इलेक्ट्रिक कारों को Toll Tax से राहत... रजिस्ट्रेशन में भी छूट, महाराष्ट्र की नई EV पॉलिसी में बड़े ऐलान

Maharashtra EV Policy 2025: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है. जो इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुछ राजमार्गों पर टोल टैक्स (Toll Tax) में छूट के अलावा नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन सहित कई अन्य बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. इस नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देना है.

महाराष्ट्र की ये नई ईवी पॉलिसी 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी, जो पिछली 2021 नीति की जगह लेगी, जो मार्च 2025 में समाप्त हो गई थी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, "नई पॉलिसी में यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक सब्सिडी और मुफ्त टोल टैक्स की पेशकश की गई है. सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन और अपनाने को बढ़ावा देने और एक अच्छी तरह से कनेक्टेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश करने पर फोकस कर रही है." 

वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि, "नई ईवी पॉलिसी में अब बसों और भारी वाहनों के अलावा दोपहिया और तिपहिया वाहनों को भी सब्सिडी दी जा रही है. इन वाहनों को टोल शुल्क से भी छूट दी जाएगी. नई नीति के तहत, पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुल लागत का 10% तक छूट भी दिया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% तक की फ्लेक्सिबल लोन योजना भी शुरू की है.

इन एक्सप्रेसवे पर Toll Tax से मुक्ति:

• मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे 
• अटल बिहारी वाजपेई शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतु 
• हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग (समृद्धि महामार्ग)

इसके अलावा, चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत अन्य राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पर 50% की छूट मिलेगी.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के अहम फैसले:

टैक्स में छूट: राज्य में रजिस्टर्ड और बेचे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन टैक्स और पंजीकरण प्रमाणपत्र या नवीनीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी.

वाहन खरीद पर छूट: इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के लिए दी जाने वाली सब्सिडी 2030 तक मिलेगी.
 
ये वाहन शामिल: इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया (गैर-परिवहन), राज्य परिवहन निगम की बसों और निजी/राज्य/शहरी परिवहन बसों के लिए आधार मूल्य पर 10% की छूट दी जाएगी. इलेक्ट्रिक तिपहिया माल वाहन, चार पहिया (परिवहन), हल्के और भारी चार पहिया माल वाहन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और खेती के लिए कटाई मशीनरी पर 15% की छूट दी जाएगी.

चार्जिंग इंफ्रा पर फोकस: इलेक्ट्रिक वाहनों के बेहतर चार्जिंग इंफ्रा के लिए राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएँगे.

महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि इस नए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन और इस्तेमाल में  उल्लेखनीय वृद्धि होगी. जिससे पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और एनर्जी सिक्योरिटी में विशेष योगदान मिलेगा. इस पॉलिसी में अगले पाँच वर्षों में 1,993 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है.