आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार? खाने-पीने की चीजों के बढ़े दाम, अब RBI भी दे सकता है झटका

महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद कर रहे लोगों को फिलहाल झटका लग सकता है. अक्टूबर में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय ऊपरी सीमा 6% से भी ज्यादा रही है. महंगाई के इन आंकड़ों ने दिसंबर में होने वाली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक में रेपो रेट बढ़ाए जाने की आशंका बढ़ा दी है. आर्थिक जानकारों की मानें तो RBI ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है. कुछ एक्सपर्ट फरवरी 2027 में भी एक और बढ़ोतरी की संभावना जता रहे हैं.

अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09% दर्ज की गई. यह लगातार 9वां महीना है, जब हेडलाइन इंफ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है. महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेजी है. इसका सीधा असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महंगाई के ये आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि केंद्रीय बैंक की ओर से सख्त मौद्रिक नीति जारी रखने की पूरी गुंजाइश है.

उनके मुताबिक, दिसंबर की समीक्षा बैठक में आरबीआई रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा सकता है. बता दें कि RBI ने अक्टूबर में करीब तीन साल बाद पहली बार रेपो रेट बढ़ाकर 5.5% किया था. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपना नीतिगत रुख 'न्यूट्रल' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' कर दिया था. यह इस बात का संकेत था कि महंगाई पर काबू पाने के लिए आगे भी ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं.

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खाने-पीने की चीजें हुईं महंगी

खाद्य महंगाई में भी तेजी देखने को मिली है. कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) के मुताबिक, सितंबर में खाद्य महंगाई 7.74% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 8.94% हो गई. यानी रोजमर्रा के खाने-पीने के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. महंगाई का असर सिर्फ खाद्य वस्तुओं तक सीमित नहीं है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के 43 में से 19 सब-ग्रुप्स में महंगाई 4% या इससे ज्यादा दर्ज की गई है. इससे साफ है कि कीमतों का दबाव अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों में बना हुआ है.

RBI के अनुमान से भी ऊपर पहुंचा आंकड़ा

RBI ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर के लिए खुदरा महंगाई 6% रहने का अनुमान जताया था. वहीं, चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2027 में इसके 5.4% रहने की उम्मीद जताई गई थी. लेकिन अक्टूबर में ही महंगाई दर 6.09% पहुंचने से केंद्रीय बैंक के अनुमान पर दबाव बढ़ गया है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा भी संकेत दे चुके हैं कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं है. उनके मुताबिक, फिलहाल दरें स्थिर रह सकती हैं या उनमें बढ़ोतरी हो सकती है.

कच्चा तेल सस्ता, महंगाई से राहत क्यों नहीं?

कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे आकर करीब 93 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं. मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों के बीच तेल की कीमतों में नरमी आई है. इसके बावजूद महंगाई तुरंत कम होने की संभावना नहीं दिख रही. एक्सपर्ट्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का फायदा मिलने में समय लग सकता है. पहले हुई बढ़ोतरी का असर अभी भी महंगाई के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है. एक्सपर्ट्स ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में महंगाई दर 6.1% रहने का अनुमान जताया है.

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फरवरी 2027 में भी बढ़ सकता है रेपो रेट

कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि RBI की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला दिसंबर के बाद भी जारी रह सकता है. एमके ग्लोबल की चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा ने इस ब्याज दर चक्र में कुल 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का अनुमान बरकरार रखा है. उनके अनुमान के मुताबिक, दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 में 25-25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो सकती है.

हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) आने से भारतीय बाजार और रुपये को कुछ राहत मिली है, लेकिन महंगाई का दबाव अभी बना रह सकता है. विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर महंगाई की वजह मुख्य रूप से सप्लाई से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, तो RBI को ब्याज दरें और बढ़ाने से पहले आर्थिक विकास पर पड़ने वाले असर का आकलन करना होगा.

आम आदमी पर क्या होगा असर?

अगर RBI दिसंबर में रेपो रेट 0.25% बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए कर्ज की लागत बढ़ सकती है. इसका असर होम लोन, कार लोन और दूसरे कर्ज की ब्याज दरों पर पड़ सकता है. हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंक अपनी ब्याज दरों में कितना बदलाव करते हैं. फिलहाल आम लोगों के लिए दोहरी चिंता है. एक तरफ खाने-पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, तो दूसरी तरफ ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से कर्ज की EMI भी बढ़ सकती है. अब सबकी नजर दिसंबर में होने वाली RBI की MPC बैठक पर रहेगी.

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