कौन हैं BIMOL AKOIJAM, जिनको कांग्रेस पैनल में शामिल करने पर हो रहा विवाद, जेएनयू से है कनेक्शन

मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी चुनावी टीम का ऐलान किया है. इस सूची में एक नाम ऐसा है, जिस पर अब सियासी बहस छिड़ गई है. ये नाम है बिमोल अकोईजाम का. इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर रह चुके अकोईजाम को पार्टी ने चुनाव से जुड़ी तीन अहम कमेटियों में जगह दी है. उनके खिलाफ JNU की छात्राओं की ओर से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे. बीजेपी ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है.

कौन हैं बिमोल अकोईजाम?

बिमोल अकोईजाम का पूरा नाम अंगोमचा बिमोल अकोईजाम है. वह इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं. संसद पहुंचने से पहले उनकी पहचान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षक के तौर पर रही है. वह JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर थे.

कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए जो कमेटियां बनाई हैं, उनमें अकोईजाम को तीन जिम्मेदारियां दी गई हैं. AICC की ओर से जारी सूची के मुताबिक, उन्हें प्रदेश चुनाव समिति और प्रचार समिति में शामिल किया गया है. इसके साथ ही वह घोषणा पत्र समिति के सह-अध्यक्ष बनाए गए हैं.

यानी चुनाव की तैयारी से लेकर पार्टी के प्रचार और जनता के सामने रखे जाने वाले वादों तक, तीनों अहम कामों में उनकी भूमिका होगी. लेकिन उनके नाम के ऐलान के साथ ही JNU में लगे आरोप फिर चर्चा में आ गए.

JNU की 11 छात्राओं ने लगाए थे आरोप

अकोईजाम के खिलाफ JNU की कम से कम 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायतें की थीं. ये शिकायतें मई में सामने आई थीं. शिकायत करने वाली छात्राओं का आरोप था कि अकोईजाम मीटिंग या दूसरी गतिविधियों के बहाने उन्हें कैंपस में अपने सरकारी आवास पर बुलाते थे. कुछ छात्राओं ने क्लास के दौरान अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप भी लगाया था.

इन शिकायतों के बाद JNU प्रशासन ने अकोईजाम को प्रोफेसर के पद से हटाने का फैसला लिया. इसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अकोईजाम की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका नहीं दिया गया. उनके वकील ने यह भी कहा कि नौकरी से हटाने की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के नियमों का पालन नहीं हुआ.

हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसके तहत अकोईजाम को प्रोफेसर के पद से हटाया गया था. अदालत ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी 2027 को होनी है.

एक अन्य मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अकोईजाम के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कोई जबरन कार्रवाई न की जाए. इन आदेशों से उन्हें कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया है. मामला अभी विचाराधीन है.

बीजेपी ने कांग्रेस को क्यों घेरा?

कांग्रेस की ओर से चुनावी कमेटियों का ऐलान होते ही बीजेपी ने अकोईजाम की नियुक्ति को मुद्दा बना लिया. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने राहुल गांधी के 'Smash the Patriarchy' नारे को भी निशाने पर लिया और इसे खोखला बताया.

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने भी कांग्रेस के फैसले की आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि अकोईजाम के खिलाफ 11 छात्राओं के शोषण का पुलिस मामला दर्ज है. कपूर ने कहा कि अदालत से राहत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है.

बीजेपी ने इस मामले को कांग्रेस के महिला सुरक्षा से जुड़े दावों से जोड़ दिया है. हालांकि, ये बीजेपी के राजनीतिक आरोप हैं. इस पर कांग्रेस का जवाब और अकोईजाम की ओर से आरोपों पर कोई ताजा प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

फिलहाल, कांग्रेस की चुनावी कमेटियों में अकोईजाम की मौजूदगी ने मणिपुर चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. एक तरफ उनके खिलाफ लगे आरोपों का मामला अदालत में है, दूसरी तरफ उनकी नियुक्ति को लेकर बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है.

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