दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच वाहन प्रदूषण की जांच व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली कैबिनेट ने राजधानी के अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC Centres) के आधुनिकीकरण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दे दी है.
इसके तहत करीब 500 पात्र स्थानों पर संचालित प्रदूषण जांच केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए एक-एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. सरकार इस योजना पर लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस पहल का मकसद पीयूसी जांच व्यवस्था को पारदर्शी, आधुनिक और जवाबदेह बनाना है.
सरकार का मानना है कि वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है. इसी दिशा में पीयूसी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का फैसला किया गया है. योजना के तहत केंद्रों के केबिन, जांच क्षेत्र, साइनबोर्ड और बाहरी स्वरूप को निर्धारित मानकों के मुताबिक विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही CCTV कैमरों की व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि वाहनों की जांच की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके.
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल, CNG और डीजल वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए कुल 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र संचालित हैं. ये केंद्र राजधानी में करीब 500 अलग-अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं. इन केंद्रों पर वाहनों के उत्सर्जन की जांच के बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) जारी किया जाता है. यह प्रमाणपत्र बताता है कि संबंधित वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन कर रहा है या नहीं.
हालांकि, इन केंद्रों के बुनियादी ढांचे और संचालन व्यवस्था में एकरूपता की कमी सामने आती रही है. कई जगहों पर जांच केंद्रों के केबिन, साइनबोर्ड, बाहरी स्वरूप और टेस्टिंग एरिया में निर्धारित मानकों के मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. पर्याप्त CCTV निगरानी का अभाव भी जांच प्रक्रिया पर लगातार नजर रखने में चुनौती पैदा करता है. सरकार अब इन कमियों को दूर करके सभी पात्र केंद्रों के लिए एक समान तकनीकी और बुनियादी मानक लागू करना चाहती है.
परिवहन विभाग के मुताबिक, किसी एक स्थान पर पेट्रोल, CNG और डीजल वाहनों की जांच की सुविधा उपलब्ध होने पर तकनीकी रूप से उसे एक ही पीयूसी केंद्र माना गया है. इसी आधार पर 827 केंद्रों के संचालन के लिए करीब 500 स्थानों की पहचान की गई है. सरकार की वित्तीय सहायता योजना इन्हीं पात्र स्थानों पर संचालित केंद्रों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है. इसका उद्देश्य पूरी व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और विश्वसनीय बनाना है.
दिल्ली सरकार की योजना के तहत प्रत्येक पात्र स्थान पर संचालित पीयूसी केंद्र को एक लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता मिलेगी. इस राशि का इस्तेमाल केवल परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित और स्वीकृत कार्यों के लिए किया जा सकेगा. सरकार ने केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया है. इनमें केबिन, जांच सुविधाएं, फसाड, साइनबोर्ड और CCTV निगरानी व्यवस्था शामिल हैं.
सबसे पहले पीयूसी केंद्रों के केबिन और वाहन प्रदूषण जांच से जुड़ी सुविधाओं का निर्माण और अपग्रेडेशन किया जाएगा. केंद्रों के बाहरी स्वरूप यानी फसाड को बेहतर बनाया जाएगा. इसके साथ ही सभी केंद्रों पर निर्धारित डिजाइन के मुताबिक साइनबोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि उनकी पहचान और बाहरी स्वरूप में एकरूपता रहे. इससे वाहन चालकों को अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक जांच केंद्र उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
योजना के तहत वाहनों की जांच के लिए निर्धारित टेस्टिंग एरिया के लेआउट और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा. इसके अलावा केंद्रों में नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे या पहले से लगे कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा. इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है. इन बदलावों से केंद्रों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश की जाएगी.
पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण के पीछे सरकार का एक बड़ा उद्देश्य जांच प्रक्रिया में होने वाली कथित अनियमितताओं को रोकना है. खासतौर पर प्रॉक्सी टेस्टिंग पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी. प्रॉक्सी टेस्टिंग ऐसी स्थिति है, जिसमें वास्तविक वाहन की जांच किए बिना या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किए जाने की आशंका रहती है. इससे वाहन के वास्तविक प्रदूषण स्तर की सही जानकारी सामने नहीं आ पाती.
सरकार का मानना है कि केंद्रों में CCTV कैमरों की बेहतर व्यवस्था होने से ऐसी गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा. कैमरों के जरिए जांच प्रक्रिया की निगरानी मजबूत की जा सकेगी. इससे गलत तरीके से पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने की संभावनाएं कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले केंद्रों की जवाबदेही तय करना भी आसान होगा.
इस योजना का लाभ सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को नहीं मिलेगा. आर्थिक सहायता केवल उन्हीं केंद्रों को दी जाएगी, जिन्हें दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त है और जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. लाभार्थी केंद्रों को अपने केबिन, जांच सुविधाओं, साइनबोर्ड और बाहरी स्वरूप के लिए विभाग की ओर से स्वीकृत डिजाइन का पालन करना होगा. CCTV निगरानी व्यवस्था के लिए भी निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करना जरूरी होगा.
सरकार ने सहायता राशि के इस्तेमाल को भी निर्धारित कार्यों तक सीमित रखा है. केंद्र संचालक इस रकम को अपनी मर्जी से किसी दूसरे काम में खर्च नहीं कर सकेंगे. इसका इस्तेमाल केवल परिवहन विभाग की ओर से स्वीकृत आधुनिकीकरण कार्यों पर किया जाएगा. इस व्यवस्था के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि सरकारी धन का वास्तविक इस्तेमाल पीयूसी केंद्रों की सुविधाएं बेहतर बनाने में हो.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए नियमों के साथ-साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा और पारदर्शी व्यवस्था भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि राजधानी के अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना समय की जरूरत है. इससे वाहनों के प्रदूषण की जांच अधिक व्यवस्थित और विश्वसनीय तरीके से हो सकेगी.
मुख्यमंत्री के मुताबिक, सभी पीयूसी केंद्रों के बुनियादी ढांचे और कार्यप्रणाली में एकरूपता आने से पूरी जांच व्यवस्था मजबूत होगी. CCTV निगरानी को बेहतर बनाने से फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. सरकार चाहती है कि पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बने. इससे आम लोगों का इस व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत होगा.
दिल्ली सरकार की यह पहल वाहन प्रदूषण नियंत्रण की मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. हालांकि, योजना की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि करीब 500 स्थानों पर पीयूसी केंद्रों का आधुनिकीकरण कितनी तेजी से पूरा होता है. इसके साथ ही CCTV निगरानी के जरिए नियमों का पालन किस स्तर तक सुनिश्चित किया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा. आने वाले समय में इन बदलावों का असर दिल्ली की वाहन प्रदूषण जांच व्यवस्था पर दिखाई दे सकता है.
सुशांत मेहरा