स्थायी खाता संख्या या पैन (Permanent Account Number) दस-अक्षरों वाला अल्फान्यूमेरिक आईडी है, जो भारतीय आयकर विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति को लैमिनेटेड 'पैन कार्ड' (Pan Card) के रूप में जारी किया जाता है. ये कार्ड आवेदन करने पर ही प्राप्त होता है. इसे भारतीय आयकर विभाग की वेबसाइट से ई-पैन से भी हासिल किया जा सकता है.
पैन भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पहचाने जाने योग्य सभी न्यायिक संस्थाओं को जारी किया जाता है. आयकर पैन और उससे जुड़ा कार्ड आयकर अधिनियम की धारा 139ए के तहत जारी किया जाता है. इसे भारतीय आयकर विभाग द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की देखरेख में जारी किया जाता है और यह पहचान के एक महत्वपूर्ण आईडी के रूप में भी काम करता है.
इसे वैध वीजा के अधीन विदेशी नागरिकों (जैसे निवेशक) को भी जारी किया जाता है और इसलिए भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड स्वीकार्य नहीं है. आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए पैन आवश्यक है.
इस कार्ड पर दस अक्षरों वाला एक पैन नंबर होता है जो का एक अल्फा-न्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफायर होता है.
1 जुलाई से कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह फैसला प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। दिल्ली में ऐसी 62 लाख गाड़ियां हैं।
आज 1 जुलाई से कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इनमें ट्रेन के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव और एसी व नॉन-एसी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी शामिल है, जहां एसी ट्रेनों में 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर ₹20 और नॉन-एसी स्लीपर ट्रेनों में ₹10 अतिरिक्त किराया देना होगा।
आज 1 जुलाई से कई नए नियम लागू हो गए हैं. ट्रेन के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम और एसी-नॉन एसी ट्रेनों के किराये में बदलाव हुआ है. नया पैन कार्ड बनाने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर जुर्माना लगेगा. दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा.
Rule Change From 1st July: जुलाई का महीना कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने वाला है और इनका असर एलपीजी के दाम से लेकर क्रेडिट कार्ड यूजर्स और भारतीय रेल के जरिए सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ने वाला है.
1 July से Indian Railways का एक नियम बदलने वाला है. रेलवे इस नियम की मदद से तत्काल टिकट में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना चाहता है.
NPCI के एक लेटर में कहा गया है कि इसका टारगेट बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) से सीधे पैन डिटेल, बैंक अकाउंट स्टेटस और अकाउंट होल्डर्स की पहचान के वास्तविक समय के वेरिफिकेशन को आसान बनाना है. नई सुविधा का ऐलान 17 जून, 2025 के परिपत्र किया गया है.
क्या आपका PAN Card Deactivated हो गया है? जानिए घर बैठे इनएक्टिव पैन कार्ड को कैसे करें Reactivate. आसान भाषा में पूरा प्रोसेस, लिंक और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी.
Protean Share Lower Circuit: प्रोटीन ई-गवर्नेंस कंपनी विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए सॉल्यूशंस प्रदान करती है और एक प्रोजेक्ट हाथ से निकलने की खबर के बाद इसके शेयर में 20% का लोअर सर्किट लग गया.
सरकार ने न्यू इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश कर दिया है, जिसके तहत कई नियमों को सिंपल और आसान भाषा में किया गया है.
PAN Card से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रहा है, जिसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को अपने पैन कार्ड की डिटेल अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है और ऐसा न करने पर उनका खाता बंद होने का दावा किया जा रहा है.
PAN Card से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रहा है, जिसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को अपने पैन कार्ड की डिटेल अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है और ऐसा न करने पर उनका खाता बंद होने का दावा किया जा रहा है.
e Pan Card Download: PIB Fact Check ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया कि क्या आपको भी एक ईमेल रिसीव हुआ है, जिसमें e-Pan Card को डाउनलोड करने को कहा है. पोस्ट में बताया गया है कि यह फेक ईमेल है. यह आपका बैंक खाता तक खाली कर सकते हैं. इसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.
PAN 2.0 के ऐलान के बाद से ही कई लोग नया पैन कार्ड पाने की कोशिश में लग गए हैं. हालांकि, इस घोषणा के बाद स्कैमर्स ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है.
आधार को फ्री में अपडेट कराने के लिए myAadhaar पोर्टल की मदद ले सकते हैं. हालांकि अगर आप 14 जून 2025 से पहले आधार को अपडेट नहीं कराते हैं तो इस दिन से आपको चार्ज देना पड़ सकता है.
नए पैन कार्ड लाने की वजह डिजिटल तौर पर भारत को सशक्त करने में मदद करना और आयकर विभाग के संचालन को सुव्यवस्थित करना शामिल है. पैन 2.0 पहल एक ई-गवर्नेंस परियोजना है जिसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स रजिस्टर्ड सर्विसेस को बदलना है.
पैन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो लोगों के इनकम का रिकॉर्ड रखता है. ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाए तो कई काम रुक सकते हैं.
सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट का ऐलान किया है. यह डॉक्यूमेंट सभी टैक्सपेयर्स को आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा.
भारत में PAN कार्ड हर टैक्सपेयर के लिए अनिवार्य है. दुनियाभर में 2024 में इस डॉक्यूमेंट के साथ सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा करने की कोशिश हुई.
नए पैन कार्ड में क्यूआर कोड को भी जोड़ा गया है. इस प्रोजेक्ट में करीब 1435 करोड़ रुपये का खर्च होने की उम्मीद है.
भारत का स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड देश के नागरिक की टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी रखता है. 2024 में PAN कार्ड के साथ दुनियाभर में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े करने की कोशिश हुई. अब सरकार ने 'PAN 2.0' की घोषणा की है, जिसमें डेटा सुरक्षा को बेहतर बनाया जाएगा.
इनकम टैक्स विभाग की ओर से 26 नवंबर 2024 को PAN 2.0 प्रोजेक्ट से जुड़े सभी सवालों के जवाब के लिए एक FAQ जारी किया है. इसके तहत PAN 2.0 से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए गए हैं. इसी में मौजूदा पैन कार्ड निष्क्रिय होगा या नहीं? यह भी बताया गया है.