2017 में सातों सीटें जीतीं, 2022 में दो गंवाईं... क्या 2027 में बहराइच में बीजेपी फिर करेगी क्लीन स्वीप?

यूपी चुनाव 2027 के मद्देनजर जानिए बहराइच का इतिहास, महाराजा सुहेलदेव की वीरगाथा, राजनीतिक विरासत और सात विधानसभा सीटों के 2017 व 2022 के चुनावी नतीजे...

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BJP के क्लीन स्वीप का सपना हो सकेगा पूरा? (Photo:ITG) BJP के क्लीन स्वीप का सपना हो सकेगा पूरा? (Photo:ITG)

aajtak.in

  • बहराइच,
  • 18 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 5:20 PM IST

नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला अपनी ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक आस्था और प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है. महाराजा सुहेलदेव की वीरगाथा से लेकर चहलारी नरेश राजा बलभद्र सिंह के बलिदान तक, इस जिले का इतिहास संघर्ष और शौर्य की कहानियों से भरा है. वहीं, कतर्नियाघाट का जंगल, घाघरा और सरयू जैसी नदियां इसकी भौगोलिक पहचान को खास बनाती हैं. सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में शुमार बहराइच की राजनीति में भी कई बड़े चेहरे अपनी पहचान बना चुके हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने सात में से पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि दो सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थीं. अब 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने अपने पुराने चेहरों के दम पर क्लीन स्वीप का सपना पूरा करने की चुनौती होगी.

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ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान...

पौराणिक मान्यता के अनुसार बहराइच को सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने ऋषियों की तपस्या के लिए बसाया था. इसी वजह से इसका प्राचीन नाम ब्रह्माइच बताया जाता है, जो आगे चलकर बहराइच हो गया.एक अन्य मान्यता के मुताबिक भगवान राम के पुत्र लव और श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया था. मध्यकाल में इस क्षेत्र पर भर राजवंश का शासन होने के कारण इसे भारिच भी कहा जाता था.

बहराइच महाराजा सुहेलदेव और चहलारी नरेश राजा बलभद्र सिंह की कर्मभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है. करीब 5,237 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जिला भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है. यहां घने जंगल, घाघरा और सरयू जैसी नदियां तथा पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली गेरुआ और कौड़ियाला नदियां इसकी प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाती हैं.

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जिले का प्रमुख आकर्षण कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य है. यहां बाघ, तेंदुआ, भालू, चीतल और हाथियों सहित कई वन्यजीव पाए जाते हैं. प्राकृतिक पर्यटन के लिहाज से यह इलाका देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है.

बहराइच उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल का हिस्सा है. इसकी सीमाएं लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और गोंडा जिलों के साथ लगती हैं, जबकि उत्तर में नेपाल का बांके जिला स्थित है. जिले में छह तहसीलें और 14 विकासखंड हैं. राजनीतिक रूप से यहां के मतदाता बहराइच सुरक्षित और आंशिक कैसरगंज लोकसभा क्षेत्रों के साथ सात विधानसभा सीटों के चुनाव में भी अहम भूमिका निभाते हैं.

सामाजिक और आर्थिक तानाबाना...

एक समय उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल बहराइच का 22 मई 1997 को विभाजन हुआ था. तत्कालीन मायावती सरकार ने जिले के उत्तर-पूर्वी हिस्से को अलग करके श्रावस्ती जिले का गठन किया था.इ सके बावजूद बहराइच प्रदेश के बड़े जिलों में गिना जाता है.

2011 की जनगणना के मुताबिक, जिले की कुल आबादी 34,87,731 थी. इसमें 18,43,884 पुरुष और 16,43,847 महिलाएं शामिल थीं. जिले की करीब 91.86 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जबकि 8.14 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है.

प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जिले में बहराइच सदर, कैसरगंज, नानपारा, महसी, पयागपुर और मोतीपुर सहित छह तहसीलें हैं. यहां 1,387 राजस्व गांव और 1,045 ग्राम पंचायतें हैं. ग्रामीण विकास के लिए 14 विकासखंड काम करते हैं. शहरी क्षेत्र में बहराइच और नानपारा नगर पालिकाओं के अलावा रिसिया, जरवल, कैसरगंज और पयागपुर नगर पंचायतें शामिल हैं.

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साक्षरता के मामले में भी जिला पिछड़ेपन का सामना करता रहा है. 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहां की साक्षरता दर 49.36 प्रतिशत थी. पुरुषों की साक्षरता दर 58.34 प्रतिशत और महिलाओं की 39.18 प्रतिशत दर्ज की गई थी.

खेती और केले के उत्पादन से पहचान

बहराइच की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है. यहां गेहूं, धान, गन्ना और मक्का प्रमुख फसलें हैं.पहले जिले में बड़े पैमाने पर मसूर की खेती भी होती थी, लेकिन अब बहराइच को उत्तर प्रदेश में केले के प्रमुख उत्पादक जिलों में गिना जाता है.

करीब 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में केले की खेती होती है.जिले के केले को एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना में भी शामिल किया गया है.

गन्ना उत्पादन को देखते हुए जिले में चार चीनी मिलें संचालित हैं. इनमें आईपीएल शुगर मिल जरवल, पारले शुगर मिल परसेंडी, सिंभावली शुगर मिल चिलवरिया और नानपारा की सरकारी सहकारी चीनी मिल शामिल हैं.

इसके अलावा जिले में चावल उत्पादन की कई छोटी-बड़ी इकाइयां और निजी क्षेत्र के दो इस्पात संयंत्र भी हैं. हालांकि बड़े उद्योगों की कमी के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बन पाए हैं. यही वजह है कि जिले के बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात और खाड़ी देशों का रुख करते हैं.

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परिवहन और कनेक्टिविटी की चुनौती

बहराइच का रेल नेटवर्क अभी भी सीमित है. जिले में ब्रॉडगेज रेल लाइन बहराइच से गोंडा तक और मीटरगेज लाइन बहराइच से मैलानी तक संचालित रही है. दूरदराज के इलाकों में आवागमन के लिए लोगों को मुख्य रूप से सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता है.

राष्ट्रीय राजमार्ग-927 बाराबंकी से नेपाल सीमा तक संपर्क उपलब्ध कराता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग-730 लखीमपुर से बहराइच होते हुए बलरामपुर और आगे सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज की ओर जाता है.

रेल कनेक्टिविटी, रोजगार, औद्योगिक विकास और बेहतर परिवहन सुविधाएं जिले के प्रमुख विकास संबंधी मुद्दों में शामिल हैं.

राजनीतिक इतिहास: राजाओं की विरासत से लेकर बड़े नेताओं तक...

बहराइच का राजनीतिक इतिहास राजाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले नेताओं से जुड़ा रहा है. यहां बौंडी, बेड़नापुर, पयागपुर और गंगवाल जैसे राजघरानों की हवेलियां और किले आज भी पुरानी राजनीतिक विरासत की याद दिलाते हैं.

महाराजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद की लड़ाई

बहराइच के इतिहास में महाराजा सुहेलदेव का विशेष स्थान है. ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था. इसके बाद श्रावस्ती के राजा महाराजा सुहेलदेव ने आसपास के राजाओं को साथ लेकर उसका मुकाबला किया.

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मान्यता है कि जून 1034 में चित्तौरा झील के पास हुए युद्ध में महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सालार मसूद को पराजित कर मार गिराया था. बाद में यहां सैयद सालार मसूद की दरगाह बनाई गई, जिसे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में विकसित किए जाने का उल्लेख मिलता है.

बहराइच की यह दरगाह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रही है. हर साल जेठ महीने में यहां बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचते हैं. वहीं चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा स्थापित है. बीजेपी सरकार इस क्षेत्र को महाराजा सुहेलदेव स्मारक के रूप में विकसित कर रही है.

1857 की क्रांति और राजा बलभद्र सिंह की वीरगाथा

बहराइच का महसी क्षेत्र 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की अहम घटनाओं का गवाह रहा है. अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के दौरान अवध की बेगम हजरत महल ने बौंडी के राजा हरिदत्त सिंह के किले में शरण ली थी.

इस दौरान चहलारी नरेश राजा बलभद्र सिंह ने क्षेत्र के छोटे राजाओं को एकजुट किया और 12 जून 1858 को करीब 16 हजार सैनिकों के साथ अंग्रेजी सेना पर हमला किया. शुरुआती संघर्ष में अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अगले दिन जनरल होप ग्रांट की सेना ने भारी हथियारों के साथ हमला कर दिया.

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इस युद्ध में राजा बलभद्र सिंह वीरगति को प्राप्त हुए. उनकी वीरता का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी जनरल होप ग्रांट के विवरण में भी मिलता है. बहराइच की ऐतिहासिक पहचान में उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है.

बहराइच की राजनीति के प्रमुख चेहरे...

बहराइच की राजनीति में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. इनमें कुछ नेताओं ने मंत्री पद तक का सफर तय किया, तो कुछ ने लंबे समय तक जिले की राजनीति को प्रभावित किया.

1. ठाकुर हुकुम सिंह: कैसरगंज क्षेत्र से आने वाले ठाकुर हुकुम सिंह प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरों में शामिल रहे.उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री रहते हुए उन्होंने बहराइच में किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की पहल की.जिला चिकित्सालय बहराइच के विकास में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है.

2. सरदार जोगिंदर सिंह: कांग्रेस शासनकाल में बहराइच की राजनीति में उनका प्रभाव रहा.तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी माने जाने वाले जोगिंदर सिंह को कई राज्यों का राज्यपाल बनाया गया था.

3. रफी अहमद किदवई: मूल रूप से बाराबंकी के रहने वाले रफी अहमद किदवई ने भी बहराइच की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और यहां से सांसद चुने गए.

4. केके नैय्यर और शकुंतला नैय्यर: अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े तत्कालीन फैजाबाद के जिलाधिकारी केके नैय्यर का नाम देश की राजनीति में चर्चित रहा.1962 में वह जनसंघ के टिकट पर बहराइच से सांसद चुने गए.उनकी पत्नी शकुंतला नैय्यर भी कैसरगंज से सांसद बनीं और उन्होंने तीन बार जीत दर्ज की.

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5. मौलाना मुजफ्फर हुसैन: बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े मौलाना मुजफ्फर हुसैन ने भी बहराइच की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.वह यहां से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे.

6. आरिफ मोहम्मद खान: वर्तमान में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का राजनीतिक सफर बहराइच से भी जुड़ा रहा है.वह यहां से तीन बार सांसद चुने गए.राजीव गांधी सरकार में मंत्री रहते हुए शाहबानो मामले पर उन्होंने अपनी अलग राय रखी और बाद में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया.

7. बेनी प्रसाद वर्मा: पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का बहराइच और कैसरगंज की राजनीति में खास प्रभाव रहा.वह कैसरगंज से चार बार और गोंडा से एक बार सांसद चुने गए.उन्होंने केंद्र सरकार में संचार और इस्पात मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली.

8. रुद्रसेन चौधरी और पदमसेन चौधरी: रुद्रसेन चौधरी बहराइच और कैसरगंज से तीन बार सांसद रहे.बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में भी उनकी पहचान थी.उनके बेटे पदमसेन चौधरी ने भी बहराइच से दो बार सांसद बनकर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया.

9. डॉ. वकार अहमद शाह: समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल डॉ. वकार अहमद शाह ने बहराइच सदर सीट पर लंबे समय तक अपना प्रभाव बनाए रखा.वह 1991 से 2017 तक पांच बार विधायक चुने गए.मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री भी रहे.उनके निधन के बाद उनकी पत्नी रुबाब सईदा ने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

10. मुकुट बिहारी वर्मा: आरएसएस से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं में शामिल मुकुट बिहारी वर्मा कैसरगंज विधानसभा सीट से तीन बार विधायक चुने गए.योगी सरकार में उन्हें सहकारिता विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया.

11. अनुपमा जायसवाल: बीजेपी की अनुपमा जायसवाल ने 2017 में बहराइच सदर सीट पर जीत दर्ज कर लंबे समय से सपा के प्रभाव वाली इस सीट पर पार्टी की वापसी कराई.उन्हें योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया था.हालांकि बाद में उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया.

12. यासर शाह: पूर्व मंत्री डॉ. वकार अहमद शाह के बेटे यासर शाह ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया.वह 2012 और 2017 में मटेरा से विधायक चुने गए.अखिलेश यादव सरकार में पहले स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और बाद में कैबिनेट मंत्री बने.2022 में उन्हें मटेरा सीट पर हार का सामना करना पड़ा.

सात विधानसभा सीटें, 2022 में पांच पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा

बहराइच जिले में कुल सात विधानसभा सीटें हैं. इनमें कैसरगंज, पयागपुर, महसी, बहराइच सदर, मटेरा, नानपारा और बलहा सुरक्षित सीट शामिल हैं.

2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले की सभी सात सीटों पर जीत दर्ज की थी.हालांकि 2019 में बलहा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी की सरोज सोनकर ने जीत हासिल की.

2022 के चुनाव में तस्वीर बदली. बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी ने दो सीटें अपने नाम कीं.

1. कैसरगंज विधानसभा: बीजेपी को लगा बड़ा झटका

कैसरगंज विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी के मुकुट बिहारी वर्मा ने जीत दर्ज की थी. उन्हें 85,212 वोट मिले थे, जबकि बसपा के खालिद खान को 57,792 और सपा के रामतेज यादव को 54,117 वोट मिले थे. मुकुट बिहारी वर्मा ने 27,420 वोटों से जीत हासिल की थी.

लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी को यहां झटका लगा. समाजवादी पार्टी के आनंद कुमार ने बीजेपी के गौरव वर्मा को 7,711 वोटों से हराकर सीट पर कब्जा कर लिया.

2. पयागपुर विधानसभा: बीजेपी ने बरकरार रखी पकड़

पयागपुर सीट पर 2017 में बीजेपी के सुभाष त्रिपाठी ने बड़ी जीत दर्ज की थी. उन्हें 1,02,254 वोट मिले, जबकि सपा के मुकेश श्रीवास्तव को 60,713 वोट मिले थे. जीत का अंतर 41,154 वोट रहा.

2022 में भी बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा. सुभाष त्रिपाठी ने सपा के मुकेश श्रीवास्तव को 12,056 वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की.

3. महसी विधानसभा: बीजेपी का मजबूत गढ़

महसी सीट पर 2017 में बीजेपी के सुरेश्वर सिंह ने बड़ी जीत हासिल की थी. उन्हें 1,04,654 वोट मिले, जबकि सपा-कांग्रेस गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अली अकबर पप्पू को 45,685 वोट मिले थे.जीत का अंतर 58,969 वोट रहा.

2022 में भी सुरेश्वर सिंह ने अपनी सीट बचाई. उन्होंने सपा के कृष्ण कुमार ओझा को 42,684 वोटों से हराया. लगातार दो चुनावों में बड़े अंतर से मिली जीत ने महसी को बीजेपी के मजबूत गढ़ के रूप में स्थापित किया.

4. बहराइच सदर विधानसभा: अनुपमा जायसवाल ने बचाई सीट

बहराइच सदर सीट पर 2017 में बीजेपी की अनुपमा जायसवाल ने सपा की रुबाब सईदा को 6,702 वोटों से हराया था. अनुपमा जायसवाल को 87,479 वोट मिले थे, जबकि रुबाब सईदा को 80,777 वोट प्राप्त हुए थे.

2022 में भी अनुपमा जायसवाल ने अपनी जीत दोहराई. इस बार उन्होंने सपा के यासर शाह को 4,078 वोटों से हराया. हालांकि दोनों चुनावों में जीत का अंतर कम रहा, इसलिए 2027 में यह सीट फिर से अहम मुकाबले का केंद्र बन सकती है.

5. मटेरा विधानसभा: सपा ने कायम रखा अपना प्रभाव

मटेरा सीट पर 2017 में समाजवादी पार्टी के यासर शाह ने बेहद करीबी मुकाबले में बीजेपी के अरुणवीर सिंह को हराया था. यासर शाह को 79,188 वोट मिले थे, जबकि अरुणवीर सिंह को 77,593 वोट प्राप्त हुए थे. जीत का अंतर सिर्फ 1,595 वोट था.

2022 में भी सपा ने यह सीट अपने पास रखी. इस बार सपा की मारिया ने बीजेपी के अरुणवीर सिंह को 10,428 वोटों से हराया. इस तरह लगातार दो चुनावों में मटेरा सीट सपा के खाते में रही.

6. नानपारा विधानसभा: अपना दल ने बदला चुनावी समीकरण

नानपारा सीट पर 2017 में बीजेपी की माधुरी वर्मा ने जीत दर्ज की थी. उन्हें 86,312 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी वारिस अली को 67,643 वोट प्राप्त हुए थे. जीत का अंतर 18,669 वोट रहा.

2022 में इस सीट पर बीजेपी के सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने जीत दर्ज की. पार्टी के राम निवास वर्मा ने सपा की माधुरी वर्मा को 12,184 वोटों से हराया. इस तरह सीट पर एनडीए की पकड़ बनी रही, लेकिन जीत का श्रेय सहयोगी दल को मिला.

7. बलहा सुरक्षित विधानसभा: उपचुनाव से लेकर 2022 तक बीजेपी का कब्जा

बलहा जिले की एकमात्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है. 2017 में बीजेपी के अक्षयवर लाल गोंड ने बसपा की किरण भारती को 46,620 वोटों से हराया था. उन्हें 1,04,066 वोट मिले थे, जबकि किरण भारती को 57,446 वोट प्राप्त हुए थे.

2019 में अक्षयवर लाल गोंड के बहराइच लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद बलहा में उपचुनाव हुआ. इसमें बीजेपी की सरोज सोनकर ने सपा की किरण भारती को 46,487 वोटों से हराया.

2022 में भी बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा. सरोज सोनकर ने सपा के अक्षयवर नाथ कनौजिया को 16,573 वोटों से हराकर जीत दर्ज की.

2027 का चुनाव: बीजेपी के सामने सातों सीटें जीतने की चुनौती

बहराइच की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम होने वाला है. 2017 में जिले की सभी सात सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को 2022 में दो सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. कैसरगंज और मटेरा में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि नानपारा में अपना दल (सोनेलाल) ने बीजेपी गठबंधन की जीत सुनिश्चित की.

2027 में बीजेपी के सामने कैसरगंज और मटेरा में वापसी करने की चुनौती होगी. वहीं पयागपुर, महसी, बहराइच सदर और बलहा में पार्टी को अपनी मौजूदा राजनीतिक स्थिति बचानी होगी. नानपारा में भी सहयोगी दल की भूमिका अहम रहने वाली है.

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सामने अपनी जीती हुई दोनों सीटों पर कब्जा बरकरार रखने और बाकी सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की जिम्मेदारी होगी.

जिले में रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रेल कनेक्टिविटी, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, केले के कारोबार का विस्तार और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं.

अब देखना होगा कि बीजेपी अपने पुराने चेहरों और संगठन के दम पर 2017 जैसा प्रदर्शन दोहरा पाती है या समाजवादी पार्टी 2022 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए जिले में अपना राजनीतिक विस्तार करती है. बहराइच की सातों सीटों पर 2027 का मुकाबला इसी लिहाज से दिलचस्प रहने वाला है.

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