जब भी देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा या सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की बात आती है, तो पारदर्शिता और शुचिता सबसे बड़ा सवाल होती है. लेकिन बदलते वक्त के साथ जब नकल माफिया और तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वाले नए-नए तरीके ढूंढने लगे हैं, तो परीक्षा कराने वाली संस्थाओं ने भी कमर कस ली है.
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के चेयरमैन अजय कुमार ने सोमवार को एक वर्कशॉप के दौरान बेहद दो टूक अंदाज में कहा, "जब तकनीक सिस्टम को मात देने लगे, तो उस पर लगाम लगाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप खुद और ज्यादा बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करें."
राज्य लोक सेवा आयोगों के सचिवों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है.
AI फेस चेक से लेकर रैंडम इंटरव्यू पैनल तक...
भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने और सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए यूपीएससी ने कई बड़े और आधुनिक कदम उठाए हैं. चेयरमैन अजय कुमार ने कार्यशाला में जिन प्रमुख पहलों का जिक्र किया, वे इस प्रकार हैं:
AI-इनेबल फेशियल ऑथेंटिकेशन: परीक्षा केंद्रों पर आने वाले उम्मीदवारों की पहचान पुख्ता करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेहरे की जांच (Facial Authentication) की व्यवस्था की जा रही है, जिससे फर्जी उम्मीदवारों के बैठने की गुंजाइश खत्म हो सके.
यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर: आवेदन प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए एक साझा रजिस्ट्रेशन नंबर की व्यवस्था की गई है.
कंप्यूटर आधारित रैंडम इंटरव्यू पैनल: इंटरव्यू के दौरान किसी भी तरह के पक्षपात या गड़बड़ी की आशंका को पूरी तरह मिटाने के लिए अब कंप्यूटर के जरिए इंटरव्यू बोर्ड (पैनल) का रैंडम अलॉटमेंट किया जा रहा है.
डिजिटाइजेशन: विभागीय प्रमोशन समितियों के प्रस्तावों और दस्तावेजों को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है ताकि कामकाज में तेजी और पारदर्शिता बनी रहे.
राज्यों को भी साथ मिलकर काम करने की जरूरत
इस कार्यशाला का उद्देश्य सिर्फ यूपीएससी के तरीकों को बताना नहीं था, बल्कि देश भर के सभी राज्यों के लोक सेवा आयोगों को एक मंच पर लाना था. यूपीएससी के सचिव शशि रंजन कुमार ने कहा कि यह कोई वन-वे ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों में एक जैसे संवैधानिक दायित्वों को निभाने वाले अधिकारियों का आपसी संवाद है.
उन्होंने बताया कि कई राज्यों के आयोगों ने डिजिटल तरीके से फॉर्म प्रोसेस करने, क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित करने और छात्रों की शिकायतों का निपटारा करने के बेहतरीन तरीके विकसित किए हैं. इन सभी अच्छे अनुभवों को आपस में साझा करके एक कॉमन स्टैंडर्ड तैयार किया जा रहा है.
चार सत्रों में हुई मंथन की प्रक्रिया
उद्घाटन सत्र के बाद इस कार्यशाला को चार अलग-अलग वर्किंग सेशंस में बांटा गया. इसमें यूपीएससी की परीक्षाओं, भर्ती नियमों, और अनुशासनात्मक मामलों से जुड़े विभागों ने अपनी कार्यप्रणाली के बारे में प्रस्तुतियां दीं. इसके बाद राज्य आयोगों के अधिकारियों के साथ खुली चर्चा (Open Discussion) हुई, ताकि बड़े पैमाने पर होने वाली इन परीक्षाओं की व्यावहारिक चुनौतियों का मिलकर समाधान निकाला जा सके.
आजतक एजुकेशन डेस्क