शराब शौकीनों के लिए गुड न्यूज है, खासतौर पर ब्रिटिश शराब पीने वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली में कुछ प्रीमियम स्कॉच-व्हिस्की सस्ती हो सकती है. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली आबकारी विभाग ब्रिटिश शराब पर कस्टम ड्यूटी कम करने पर विचार कर रहा है, जिससे राजधानी में कुछ शराब की कीमतों में 15 फीसदी तक की कटौती देखने को मिल सकती है. (File Photo: ITG)
10-15% सस्ती होगी ब्रिटिश शराब
एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने रविवार को बताया कि ब्रिटेन से आयातित शराब पर आयात शुल्क में कमी की जा सकती है और ऐसा होता है, तो फिर दिल्ली में कुछ प्रीमियम ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की के दाम 10-15% तक गिर सकते हैं. हालांकि ग्राहकों को मिलने वाला फाइनल बेनेफिट राज्य सरकार द्वारा रिटेल प्राइस की समीक्षा पर निर्भर करेगा. (Photo: ITG)
200-300 रुपये घट जाएंगे दाम
अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार के एक फैसले के बाद राजधानी के रिटेल मार्केट में इन शराब की कीमतों में लगभग 200 से 300 रुपये की कमी देखने को मिल सकती है. (Photo: ITG)
भारत-UK FTA में हुआ था करार
बता दें कि बीते साल भारत ने ब्रिटेन के साथ एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता किया था, जिसके तहत ब्रिटिश शराब पर आयात शुल्क में भारी कटौती की गई थी. समझौते के तहत, भारत ब्रिटेन की व्हिस्की पर शुल्क 150% से घटाकर 75% करेगा और समझौते के 10वें वर्ष में इसे और घटाकर 40% किया जाएगा. (Photo: ITG)
सिर्फ इस बात का इंतजार
रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया है कि नीतिगत होने के कारण शराब की कीमतों में कटौती के इस मामले में फैसला लेने में कुछ समय लग सकता है और इसकी बड़ी वजह है. दरअसल, वर्तमान में विभाग में कोई पूर्णकालिक उत्पाद शुल्क आयुक्त नहीं है. बीते दिनों IAS आईएएस रवि झा का ट्रांसफर होने के बाद से ये रिक्त है. अधिकारी के मुताबिक, पूर्णकालिक आयुक्त की नियुक्ति के बाद प्रक्रिया में तेजी आएगी. (Photo: ITG)
इन शराब की बोतलों के घटेंगे दाम
एक्पर्ट्स के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, मैकलन जैसे प्रीमियम सेगमेंट में प्रति बोतल कीमतों में 200-300 रुपये की गिरावट आ सकती है. इसके अलावा भारत में स्कॉच ब्रांड जैसे ब्लैक डॉग, 100 पाइपर्स, वैट 69 और ब्लैक एंड व्हाइट की कीमतों में 100-150 रुपये की गिरावट देखने को सकती है. अधिकारी के अनुसार, उत्पाद शुल्क विभाग कीमतों का विश्लेषण कर रहा है और उत्पाद शुल्क आयुक्त की नियुक्ति के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा. (Photo: ITG)