सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में देरी को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. मामला संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने का है. दरअसल, यह दस्तावेज तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस प्रक्रिया से होगी. इसे करीब 11 साल से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी. वराले की पीठ कर रही है. यह याचिका एनजीओ 'लोक प्रहरी' ने दायर की है. याचिका में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की मांग की गई है.
जजों के चयन के नियम सार्वजनिक करने की मांग
याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई बार बातचीत और पत्राचार हो चुका है. इसके बावजूद नियुक्ति के नए नियमों पर सहमति नहीं बन पाई है. करीब 11 साल बीतने के बाद भी संशोधित MoP को अंतिम रूप नहीं दिया गया है.
याचिका में कहा गया है कि जजों के पद के लिए उम्मीदवारों को चुनने और उनका मूल्यांकन करने के साफ नियम होने चाहिए. ये नियम आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होने चाहिए. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि जजों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसलों और उसके कामकाज को सूचना के अधिकार यानी RTI कानून के दायरे में लाने की मांग भी की गई है.
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दरअसल, इस पूरे विवाद की शुरुआत 16 अक्टूबर 2015 से हुई थी. उस दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था. इसके साथ ही जजों की नियुक्ति की पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था फिर से लागू हो गई थी.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार और ज्यादा पारदर्शिता लाने की जरूरत है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर नियुक्ति से जुड़े मौजूदा नियमों में बदलाव करे.
केंद्र और कॉलेजियम के बीच नहीं बनी सहमति
इसके बाद केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच नए नियमों के मसौदे पर बातचीत हुई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को कई बार प्रस्ताव भेजे. लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी. इसी वजह से नया MoP अब तक लागू नहीं हो पाया है. यह मामला दिसंबर 2015 से लंबित है.
इससे पहले 2 नवंबर 2026 को जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. उन्होंने बताया था कि वह पहले NJAC मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के तौर पर पेश हो चुके थे. इसलिए वह इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते थे.
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अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और नए नियमों को अंतिम रूप देने का मुद्दा अहम रहेगा.
संजय शर्मा