बिहार कैबिनेट की हालिया बैठक में राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े 24 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है. बिहार सरकार ने इस दौरान दिवंगत नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती को 'राजकीय समारोह' के रूप में मनाने का ऐलान किया है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं. मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए 634.41 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट ने दिवंगत नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती को हर साल 5 जुलाई को 'राजकीय समारोह' के रूप में मनाने का फैसला भी किया है. इस फैसले पर रामविलास पासवान के बेटे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवाान ने बिहार सरकार का आभार जताया है.
चिराग पासवान ने जताया आभार
चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा, 'बिहार सरकार का मेरे नेता–मेरे पिता, पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान की जयंती 5 जुलाई को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति उनके ऐतिहासिक सामाजिक योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है. इस सम्मान के लिए मैं बिहार सरकार का दिल से आभार जताता हूं.'
उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता ने अपना जीवन वंचितों, शोषितों, दलितों, गरीबों एवं समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया था. उनकी जिंदगी और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी.
पटना के गर्दनीबाग में बनेगा टेक पार्क
इसके अलावा, बिहार कैबिनेट में पटना के गर्दनीबाग में टेक पार्क के निर्माण के लिए NBCC के चयन को मंजूरी दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों और सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खगड़िया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को 75 करोड़ रुपये का अनुदान देने का फैसला किया गया है.
कई बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी
ठक के दौरान सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित करने हेतु 66.11 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. राज्य में आवागमन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 225.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
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साथ ही, मुंगेर के हवेली खड़गपुर और टेटिया बम्बर में पेयजल योजना के लिए 279.51 करोड़ रुपये और वैशाली के महुआ और चेहराकला में जलापूर्ति योजना के लिए 506.71 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. सुपौल के पिपरा में नए ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण के लिए 575.36 करोड़ रुपये को मंजूरी मिली है. इसके साथ ही ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और भीमबांध में ईको टूरिज्म के विकास को भी हरी झंडी मिल गई है.
शशि भूषण कुमार