मार्च का महीना खत्म होने वाला है और अगले 5 दिन बाद अप्रैल (April 2026) की शुरुआत हो जाएगी. हर महीने की तरह ये नया महीना भी देश में कई बड़े वित्तीय बदलावों के साथ (Rule Change 1st April) शुरू होने वाला है और इन बदलावों का असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है. कुछ बड़े चेंज के बारे में बात करें, तो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते पहले से जारी एलपीजी संकट में बीत पहली अप्रैल से LPG Cylinder Price Change हो सकते हैं, तो नया इनकम टैक्स एक्ट लागू (New Income Tax Act) लागू होने से टैक्स और सैलरी से जुड़े बदलाव होने वाले हैं. यही नहीं पैन कार्ड को लेकर भी नियम बदलने (PAN Card Rule Change) होने जा रहा है.
पहला बदलाव: LPG, ATF से CNG-PNG के दाम
हर महीने की पहली तारीख की तरह ही 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव (LPG Cylinder Rate Change) के साथ देखने को मिल सकती है. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की शुरुआत के बाद गहराई एलपीजी किल्लत के बीच पहले ही तेल कंपनियां इनकी कीमतों में इजाफा करके महंगाई का झटका दे चुकी हैं और अब पहली तारीख को नए रेट जारी किए जा सकते हैं. इसके अलावा Oil Crisis के बीच हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में चेंज (ATF Price Change) और सीएनजी-PNG के रेट में बदलाव देखने को मिल सकता है.
दूसरा बदलाव: New Income Tax Rule
देश में दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव अप्रैल की पहली तारीख से टैक्स से जुड़ा होने जा रहा है और आयकर अधिनियम, 2025 मौजूदा कानून की जहग लेगा, जो 1961 से लागू है. New Income Tax Rule के साथ ही टैक्स से जुड़े कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. सरकार के मुताबिक, टैक्सपेयर्स पर अनुपालन का बोझ कम करने और कानून को आधुनिक आसान बनाने के लिए कई चेंज किए गए हैं. टैक्स से जुड़े कुछ बदलावों की बात करें, तो 1 अप्रैल से आईटीआर भरने के लिए जिस फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ती है, अब आपको फॉर्म 16 नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह पर अब दूसरा फॉर्म दिया जाएगा और उसी फॉर्म का इस्तेमाल आप इनकम डॉक्यूमेंट के तौर पर कर सकते हैं.
फॉर्म 16 को टीडीएस का प्रमाणपत्र माना जाता है. यह सैलरी इनकम पर लगने वाला टीडीएस सर्टिफिकेट भी है. फॉर्म 16A किराया, ब्याज, कारोबार और परामर्श शुल्क जैसी नॉन-सैलरी इनकम के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र है. इसका नाम भी 1 अप्रैल से बदलकर फॉर्म 131 कर दिया जाएगा. इसे संबंधित तिमाही टीडीएस डिटेल जारी करने की डेट से 15 दिनों के भीतर जारी करना होगा.
तीसरा बदलाव: HDFC, PNB से बंधन बैंक तक के नियम
अगर आपका खाता HDFC Bank, PNB या फिर Bandhan Bank में है और आप इन बैंकों का एटीएम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके लिए भी 1 अप्रैल, 2026 से एटीएम नियम बदलने (ATM Rule Change) जा रहे हैं. प्रमुख बदलावों पर नजर डालें, तो एचडीएफसी बैंक फ्री एटीएम निकासी में अब UPI Withdrawl को भी काउंट करेगा, अब तक ये अलग से गिनी जाती थीं. यानी HDFC Bank के जो ग्राहक ATM पर UPI का यूज करते हैं, एटीएम के जरिए मुफ्त लेनदेन लिमिट घट सकती है और इसके बाद विद्ड्रॉल पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये का शुल्क लग सकता है. अभी बैंक ने एटीएम से महीने में 5 फ्री निकासी की सुविधा दी है.
HDFC Bank के अलावा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने कुछ डेबिट कार्डों के लिए प्रतिदिन ट्रांजैक्शन की लिमिट में बदलाव का ऐलान किया है. ग्राहक अपने कार्ड की कैटेगरी के आधार पर अब रोजाना 50,000 रुपये से 75,000 रुपये तक निकाल सकेंगे. ये लिमिट उन कार्डहोल्डर्स के लिए कम है, जिनकी लिमिट पहले 1 लाख रुपये प्रति दिन तक थी.
पीएनबी के अलावा Bandhan Bank भी 1 अप्रैल से डेबिट कार्ड धारकों के लिए एटीएम लेनदेन के नियम बदल रहा है. महानगरों में बंधन बैंक एटीएम यूजर्स को महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, अन्य में ये सीमा 5 ट्रांजैक्शन की होगी. ये लिमिट क्रॉस होने के बाद हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये लगेगा. इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि अगर Bank Account में अपर्याप्त रकम होगी और एटीएम लेनदेन फेल होता है, तो 25 रुपये की पेनल्टी लागू होगी.
चौथा बदलाव: PAN Card के जुड़े नियम
1 अप्रैल 2026 से होने वाले अन्य बड़े बदलावों में पैन कार्ड से जुड़ा चेंज (PAN Card Rule Change) भी शामिल है. नए नियमों के तहत पैन पाने या उसे अपडेट करने से जुड़े नियम सख्त हो सकते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो अब पैन कार्ड से जुड़े आवेदनों के लिए केवल आधार कार्ड (Aadhaar Card) पर्याप्त नहीं होगा, आवेदकों को अन्य डॉक्युमेंट्स भी जमा करने होंगे. इसके सात ही जो आवेदन पेंडिंग हैं, उन्हें नए नियम लागू होने से पहले पूरा करने के आदेश भी जारी किए गए हैं.
पांचवां बदलाव: Railway टिकट कैंसिल करना महंगा
अप्रैल महीने की पहली तारीख से रेल का सफर करनेवाले यात्रियों के लिए भी बदलाव होने वाला है. खासतौर पर रेलवे टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. 1 अप्रैल से जो नियम लागू होंगे, उनके तहत अब कन्फर्म रेलवे टिकट रद्द करने पर यात्रियों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. अब ट्रेन के छूटने से 8 घंटे पहले कोई रिफंड जारी नहीं होगा, पहले यह 4 घंटे तक होता था. 8 से 24 घंटे पहले रद्द टिकटों पर 50% रिफंड, जबकि 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल टिकटों पर 25% कटौती और 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा.