फैक्ट चेक: विरोध में PMO को अपनी कमाई भेजने वाले किसान को ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए नहीं कहा गया

किसानों के मुद्दों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे. ताजा मामले में कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि एक किसान ने 750 किलो प्याज बेचने से मिले 1,064  रुपए को विरोध जताने के लिए PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) को भेज दिया. इन रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया कि PMO ने किसान की पीड़ा पर ध्यान देने की जगह उससे कहा कि पैसे को ऑनलाइन ट्रांसफर मोड से भेजा जाए.

दैनिक भास्कर की एक में दावा किया गया कि महाराष्ट्र के नासिक के किसान संजय साठे ने मनीऑर्डर के जरिए PMO को 1,064 रुपए भेजे. उसने ये कदम प्याज के दाम लागत से भी नीचे पहुंच जाने की वजह से किसानों को हो रही तकलीफों पर ध्यान खींचने के लिए उठाया. नासिक देश में प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी है. साठे ने ये रकम नासिक जिले के निफाड स्थित पोस्ट ऑफिस से भेजी.

इसी घटना पर और ने भी रिपोर्ट प्रकाशित कीं. सभी ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को ही अपना स्रोत बताया.

इंडिया टुडे फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल में इस दावे को गलत पाया. साठे ने ये माना उन्होंने PMO को मनीऑर्डर के जरिए पैसे भेजे थे. लेकिन PMO की ओर से उन्हें ये कभी नहीं कहा गया कि पैसे ऑनलाइन मोड से भेजो. असल में PMO की ओर से साठे के भेजे मनीऑर्डर को उन्हें वापस भेज दिया गया था. 

साठे ने इंडिया टुडे को बताया, “मैंने PMO को 29 नवंबर को मनीऑर्डर भेजा था. 10 दिसंबर को पोस्ट ऑफिस से मुझे फोन आया और मुझे बताया गया कि मेरा मनीऑर्डर रद्द हो गया है और मैं पोस्ट ऑफिस में आकर अपनी रकम ले लूं.” साठे ने फिर 10 दिसंबर को पोस्टऑफिस जाकर अपनी रकम ले ली. नासिक से दिल्ली के बीच मनीऑर्डर के सफर को इस पर देखा जा सकता है.

इस पूरी घटना को यूट्यूब चैनल पर 11 दिसंबर को साठे के इंटरव्यू के साथ विस्तार से दिखाया गया. ये अहम है कि इस इंटरव्यू में भी साठे ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि उन्हें PMO की ओर से ऑनलाइन मोड के जरिए पैसा भेजने के लिए कहा गया था.

हमने भोपाल में दैनिक भास्कर ड‍िजिटल के संपादक अनुज खरे से संपर्क कर इस न्यूज रिपोर्ट के पीछे स्रोत की जानकारी लेनी चाही. उन्होंने हमें अपने स्थानीय रिपोर्टर नीलेश देसाई से बात करने को कहा.  

नीलेश देसाई ने बताया कि उन्होंने मूल तौर पर मराठी में ये रिपोर्ट फाइल की थी. नीलेश ने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा था कि PMO ने किसान को ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए कहा था. नीलेश के मुताबिक उन्हें नहीं पता कि हिन्दी रिपोर्ट में ये कैसे जुड़ गया.

तो, फैक्ट चेक में ये दावा गलत पाया गया कि PMO की ओर से परेशान किसान की मदद करने की जगह उसे पैसे ऑनलाइन भेजने के लिए कहा गया.