बागपत: जाटलैंड की सियासत, चौधरी चरण सिंह की विरासत और गन्ने के खेतों से निकलती राजनीति

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत की पहचान सिर्फ गन्ने के खेतों, चीनी मिलों और खेती-किसानी तक सीमित नहीं है. यह वह इलाका है, जहां किसान राजनीति ने राष्ट्रीय पहचान बनाई और जहां चौधरी चरण सिंह तथा चौधरी अजित सिंह जैसे नेताओं की विरासत आज भी राजनीतिक चर्चा का अहम हिस्सा है. बागपत को समझने के लिए यहां की जमीन, गन्ने की अर्थव्यवस्था, जाट समाज की राजनीतिक भूमिका और अलग-अलग दलों के बीच बनते-बिगड़ते समीकरणों को एक साथ देखना जरूरी है.

बागपत जिला दिल्ली के करीब है. यमुना के किनारे बसे इस इलाके की भौगोलिक स्थिति, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और पश्चिमी यूपी के सामाजिक समीकरण इसे राजनीतिक रूप से खास बनाते हैं. यहां की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों में गुड़ और चीनी का उत्पादन तथा कारोबार शामिल हैं.

जाटलैंड की पहचान और किसान राजनीति का प्रभाव

बागपत को अक्सर जाटलैंड के रूप में देखा जाता है. इसकी वजह यहां जाट समाज की मजबूत सामाजिक मौजूदगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसकी ऐतिहासिक भूमिका है. हालांकि, जिले की राजनीति को केवल एक जाति के प्रभाव से समझना अधूरा होगा. यहां किसान, मजदूर, व्यापारी, मुस्लिम मतदाता, दलित समुदाय और अन्य जातीय समूह भी चुनावी समीकरणों का हिस्सा हैं. इस क्षेत्र में खेती सिर्फ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का भी बड़ा आधार रही है. जमीन, फसलों की कीमत, गन्ने का भुगतान, बिजली, सिंचाई और कृषि लागत जैसे सवाल चुनावी चर्चाओं में जगह बनाते रहे हैं. किसान हितों की राजनीति ने बागपत और आसपास के इलाकों को उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग पहचान दी.

चौधरी चरण सिंह: किसान राजनीति का सबसे बड़ा नाम

बागपत की राजनीतिक पहचान की चर्चा चौधरी चरण सिंह के बिना पूरी नहीं हो सकती. वह देश के प्रधानमंत्री रहे और किसान हितों के प्रबल समर्थक के रूप में उनकी पहचान बनी. संसद की आधिकारिक जीवनी के अनुसार, चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबा समय बिताया, किसान और कृषि से जुड़े मुद्दों पर काम किया और 1979 में प्रधानमंत्री बने. वह 1984 में बागपत से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. किसान मसीहा कहे जाने वाले  चौधरी चरण सिंह ने अंग्रेजी शासन में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था. करीब 35 साल की उम्र में 1937 में उन्होंने छपरौली विधानसभा से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने. देश की आजादी के बाद भी वो यहां से लड़ते रहे और 1977 तक लगातार 30 साल इस सीट से विधायक रहे. चरण सिंह पहले कांग्रेस में रहे फिर उन्होंने अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल बनाई. जनता दल के साथ भी चरण सिंह रहे. छपरौली के मतदाताओं को कभी इससे फर्क नहीं पड़ा कि चरण सिंह किस पार्टी में हैं. जिसको भी उनकी ओर से समर्थन या टिकट दिया गया, उसे छपरौली की जनता ने विधायक बनाकर भेज दिया.

चौधरी अजित सिंह और राष्ट्रीय लोकदल का सियासी आधार

चौधरी चरण सिंह के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके बेटे चौधरी अजित सिंह ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया. राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के जरिए उन्होंने किसान राजनीति और जाट मतदाताओं के बीच अपनी पहचान मजबूत की. बागपत लोकसभा सीट लंबे समय तक अजित सिंह की राजनीति का प्रमुख केंद्र रही. बागपत की राजनीति में रालोद की भूमिका समझने के लिए यह भी देखना जरूरी है कि उसका मुकाबला अलग-अलग दौर में भाजपा, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से कैसे रहा. चुनावी नतीजों में गठबंधन, उम्मीदवारों का चयन और स्थानीय समीकरण महत्वपूर्ण साबित हुए हैं.

जयंत चौधरी और बदलती राजनीतिक परिस्थितियां

चौधरी अजित सिंह के बाद जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के प्रमुख चेहरों में उभरे. वह चौधरी चरण सिंह के पोते और अजित सिंह के बेटे हैं. जयंत चौधरी 2009 में मथुरा से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे.  जयंत चौधरी के सामने अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ बदलते चुनावी माहौल में पार्टी का प्रभाव बनाए रखने की चुनौती भी रही है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रालोद के लिए किसान मुद्दे, ग्रामीण मतदाता और गठबंधन की रणनीति महत्वपूर्ण रहे हैं.

गन्ना, चीनी मिलें और किसानों के मुद्दे

बागपत की अर्थव्यवस्था में गन्ने की अहम भूमिका है. जिले की आधिकारिक वेबसाइट के अर्थव्यवस्था संबंधी विवरण में गन्ने के साथ गेहूं, सरसों और सब्जियों को प्रमुख कृषि उपज के रूप में बताया गया है. जिले में बागपत, रमाला और मलकपुर में चीनी मिलें हैं.  गन्ना किसानों के लिए फसल की कीमत, मिलों की पेराई, भुगतान में देरी, खेती की लागत और सिंचाई जैसे मुद्दे सीधे परिवारों की आमदनी से जुड़े हैं. इसलिए इन विषयों का असर स्थानीय राजनीति पर भी पड़ता है. किसान जब अपनी समस्याएं उठाते हैं, तो उनका सवाल केवल खेती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सरकार की नीतियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तक पहुंचता है.

बागपत की तीन विधानसभा सीटें और 2022 का चुनाव

बागपत जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र हैं : छपरौली, बड़ौत और बागपत. 2022 में छपरौली सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के अजय कुमार ने जीत दर्ज की. बड़ौत में भाजपा के कृष्णपाल मलिक विजयी रहे. बागपत सीट पर भाजपा के योगेश धामा ने जीत हासिल की.

इतिहास और स्थानीय पहचान

बागपत की पहचान राजनीति और खेती के साथ अपने ऐतिहासिक संदर्भों से भी जुड़ी है. बागपत का प्राचीन नाम ‘व्याघ्रप्रस्थ’ बताया जाता है. स्थानीय परंपरा में इसे महाभारत काल की कथाओं से भी जोड़ा जाता है. बड़ौत के पास बरनावा को लाक्षागृह से संबंधित स्थल के रूप में उल्लेखित किया गया है. ये विवरण स्थानीय ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हैं.  जिले की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, गुड़-चीनी का कारोबार और स्थानीय औद्योगिक गतिविधियां इसकी आर्थिक पहचान को आकार देती हैं.

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