E20 के नाम पर E30 पेट्रोल की बिक्री? 63 सैंपल से उठे सवाल, जानें आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर

आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं. पैसे देते हैं. टंकी फुल कराते हैं. और मान लेते हैं कि गाड़ी में वही पेट्रोल गया है, जो आपने मांगा था. लेकिन अगर पेट्रोल पंप के फ्यूल डिस्पेंस पर E20 लिखा  हो और उसके भीतर इथेनॉल E30 के करीब पहुंच गया हो, तो? सवाल सिर्फ पेट्रोल का नहीं है. सवाल आपकी गाड़ी के इंजन का है. वाहन के माइलेज का है. और उस भरोसे का भी है, जिसके साथ आप हर बार पेट्रोल खरीदते हैं.

कर्नाटक सरकार ने अब इसी भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कर्नाटक सरकार का दावा है कि पेट्रोल के कुछ सैंपल में इथेनॉल की मात्रा 31.2 फीसदी तक मिली है. यानी E20 के नाम पर E30 का खेल? मामला गर्म है. तेल कंपनियों से जवाब मांगा जा रहा है. और तेल कंपनियों का कहना है कि, वो तय स्टैंडर्ड के मुताबिक ही तेल की बिक्री कर रही हैं.   

कर्नाटक के फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रिजवान अरशद का आरोप है कि, कर्नाटक में पेट्रोल के कुछ सैंपल में इथेनॉल की मात्रा 31.2 फीसदी तक मिली है. उन्होंने तेल कंपनियों से 63 सैंपल की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है. साथ ही केंद्र सरकार से अपील की है कि, वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी के मुताबिक E10, E20, E30 और प्योर पेट्रोल चुनने की आजादी मिलनी चाहिए.

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सोमवार को कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जांच रिपोर्ट और दावों पर कायम है. उनका आरोप है कि तेल कंपनियां (OMCs) पेट्रोल में निर्धारित 20 फीसदी से ज्यादा इथेनॉल मिला रही हैं. इससे वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंच सकता है और आम लोगों की जेब पर भी बोझ बढ़ेगा. अरशद के मुताबिक, राज्य सरकार ने सैंपल इकट्ठा करने और उनकी जांच कराने में तय नियमों का पालन किया है. इसके बावजूद तेल कंपनियां जांच के नतीजों पर सीधे जवाब देने के बजाय सैंपल लेने के प्रोसेस और लैब की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही हैं.
 

कैसे लिया गया है सैंपल

मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार ने मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और गड़बड़ियों की रोकथाम) आदेश, 2005 के क्लॉज 8(3) के तहत पेट्रोल के सैंपल लिए थे. इस नियम के मुताबिक, सैंपल लेने के दौरान अधिकृत अधिकारियों और संबंधित पेट्रोल पंप एक्जीक्यूटिव की मौजूदगी जरूरी होती है. सैंपल पर ज्वाइंटली लेबल लगाया जाता है और संबंधित लोगों के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं.

इस प्रोसेस के तहत एक सैंपल के तीन हिस्से किए जाते हैं. पहला हिस्सा पेट्रोल पंप को दिया जाता है, दूसरा संबंधित विभाग अपने पास रखता है और तीसरा जांच के लिए लैब भेजा जाता है. अरशद ने कहा कि सरकार के पास सैंपल लेने से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद हैं. इनमें सरकारी अधिकारियों, तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों और डीलरों के हस्ताक्षर वाले रिकॉर्ड भी शामिल हैं. उन्होंने दावा किया कि एक भी सैंपल तय प्रोसेस से हटकर नहीं लिया गया है.

कहां होती है इथेनॉल की ब्लेंडिंग

तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंपों पर गड़बड़ी की आशंका जताए जाने पर भी मंत्री का कहना है कि, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम ऑटोमेटेड प्रोसेस के तहत तेल कंपनियों के टर्मिनल पर होता है. इसे पेट्रोल पंप पर अलग-अलग लेवल पर नहीं मिलाया जाता. अरशद ने कहा कि यह किसी एक या कुछ पेट्रोल पंपों पर मिलावट का मामला नहीं है. उनकी जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक में ऐसे छह टर्मिनल हैं, जहां तेल कंपनियां पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करती हैं. ऐसे में पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स या डीलर्स को इस कथित एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है.

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अरशद ने तेल कंपनियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कंपनियों के अधिकारी खुद पेट्रोल पंपों पर हाइड्रोमीटर किट से इथेनॉल की जांच कर सकते हैं, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से कराई गई जांच पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं. उन्होंने अगस्त 2025 में जारी इसके तीसरे अमेंडमेंट रूल का भी जिक्र किया. इस नियम में पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा मापने के लिए अलग-अलग तरीके बताए गए हैं. इनमें फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, वॉटर एक्सट्रैक्शन और गैस क्रोमैटोग्राफी जैसी तकनीक शामिल हैं.

केंद्र सरकार से सवाल

इस पूरे मामले में मंत्री ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के हालिया बयान का भी जिक्र किया. कुमारस्वामी ने कहा था कि डिपार्टमेंटल लेवल पर इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर E30 करने का फैसला लिया गया है. अरशद ने सवाल उठाया कि क्या तेल कंपनियां सरकार की ओर से आधिकारिक ऐलान होने से पहले ही पेट्रोल में 30 फीसदी तक इथेनॉल मिला रही थीं. उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी के मुताबिक यह फैसला तीन से चार महीने पहले लिया गया था. ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या तेल कंपनियों ने बिना किसी आधिकारिक घोषणा के E30 पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया था.

क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग की टाइमलाइन

भारत में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग पिछले कुछ सालों में तेजी से आगे बढ़ा है. इथेनॉल सप्लाई ईयर (ESY) 2021-22 में ब्लेंडिंग लेवल तकरीबन 10.00 प्रतिशत था. इसके बाद 2022-23 में यह बढ़कर 12.06 प्रतिशत हो गया. साल 2023-24 में यह 14.60 प्रतिशत तक पहुंचा, जबकि 2024-25 में 28 फरवरी 2025 तक यह 17.98 प्रतिशत दर्ज किया गया. इसके बाद 2024-25 के दौरान ही देश ने 19 प्रतिशत ब्लेंडिंग लेवल हासिल कर लिया और E20 टार्गेट सप्लाई ईयर के बीच में ही पूरा कर लिया गया. सरकार ने यह कहते ही अपनी पीठ भी थपथपा ली कि, भारत ने तय समय समय से पहले ही E20 का टार्गेट पूरा कर लिया है.

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इस बीच साल की शुरुआत यानी मार्च में ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (AIDA) ने केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि, पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से आगे बढ़ाई जाए, और ऐसे वाहनों पर फोकस किया जाए जो फ्लेक्स फ्यूल पर बेस्ड हों. इसके बाद 12 जून को सरकार ने हाई ब्लेंडेड इथेनॉल वाले फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी हटाने का ऐलान किया. नई अधिसूचना के अनुसार, 22 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी. इसका फायदा E22, E25, E27 और E30 जैसे फ्यूल ब्लेंड्स को मिलेगा. इस अधिसूचना के बाद से ही देश में E30 फ्यूल का रास्ता साफ हुआ है.

E30 पेट्रोल का आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर

सबसे पहले यह जान लीजिए कि, E30 है क्या. जैसे मौजूदा समय में बेचे जा रहे E20 फ्यूल में 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत शुद्ध पेट्रोल होता है. वैसे ही E30 में इथेनॉल की ब्लेंडिंग का आंकड़ा बढ़कर 30 प्रतिशत का हो जाता है और शुद्ध पेट्रोल की मात्रा घटकर केवल 70 प्रतिशत रह जाती है. दरअसल, सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देकर विदेशों से इंपोर्ट होने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने का दावा करती आ रही है. 

जहां पर बात फ्यूल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बढ़ावे के असर की बात है तो E20 पेट्रोल से गाड़ियों के माइलेज, मेंटनेंस और पार्ट्स के डैमेज होने की ख़बरें लगातार आती रही हैं. सरकार ने संसद में भी इस बात को स्वीकार किया है कि, कि पुराने वाहनों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों के माइलेज में 3% से 6% तक की गिरावट आ सकती है. इसके अलावा वाहन के कुछ मैकेनिकल पार्ट्स के डैमेज होने की भी बात कही गई है. क्योंकि ये फ्यूल केवल उन्हीं वाहनों के लिए कम्पैटिबल है, जिनका निर्माण अप्रैल 2023 के बाद से हुआ है.

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वहीं 2016 से 2023 के बीच बने हुए वाहन मुख्य रूप से E10 पेट्रोल के लिए बने थे. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि, इन पुराने वाहनों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने पर माइलेज में हल्की कमी (लगभग 3% से 5%) आ सकती है, और लंबे समय के इस्तेमाल के बाइ रबर पार्ट्स या गैस्केट में मामूली बदलाव की जरूरत पड़ सकती है. वहीं 2016 से पहले या BS-III वाहनों भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं. 

रिजवान अरशद ने भी कहा कि खासतौर पर दोपहिया वाहन इस्तेमाल करने वाले मिडिल क्लास फैमिली पर इसका असर पड़ सकता है. उनका कहना है कि सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM), एक निजी बीमा कंपनी और वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से भी कुछ वाहनों में E20 पेट्रोल के कम्पैटिबिलिटी और इंजन को संभावित नुकसान को लेकर चिंताएं जताई गई हैं.

मिलना चाहिए कई फ्यूल ऑप्शन

रिजवान अरशद ने साफ किया कि कर्नाटक सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ नहीं है. राज्य सरकार की मांग सिर्फ इतनी है कि ग्राहकों को अपनी गाड़ी के इंजन की क्षमता के अनुसार पेट्रोल चुनने का अधिकार मिले. उन्होंने कहा कि अगर तेल कंपनियां पेट्रोल को E20 बताकर बेच रही हैं, तो उसमें इथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी ही होनी चाहिए. 

ग्राहकों को वही फ्यूल मिलना चाहिए जिसके लिए वह भुगतान कर रहा है. मंत्री के मुताबिक, जिन कारों या बाइकों के इंजन E10 पेट्रोल के अनुकूल नहीं हैं, उनके मालिकों को प्योर पेट्रोल खरीदने का विकल्प मिलना चाहिए. इसी तरह E10 के अनुकूल वाहन चलाने वालों को E10 और E20 के अनुकूल वाहन मालिकों को E20 पेट्रोल मिलना चाहिए. 

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