इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकारों का दर्जा नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील

SC में दाखिल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को पेशेवर पत्रकारों जैसी विशेष सुरक्षा या छूट नहीं मिल सकती. पुलिस के मुताबिक, किसी व्यक्ति की गतिविधि का मकसद तय करेगा कि वह पत्रकारिता कर रहा है या कंटेंट बना रहा है.

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सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील दी है कि इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकारों का दर्जा, उनके जैसी सुरक्षा नहीं मिल सकती है. (File Photo-PTI) सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील दी है कि इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकारों का दर्जा, उनके जैसी सुरक्षा नहीं मिल सकती है. (File Photo-PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 18 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 9:03 PM IST

सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स और पेशेवर पत्रकारों के बीच फर्क को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है. पुलिस ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वाले क्रिएटर्स पत्रकारों जैसी विशेष सुरक्षा या छूट का दावा नहीं कर सकते. सिर्फ कैमरा और माइक लेकर किसी व्यक्ति को पत्रकार नहीं माना जा सकता.

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, किसी व्यक्ति की गतिविधि का मुख्य उद्देश्य यह तय करेगा कि वह पत्रकारिता कर रहा है या सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहा है.

पत्रकारिता और कंटेंट क्रिएशन में क्या है फर्क?

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि पेशेवर पत्रकारों का काम निष्पक्ष तरीके से खबरें और तथ्य जुटाना होता है. वहीं, इन्फ्लुएंसर्स और रील क्रिएटर्स मुख्य रूप से सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं. पुलिस का तर्क है कि ऐसे लोग कई बार व्यावसायिक फायदे और कमाई के लिए घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं.

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पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पेशेवर पत्रकारों के लिए हैं. कोई व्यक्ति सिर्फ कैमरा और माइक लेकर खुद को पत्रकार बताकर सामान्य कानून या पुलिस के निर्देशों से छूट नहीं मांग सकता.

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हालांकि, दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र पत्रकारों और मान्यताप्राप्त पत्रकारों के बीच अंतर भी साफ किया है. पुलिस ने माना कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की मान्यता नहीं होने या किसी बड़े मीडिया हाउस में नौकरी न करने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति पत्रकार नहीं है.

हलफनामे के मुताबिक, स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें प्रकाशित करने वाले नागरिक भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि उनका काम वास्तव में समाचार जुटाने और रिपोर्टिंग से जुड़ा हो. यानी पुलिस का तर्क केवल यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास संस्थान का पहचान पत्र या सरकारी मान्यता होनी चाहिए. उसके काम की प्रकृति भी अहम है.

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SIR विवाद और प्रदर्शन की कवरेज से जुड़ा है मामला

दरअसल, यह हलफनामा दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) विवाद से जुड़ी याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है. नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) और दूसरे पत्रकार संगठनों ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की और उन्हें हिरासत में लेकर रिपोर्टिंग के काम में बाधा पहुंचाई.

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इन आरोपों के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग माइक और कैमरा लेकर खुद को मीडियाकर्मी बता रहे थे. पुलिस के मुताबिक, इससे वास्तविक पत्रकारों की पहचान करने में परेशानी हुई.

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इस पूरे विवाद में अब सवाल पत्रकारिता की पहचान और उसकी सुरक्षा के दायरे को लेकर है. एक तरफ पत्रकार संगठनों ने रिपोर्टिंग के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस ने पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर को अहम बताया है.

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