषि भूमि और 2,240 एकड़ बागवानी क्षेत्र शामिल होगा. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत मोरनी में काम कर रहे सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (Community Resource Persons) को भी आर्थिक मदद दी जाएगी. अभी इन्हें हर महीने 5,000 रुपये मानदेय मिलता है. सरकार ने इसमें 5,000 रुपये अतिरिक्त देने का फैसला किया है, इसके बाद उनका कुल मासिक मानदेय 10,000 रुपये हो जाएगा.

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आलू के पौधों से किसानों की बढ़ेगी कमाई

मोरनी में आलू की पौध तैयार करने के लिए भी नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, हरियाणा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ मिलकर स्थानीय किसान 'एपिकल रूट कटिंग' तकनीक से आलू के पौधे तैयार कर रहे हैं.

इस काम के लिए पॉलीहाउस बनाने पर सरकार 70 फीसदी सब्सिडी दे रही है, जबकि बाकी 30 फीसदी खर्च किसानों को उठाना होता है. अब तक मोरनी में 15 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं, इनमें हर साल करीब 15 से 20 लाख आलू के पौधे तैयार किए जा रहे हैं. इनकी आपूर्ति हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों में भी की जा रही है, इससे स्थानीय किसानों को कमाई का एक अतिरिक्त जरिया मिल रहा है.

2030-31 तक 1.5 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में प्राकृतिक खेती योजना की शुरुआत 2022 में हुई थी, अब तक करीब 2 लाख किसानों ने इस योजना के तहत लगभग 3 लाख एकड़ जमीन का पंजीकरण कराया है, इनमें से करीब 24 हजार किसान 44 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन पर प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं.

सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-31 तक 1.5 लाख एकड़ जमीन पर वास्तव में प्राकृतिक और जैविक खेती शुरू कराने का है.

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'माटी वंदन पखवाड़ा' भी शुरू

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 'माटी वंदन पखवाड़ा' की भी शुरुआत की और इसका पोस्टर जारी किया, इसके तहत पूरे हरियाणा में 15 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इनमें किसान, डॉक्टर, युवा, व्यापारी, कृषि वैज्ञानिक और समाज के प्रमुख लोग हिस्सा लेंगे.

इसका उद्देश्य मिट्टी के संरक्षण और प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों को जागरूक करना है. विश्व मृदा दिवस यानी 5 दिसंबर को राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इसमें सिक्किम समेत दूसरे राज्यों के कृषि वैज्ञानिक प्राकृतिक खेती के अपने अनुभव और सफल मॉडल साझा करेंगे.

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