कहीं फैक्ट्रियां होंगी सील, कहीं सड़कें सुधरेंगी... दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने का एक्शन प्लान

दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की. एक बैठक में उन्होंने संबंधित राज्यों और एजेंसियों को केवल योजनाएं बनाने के बजाय समय से जमीन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NCR राज्यों को सिर्फ योजना बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रदूषण रोकने के लिए तय समय में सख्त कदम उठाने होंगे. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहता, इसलिए पूरे NCR में मिलकर एक समान रणनीति अपनाना जरूरी है. 

मंत्रालय के अनुसार, पिछले एक साल में भूपेंद्र यादव NCR के राज्य सरकारों और नगर निकायों के साथ 30 से अधिक समीक्षा बैठकें कर चुके हैं. बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह और उत्तर प्रदेश के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना समेत संबंधित अधिकारी शामिल हुए.

समीक्षा के दौरान CPCB को 191 प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को तुरंत सील करने के निर्देश दिए गए. इन उद्योगों ने बार-बार निर्देश देने के बावजूद प्रदूषण रोकने वाले उपकरण (APCDs) लगाने के लिए ऑर्डर तक नहीं दिए थे.

वहीं, 2,345 उद्योगों में से 2,298 को ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) से जोड़ा जा चुका है. यह कुल लक्ष्य का करीब 98 फीसदी है. बाकी 47 उद्योग बंद या सील किए जा चुके हैं.

औद्योगिक इकाइयों को हवा में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 mg/Nm³ की तय सीमा के अंदर रखने के निर्देश दिए गए.

5,480 किलोमीटर सड़कों को सुधारने का लक्ष्य

सड़क की धूल को प्रदूषण की बड़ी वजह मानते हुए मंत्री ने बताया कि 5,480 किलोमीटर सड़कों को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक 3,221 किलोमीटर सड़कों का ही काम पूरा हुआ है.

उन्होंने बाकी काम में तेजी लाने, सड़कों के गड्ढे भरने और फुटपाथों की मरम्मत करने के निर्देश दिए. साथ ही मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को दो शिफ्ट में चलाने को कहा.

इसके अलावा NCR में जाम वाले 233 स्थानों पर तुरंत कार्रवाई करने और दिल्ली के 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट पर 31 दिसंबर 2026 तक मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए.

नगर निकायों को कचरे के निस्तारण की क्षमता में रोजाना 6,747 टन की कमी दूर करने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बंधवारी में जमा पुराने कचरे को हटाने का काम तेज करने को कहा गया. 3,000 से ज्यादा निर्माण स्थलों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए.

पुराने ट्रकों और बसों को 2028 तक BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए PARIVARTAN योजना में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया. इसके साथ ही दिल्ली में 5 अक्टूबर 2026 को शुरू किए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) और CAQM के PAVAN प्लेटफॉर्म के जरिए प्रदूषण पर नजर रखी जाएगी.

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