यूपी में पंचायत चुनाव टले, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद होंगे इलेक्शन, कैबिनेट का फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव टालने का निर्णय लिया गया है, जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद होंगे. ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया.

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उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में विकास, तकनीक, पर्यटन, खेल और ऊर्जा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. (Photo- ITG) उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में विकास, तकनीक, पर्यटन, खेल और ऊर्जा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. (Photo- ITG)

कुमार अभिषेक

  • लखनऊ,
  • 18 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 7:33 PM IST

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इनमें सबसे अहम फैसला पंचायत चुनावों को लेकर किया गया है. पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं. फैसले के मुताबिक, अब ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन होंगे. कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इस फैसले के तहत ग्राम पंचायत प्रशासकों को छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल मिलेगा.

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पंचायतों का कार्यकाल खत्म, लेकिन नई पंचायतें नहीं बनीं 
बता दें कि, उत्तर प्रदेश में साल 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें 58,189 ग्राम प्रधान चुने गए थे. इन प्रधानों का कार्यकाल मंगलवार यानी 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था, लेकिन समय पर चुनाव नहीं होने के चलते यूपी सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया. ग्राम प्रधानों को ही छह महीने के लिए प्रशासक बनाने का निर्णय पहली बार हुआ है. 

इससे पहले जब भी समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाते थे, तो सहायक विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत का प्रशासक बनाया जाता था. पंचायतों के चुनाव का सवाल इसलिए भी गंभीर हुआ, क्योंकि पिछली बार निर्वाचित पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो गया था. चुनाव समय पर नहीं हुए तो ग्राम पंचायतों के प्रशासन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी. 

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इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारी देना क्या संविधान की भावना और पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप है? ऐसे ही सवालों के बाद मामला हाईकोर्ट में गया था, जहां कोर्ट ने अक्टूबर 2026 में तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था.

यह भी पढ़िएः क्यों अटका हुआ है यूपी में पंचायत चुनाव? हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आगे की राह क्या

कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी
इसके अलावा अहम प्रस्तावों में नोएडा में आईआईटी कानपुर के डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण, आगरा में स्टेडियम, राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना और ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं. साथ ही उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 और जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है.

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में विकास, तकनीक, पर्यटन, खेल और ऊर्जा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश की हर तहसील में एक बायो प्लांट लगाने की योजना है.

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नोएडा में 281 करोड़ रुपये से बनेगा डीप टेक्नोलॉजी यू-हब
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, कैबिनेट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

इस परियोजना को ईपीसी (EPC) मोड के तहत पूरा किया जाएगा. इसके लिए 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये के खर्च को स्वीकृति दी गई है. भवन का निर्माण 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार के मुताबिक, इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र में बनेगा स्टेडियम
कैबिनेट ने आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि स्टेडियम के निर्माण के लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी.

लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी
उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है. इसके तहत लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग, लखनऊ को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी.

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पर्यटन नीति 2022 में संशोधन, होमस्टे को मिलेगा बढ़ावा
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इस संशोधन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी होमस्टे के संचालन को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करना है. इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को रूरल होमस्टे से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा. सरकार के मुताबिक, पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन मिलने से प्रदेश के पर्यटन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ब्रांडिंग हो सकेगी.

हर तहसील में लगेगा बायो प्लांट, जैव ऊर्जा नीति में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है. प्रदेश में फिलहाल 42 प्लांट कार्यरत हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 350 टन प्रतिदिन है. उन्होंने बताया कि देश में कम्प्रेस्ड बायोगैस के कुल उत्पादन का करीब पांचवां हिस्सा उत्तर प्रदेश से आता है.
 

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