स्किल डेवलपमेंट का मोदी का 'जापानी प्लान', जानें बड़ी बातें

तीन साल पूरे कर चुकी मोदी सरकार पर एक्शन मोड में काम कर रही है. स्किल इंडिया मिशन के तहत मोदी सरकार पर अब 3 लाख युवाओं को जापान भेजने की तैयारी कर रही है. इन लोगों को 3 से 5 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए जापान में भेजा जाएगा. कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी दी. क्या है ये पूरी स्कीम यहां जानें...

- केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में दो योजनाओं के लिए 6655 करोड़ रुपए दिए गए हैं. इनमें स्किल एक्विसिटशन और नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलिहूड प्रमोशन (संकल्प) और स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंड्रस्टियल वैल्यू एनहैंसमेंट (स्ट्राइव) शामिल हैं. इसे वर्ल्ड बैंक का भी समर्थन प्राप्त है.

- धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि उनकी के दौरान दोनों देशों के बीच एक MoC साइन होगा, जिसमें टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम (TITP) को मंजूरी दी जाएगी. जिसके तहत 3 लाख युवा ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे. प्रधान की टोक्यो यात्रा 16 अक्तूबर से शुरू हो रही है.

- ये तीन लाख लोग वहां पर जापानी कंपनियों में ट्रेनिंग करेंगे, एक स्किल को पूरी तरह डवलप करने के लिए 3-5 साल की ट्रेनिंग मिलेगी. इन तीन लाख लोगों में से 50,000 को जापान में ही जॉब मिल सकती है.

- इन युवाओं का चयन पारदर्शी तरीके से होगा, जो कि जापान की जरूरत के हिसाब से होगा.

- इन तीन लाख युवाओं के अलावा भारत सरकार बेलारुस से भी MoU साइन करेगी. जिसके तहत वेकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके तहत लोगों को कंस्ट्रकशन, ऑटो सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, मैन्यूफैक्चरिंग आदि समेत कई सेक्टरों की ट्रेनिंग मिलेगी.