अरविंद केजरीवाल को कैसे मिली थी जमानत? अभिषेक मनु सिंघवी ने युवा वकीलों को समझाया बेल केस

इंडिया टुडे-आजतक मास्टरक्लास में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत की पेचीदा कानूनी लड़ाई साझा की. अलग-अलग जांच एजेंसियों और कई मामलों के दबाव के बीच सुप्रीम कोर्ट तक चली इस बहस के जरिए उन्होंने लॉ स्टूडेंट्स और युवा वकीलों को बताया कि जमानत सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि धैर्य, सटीक टाइमिंग और गहरी तैयारी का खेल है.

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जमानत कोई शॉर्टकट नहीं, मैराथन है... आजतक मास्टर क्लास में बोले अभ‍िषेक मनु स‍िंघवी (Image:aajtak.in) जमानत कोई शॉर्टकट नहीं, मैराथन है... आजतक मास्टर क्लास में बोले अभ‍िषेक मनु स‍िंघवी (Image:aajtak.in)

आजतक एजुकेशन डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 21 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:54 AM IST

वकालत की पढ़ाई कर रहे छात्रों और युवा वकीलों के लिए कोर्ट रूम की असली परीक्षा तब होती है, जब मामला एक नहीं बल्कि कई एजेंसियों और जटिल धाराओं में उलझा हो. इंडिया टुडे-आजतक मास्टरक्लास में वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं को मिली जमानत की इनसाइड स्टोरी साझा करते हुए युवा वकीलों को लिटिगेशन (मुकदमेबाजी) के व्यावहारिक पाठ पढ़ाए.

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उन्होंने बताया कि निचली अदालतों और हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत हासिल करना किसी एक 'जादुई फॉर्मूले' का नतीजा नहीं था, बल्कि यह दो साल तक चली लंबी, जटिल और बहु-स्तरीय कानूनी रणनीति का हिस्सा था.

युवा वकीलों के लिए पहला सबक: 'जमानत कोई शॉर्टकट नहीं, मैराथन है'

लिटिगेशन में करियर बनाने की सोच रहे युवाओं को डॉ. सिंघवी ने स्पष्ट संदेश दिया कि हाई-प्रोफाइल या जटिल आपराधिक मामलों में कोई बनी-बनाई स्क्रिप्ट काम नहीं आती.उन्होंने बताया कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जैसे मामलों में सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों की अलग-अलग जांच और धाराएं शामिल थीं. 

ऐसे में एक वकील को हर तारीख, हर एजेंसी की अलग दलील और हर अदालत के स्तर (ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक) के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है.

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'इंश्योरेंस अरेस्ट' का पेंच: जब एक केस में जीत दिखी तो दूसरे ने रोका रास्ता

अरविंद केजरीवाल के केस का उदाहरण देते हुए डॉ. सिंघवी ने कानूनी दांव-पेंच की उस बारीकी को समझाया, जिसे हर लॉ स्टूडेंट को समझना चाहिए. उन्होंने बताया कि सीबीआई ने 2022-23 में केस दर्ज कर पूछताछ की थी, लेकिन तब गिरफ्तारी नहीं हुई. बाद में 2024 में ईडी ने गिरफ्तारी की.

डॉ. सिंघवी के मुताबिक, जब ईडी मामले में राहत और जमानत की मजबूत स्थिति बनी, तो उन्होंने पहले ही आशंका जता दी थी कि 'इंश्योरेंस अरेस्ट' (यानी एक मामले में जमानत मिलते ही हिरासत में रखने के लिए दूसरे मामले में गिरफ्तारी) हो सकती है. हुआ भी वही, जब कोर्ट की छुट्टियों के दौरान ईडी केस में फैसला सुरक्षित रखा गया, उसी बीच सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली. अदालत खुलने पर ईडी केस में जीत मिली, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण वकालत की पूरी लड़ाई नए सिरे से लड़नी पड़ी.

कोर्ट रूम की तैयारी: एंट‍िस‍िपेशन ही असली हथियार

करियर के नजरिए से डॉ. सिंघवी की इस बातचीत का सबसे बड़ा सबक यह है कि एक कुशल वकील सिर्फ वर्तमान बहस की तैयारी नहीं करता, बल्कि विरोधी पक्ष के अगले कदम का पूर्वानुमान भी लगाता है. एक साथ कई मामलों और एजेंसियों के दबाव को संभालने के लिए दस्तावेजों पर गहरी पकड़ और धैर्य सबसे जरूरी कौशल हैं.

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लाइव हियरिंग: लॉ स्टूडेंट्स के लिए खुली पाठशाला

अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर डॉ. सिंघवी ने कहा कि यह कानून के छात्रों और आम नागरिकों के लिए किसी बड़ी पाठशाला से कम नहीं है. इससे लोगों में संविधान, आपराधिक कानून और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर गहरी समझ पैदा हुई है. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि लाइव प्रसारण में न्यायिक गरिमा बनी रहनी चाहिए. कार्यवाही में किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप न हो और संवेदनशील मामलों में जज के पास लाइव स्ट्रीमिंग रोकने का अधिकार सुरक्षित रहे.
 

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