हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अब कदम थोड़ा संभालकर चलाना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में हायर एजुकेशन के बढ़ने से उन इंस्टीट्यूशन्स को लेकर भी चिंता बढ़ी है जिनके पास मान्यता प्राप्त डिग्री देने का कानूनी अधिकार नहीं है. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने 17 नवंबर को जारी एक पब्लिक एडवाइजरी में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कहा है कि एडमिशन लेने या कोई भी एकेडमिक या फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पहले यूनिवर्सिटीज की मान्यता और कानूनी स्टेटस वेरिफाई कर लें.
फरवरी 2026 में अपडेट की गई UGC की लेटेस्ट लिस्ट में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 संस्थानों को नकली यूनिवर्सिटी के तौर पर पहचाना गया है. मार्च 2023 की लिस्ट में 20 संस्थान से तुलना करने पर पता चलता है कि पहले पहचाने गए 18 संस्थान लेटेस्ट लिस्ट में भी शामिल हैं.
इसका मतलब है कि 2023 में बताए गए 90% संस्थान रेगुलेटर की लिस्ट में बने रहेंगे.
दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 इंस्टीट्यूशन हैं, जो 2023 में आठ थे. पिछली लिस्ट में पहचाने गए सभी आठ इंस्टीट्यूशन नई लिस्ट में भी शामिल हैं, जबकि चार नई एंट्री जोड़ी गई हैं. उत्तर प्रदेश के चार इंस्टीट्यूशन इस लिस्ट में हैं.
सावधान रहने की दी अपील
यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर, 2026 के आदेश के बाद आई है, जिसमें कोर्ट ने UGC को जनता को बिना इजाजत वाले एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के खिलाफ सावधान करने का निर्देश दिया था.
कमीशन ने स्टूडेंट्स से यह वेरिफाई करने को कहा है कि क्या इंस्टिट्यूशन कानूनी तौर पर बना है, क्या उसके पास डिग्री देने का अधिकार है और क्या उसके पास जरूरी कानूनी मंजूरी है. साथ ही, इंस्टिट्यूशन के सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट, ब्रोशर और सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर भरोसा न करने की चेतावनी भी दी है.
लिस्ट में नाम लेकिन नहीं साबित होती है कि कर रहे हैं काम...
लिस्ट में संस्थाओं का लगातार होना उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के असर पर सवाल उठाता है. हालांकि, उनके लगातार लिस्ट में रहने से यह साबित नहीं होता कि वे अभी भी काम कर रही हैं या कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है. 5 अगस्त को संसद में एक लिखित जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि UGC ने ऐसे संस्थानों को स्पष्टीकरण पत्र, अनुपालन नोटिस, कारण बताओ नोटिस और चेतावनी जारी की है.
इसने राज्य सरकारों को भी लिखा था कि FIR दर्ज करने समेत सही कार्रवाई की जाए. केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से बिना इजाजत वाले संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कदम उठाने को कहा है. इंडिया टुडे ने इन संस्थानों के लिस्ट में बने रहने और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पर शिक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.
बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ड्यू डिलिजेंस कंपनी मिलो के फाउंडर और CEO करण भट्टी ने इंडिया टुडे को बताया कि फर्जी एजुकेशनल सर्टिफिकेट का मामला नेशनल सिक्योरिटी पर भी असर डालता है. उन्होंने कहा कि पश्चिम और दक्षिण की कई यूनिवर्सिटी किसी को भी डिग्री दे रही थीं, जिससे नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं. ये यूनिवर्सिटी एक बड़े नेक्सस से जुड़ी हैं, जहां हम टेक्नोलॉजी के जरिए योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं.
आजतक एजुकेशन डेस्क