केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के बारे में दैनिक भास्कर की एक कथित रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसमें लिखा है कि आयुष्मान कार्ड 1 दिसंबर से केवल सरकारी अस्पतालों में ही मान्य होगा.
इस 'रिपोर्ट’ में लिखा है कि प्राइवेट अस्पतालों में 1 दिसंबर से आयुष्मान कार्ड मान्य नहीं होगा. दरअसल ये कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिया जाता है, जिसके जरिये लोग सूचीबद्ध अस्पतालों में पांच लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं. इन सूचीबद्ध अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पताल शामिल किए गए थे.
अब इस कथित रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट के जरिये दावा किया जा रहा है कि सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड को पूरी तरह से बंद करने का फैसला ले लिया है. कई लोग इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं. एक व्यक्ति ने थ्रेड्स पर लिखा, “विनाश काल विपरीत बुद्धि”.
आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि दैनिक भास्कर ने ऐसी रिपोर्ट नहीं छापी है. ये रिपोर्ट AI की मदद से बनाई गई है.
कैसे पता लगाई सच्चाई?
इस ‘रिपोर्ट’ को ध्यान से देखने पर भाषा की कई गलतियां नजर आती हैं. इसमें ‘कार्ड’, ‘प्राइवेट’ और ‘करोड़ों’ कैसे कई शब्दों की स्पेलिंग गलत लिखी है. इसके अलावा हमें दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली. ये देखकर लगता है कि इस न्यूज स्क्रीनशॉट को फर्जी तरीके से बनाया गया है.
इसके बाद हमने रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट को OpenAI के AI डिटेक्शन टूल की मदद से टेस्ट किया. इस टूल ने साफ बताया कि इसे AI की मदद से बनाया गया है. इसके अलावा Sightengine ने भी इसके AI से बने होने की 99 फीसदी संभावना बताई.
क्यों चर्चा में है आयुष्मान भारत योजना?
स्वास्थ मंत्रालय के तहत आने वाली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने 5 और 6 नवंबर 2026 को कोलकाता में दो दिन की एक नेशनल रिव्यू मीटिंग रखी थी. इस मीटिंग में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के कामकाज का जायजा लिया गया. साथ ही, आने वाले समय में इन योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए क्या प्राथमिकताएं और रणनीतियां होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई.
इसके बाद खबरें आईं कि सरकार, AB PM-JAY योजना के तहत 112 तरह के ट्रीटमेंट पैकेज को सरकारी अस्पतालों में रिजर्व करने का विचार कर रही है. पहले ये संख्या 23 थी. इसका मतलब ये है कि इस योजना के तहत अभी तक 23 तरह के इलाज पैकेज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराए जाते थे, पर अब 112 तरह के ट्रीटमेंट पैकेज को इस दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है.
PIB की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इस योजना में 1,961 हेल्थ पैकेज शामिल हैं. यहां पैकेज का सीधा सा मतलब है किसी बीमारी में दी जाने वाली चिकित्सा सेवाएं. उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद है. अब मोतियाबिंद के इलाज के लिए एक पैकेज में अलग-अलग तरह की सेवाएं शामिल हो सकती हैं, जैसे ऑपरेशन, दवाइयां, अस्पताल में भर्ती करना या बड़ी जांच वगैरह.
दैनिक भास्कर की 19 नवंबर की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि 112 आरक्षित पैकेजों के अलावा दूसरी बीमारियों के उपचार के लिए लोग प्राइवेट अस्पताल का रुख कर सकेंगे.
खबरों में ये भी बताया गया कि राज्यों से इस पर राय मांगी गई है और राज्यों को ये छूट भी दी गई है कि वो अपने मुताबिक सरकारी अस्पतालों के दायरे में आने वाली ट्रीटमेंट पैकेज की सूची में बदलाव भी कर सकते हैं. हमें ऐसी कोई रिपोर्ट या सरकारी आदेश नहीं मिला जिसमें बताया गया हो कि इस योजना से प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से बाहर किया जा रहा है.
साफ है कि वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट AI की मदद से बनाया गया है और उसमें लिखी खबर भी भ्रामक है.
अभिषेक पाठक