वायु सेना के पूर्व अफसरों ने राजनाथ सिंह को लिखा पत्र, एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली की मांग

भारतीय वायु सेना के पूर्व अफसरों और एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सदस्यों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 5 नवंबर को पत्र लिखकर रेस कोर्स, नई दिल्ली स्थित परिसर की यथास्थिति बहाल करने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है. विंग कमांडर अजित कक्कर (रिटायर्ड) द्वारा पूर्व अफसरों और सदस्यों की ओर से हस्ताक्षरित इस पत्र में कहा गया है कि भूमि और विकास कार्यालय यानी एलएंडडीओ को भूमि हस्तांतरित किए जाने के बाद परिसर की मौजूदा स्थिति, पहुंच, खेल सुविधाएं, बुनियादी ढांचा और संस्थागत बनाए रखा जाए. 

पूर्व अफसरों ने अनुरोध किया है कि जब तक उनकी प्रस्तुतियां जांची जा रही हैं. व्यापक समीक्षा हो रही है तब तक कोई बेदखली, कब्जा छीनना, बंद करना, तोड़फोड़ या बदलाव न किया जाए. परिसर को तत्काल सुरक्षा देने की मांग की गई है ताकि उसकी मौजूदा पहचान बनी रहे.

आठ दशक पुरानी विरासत और भावनात्मक महत्व

पत्र में रेखांकित किया गया है कि यह परिसर लगभग आठ दशकों से भारतीय वायु सेना से जुड़ा रहा है. इसने खेल उत्कृष्टता, शारीरिक फिटनेस, भाईचारे और बल की संस्थागत परंपराओं में योगदान दिया है. पूर्व अफसरों का कहना है कि एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ खेल और मनोरंजन की सुविधा नहीं बल्कि वायु सेना की संस्थागत पहचान का अभिन्न अंग है. 

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इसे एक प्रिय घर की तरह बताया गया है जहां सेवारत और रिटायर्ड कर्मियों तथा उनके परिवारों की कई पीढ़ियों ने आजीवन दोस्ती और यादें बनाई हैं. खासकर सत्तर, अस्सी और नब्बे वर्ष की आयु के पूर्व वरिष्ठ अफसरों के लिए इसका भावनात्मक महत्व बहुत ज्यादा है. परिसर बंद होने से उस संस्था से उनका गहरा जुड़ाव टूट जाएगा जिसके लिए उन्होंने अपने सबसे उत्पादक वर्ष समर्पित किए थे. 

यह पहलू पत्र को सिर्फ प्रशासनिक मांग से ऊपर उठाकर मानवीय और संस्थागत स्तर पर ले जाता है. पूर्व अफसरों ने परिसर के व्यापक हरित आवरण और लगभग तीन सौ वर्ष पुराने वृक्षों की ओर भी ध्यान दिलाया है. उन्होंने ऐतिहासिक, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय महत्व को ध्यान में रखने की अपील की है. 

नई दिल्ली के बीचोबीच इतने पुराने पेड़ों और हरे-भरे क्षेत्र का संरक्षण शहर की पर्यावरणीय जरूरतों के लिहाज से भी जरूरी है. खेल सुविधाओं के साथ यह प्राकृतिक धरोहर परिसर को और खास बनाती है. पूर्व अफसरों का मानना है कि इन पहलुओं को अनदेखा करके सिर्फ भूमि हस्तांतरण का फैसला पूरा नहीं होना चाहिए.

हस्तांतरण का मामला क्या है और असर

यह अपील आजतक की उन रिपोर्टों के बाद आई है जिनमें परिसर के बंद होने और हस्तांतरण की खबर दी गई थी. 28 अक्टूबर को परिसर बंद कर दिया गया था. 5 नवंबर को भारतीय वायु सेना ने 39.5 एकड़ भूमि एलएंडडीओ को ‘जैसी है जहां है’ के आधार पर औपचारिक रूप से सौंप दी. 

रक्षा संपदा कार्यालय, वायु सेना और एलएंडडीओ की संयुक्त सर्वेक्षण से भूमि माप तय की गई. इस विकास के कारण पूर्व वायु सेना प्रमुख एपी सिंह के पारंपरिक विदाई गोल्फिंग-आउट समारोह को भी रद्द करना पड़ा. पूर्व अफसरों का कहना है कि वे कोई विशेष पक्षपात या अनुचित रियायत नहीं मांग रहे बल्कि उस संस्था को बचाने की अपील कर रहे हैं जिसे वे भारतीय वायु सेना की पीढ़ियों की विरासत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं.

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पत्र में रक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा भारतीय वायु सेना को शामिल कर व्यापक समीक्षा की मांग की गई है. पूर्व अफसरों ने राजनाथ सिंह से जल्द मुलाकात का समय देने का भी अनुरोध किया है ताकि एक प्रतिनिधिमंडल ऐतिहासिक रिकॉर्ड और सहायक दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से पेश कर सके. 

यह मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फैसला कई मंत्रालयों और विभागों से जुड़ा है. समीक्षा से सभी पहलुओं-संस्थागत परंपरा, भावनात्मक जुड़ाव, पर्यावरण और खेल सुविधाओं पर विचार संभव होगा.

यह मामला सिर्फ एक खेल परिसर का नहीं बल्कि सैन्य संस्था की विरासत, रिटायर्ड कर्मियों के सम्मान और शहरी हरित क्षेत्र के संरक्षण का है. आठ दशक पुरानी परंपरा को अचानक बदलने से पूर्व अफसरों में चिंता स्वाभाविक है. रक्षा मंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से समीक्षा तेज हो सकती है और संतुलित समाधान निकल सकता है. 

परिसर को बचाने से न सिर्फ खेल गतिविधियां जारी रहेंगी बल्कि वायु सेना की संस्थागत यादें और पर्यावरणीय धरोहर भी सुरक्षित रहेगी. पूर्व अफसरों की अपील स्पष्ट है कि वे विरासत की रक्षा चाहते हैं न कि कोई अतिरिक्त लाभ. इस मामले में पारदर्शी समीक्षा और सभी पक्षों की बात सुनना जरूरी है ताकि सही फैसला लिया जा सके.

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