खेती में कर्ज लेना होगा आसान, डिजिटल डेटा से तय होगी लोन लिमिट, जानें NABARD-SBI का प्लान

Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026: खेती में अच्छी कमाई के लिए सिर्फ मेहनत और बेहतर फसल ही काफी नहीं है, समय पर और कम ब्याज पर कर्ज मिलना भी उतना ही जरूरी है. कई बार किसानों को खेती के लिए पैसे जुटाने में दिक्कत होती है, तो फसल तैयार होने के बाद सही कीमत न मिलने के कारण उसे मजबूरी में कम दाम पर बेचना पड़ता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए बैंकिंग और कृषि क्षेत्र में कई बदलाव किए जा रहे हैं. 

आने वाले समय में किसान की जमीन, फसल, लागत और कमाई से जुड़े डिजिटल डेटा के आधार पर लोन तय करने की व्यवस्था मजबूत हो सकती है. इससे कर्ज की प्रक्रिया आसान होने और किसानों को साहूकारों से महंगे ब्याज पर पैसा लेने की मजबूरी कम करने में मदद मिल सकती है. दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' में 'खेती, कमाई और कर्ज' सत्र के दौरान इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. सत्र में नाबार्ड के डीजीएम प्रकाश कुमार मिश्रा, एग्री बाजार के चीफ बिजनेस ऑफिसर अतुल छुरा और एसबीआई एग्रीबिजनेस के डीजीएम विक्रम झा शामिल हुए. 

KCC पर 7% ब्याज, 3% की अतिरिक्त राहत

नाबार्ड के डीजीएम प्रकाश कुमार मिश्रा ने कहा कि नाबार्ड कृषि और उससे जुड़े लगभग हर क्षेत्र में काम करता है. किसानों तक कर्ज पहुंचाने की प्रक्रिया में भी उसकी अहम भूमिका है. उन्होंने बताया कि नाबार्ड छोटे बैंकों और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पूंजी उपलब्ध कराता है, ताकि वे किसानों को लोन दे सकें. प्रकाश मिश्रा के मुताबिक, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत किसानों को 7 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली ब्याज सब्सिडी के जरिए बैंकों को इसकी भरपाई की जाती है.

इसके अलावा, जो किसान समय पर कर्ज चुकाते हैं, उन्हें 3 फीसदी का प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव (समय पर भुगतान पर प्रोत्साहन) भी मिलता है. इस तरह पात्र किसानों के लिए कृषि कर्ज की प्रभावी ब्याज दर करीब 4 फीसदी तक हो सकती है. उन्होंने कहा कि किसानों के सामने सिर्फ ब्याज दर ही नहीं, बल्कि कर्ज लेने के लिए गारंटी यानी कोलेटरल की समस्या भी आती है. नाबार्ड ने इसका समाधान निकालने के लिए जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (JLG) जैसे मॉडल को बढ़ावा दिया है. इसके साथ ही ग्रामीण और सहकारी बैंकों को मजबूत करने तथा उनके लिए किसानों से जुड़ा भरोसेमंद डेटा उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है.

बड़े किसानों के लिए SBI की किसान समृद्धि योजना

एसबीआई एग्रीबिजनेस के डीजीएम विक्रम झा ने बताया कि बैंक छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा बड़े किसानों और कॉरपोरेट फार्मर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर भी कर्ज उपलब्ध करा रहा है. उन्होंने कहा कि एसबीआई की किसान समृद्धि ऋण योजना के तहत 50 लाख रुपये से अधिक का लोन भी दिया जा सकता है. इसमें केवल खेती के रोजमर्रा के खर्च ही नहीं, बल्कि कृषि मशीनरी खरीदने और खेती में निवेश करने जैसी जरूरतें भी शामिल हैं. विक्रम झा ने फूड प्रोसेसिंग और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की जरूरत पर भी जोर दिया.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) और कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) जैसी योजनाओं के जरिए कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर्ज दिया जा सकता है. विक्रम झा ने कहा कि अक्सर किसान फसल तैयार होने के बाद उसे रखने की सुविधा न होने के कारण औने-पौने दाम पर बेच देते हैं. अगर किसान के पास वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होगी, तो वह फसल को सुरक्षित रखकर बाजार में बेहतर भाव मिलने पर बेच सकेगा। इससे उसकी कमाई बढ़ाने में मदद मिलेगी.

वेयरहाउस में फसल रखकर 24 घंटे में लोन

एग्री बाजार के चीफ बिजनेस ऑफिसर अतुल छुरा ने बताया कि वेयरहाउसिंग और कमोडिटी मैनेजमेंट के जरिए किसानों के लिए कर्ज का एक दूसरा रास्ता भी मौजूद है. किसान अपनी उपज को मान्यता प्राप्त वेयरहाउस में जमा कराकर वेयरहाउसिंग रिसीट हासिल कर सकते हैं. इस रिसीट को बैंक में गारंटी के तौर पर देकर फसल की बाजार कीमत के आधार पर लोन लिया जा सकता है. छुरा के मुताबिक, इस व्यवस्था में किसान को अपनी फसल बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती. वेयरहाउस में फसल की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी संभालती है. 

डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वेयरहाउसिंग रिसीट जारी होने से लेकर बैंक में लोन प्रक्रिया और रकम मिलने तक का काम करीब 24 घंटे में पूरा किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था में किसान को फसल की बाजार कीमत का करीब 80 फीसदी तक लोन मिल सकता है. अतुल छुरा ने कहा कि अभी इस सुविधा का इस्तेमाल मुख्य रूप से ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स कर रहे हैं, जबकि किसानों की भागीदारी कम है. किसानों को भी इसका फायदा उठाना चाहिए। इससे उन्हें फसल कटते ही बेचने की मजबूरी नहीं होगी और वे बेहतर कीमत मिलने पर अपनी उपज बेच सकेंगे.

एग्रीस्टैक से किसान की जमीन-फसल का रिकॉर्ड

अतुल छुरा ने कहा कि एग्रीस्टैक के जरिए खेती से जुड़े डेटा को एक जगह लाने की कोशिश की जा रही है. इसमें किसान की पहचान, उसकी जमीन और उस पर उगाई जाने वाली फसल से जुड़ी जानकारी शामिल होगी. इससे बैंक किसान की जमीन, पिछली फसलों, मौजूदा फसल, संभावित लागत और अनुमानित पैदावार को समझ सकेंगे. उन्होंने कहा कि जैसे किसी आम कर्ज लेने वाले व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर होता है, वैसे ही खेती के लिए किसान का एक 'फार्म स्कोर' तैयार करने की दिशा में काम हो सकता है. 

इससे बैंक यह समझ पाएंगे कि किसान की खेती की क्षमता कितनी है, उसकी लागत क्या होगी और संभावित कमाई कितनी हो सकती है. इस आधार पर किसान को KCC के अलावा खेती के कामकाज के लिए वर्किंग कैपिटल लोन भी मिल सकेगा. अतुल छुरा ने बताया कि सैटेलाइट डेटा और रिमोट सेंसिंग तकनीक की मदद से खेत में कौन सी फसल लगी है, वह किस अवस्था में है और उसकी सेहत कैसी है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है. इस तकनीक का इस्तेमाल फसल की संभावित पैदावार का आकलन करने में भी हो सकता है.

गांव तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना जरूरी

प्रकाश कुमार मिश्रा ने कहा कि एग्रीस्टैक से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल बैंकों को किसान की लोन पात्रता समझने में मदद कर सकता है. किसान की जमीन, फसल और उस राज्य में तय फसल की लागत यानी 'स्केल ऑफ फाइनेंस' को जोड़कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे कितना कर्ज मिलना चाहिए. इसके साथ पहले से लिए गए लोन और भुगतान के रिकॉर्ड को भी देखा जा सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल तकनीक का लाभ तभी गांवों तक पहुंचेगा, जब छोटे ग्रामीण और सहकारी बैंक भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे. 

अभी महंगी तकनीक का फायदा बड़े बैंक ज्यादा उठा पा रहे हैं. नाबार्ड इस अंतर को कम करने के लिए काम कर रहा है. प्रकाश मिश्रा ने बताया कि नाबार्ड की पहल और भारत सरकार के सहयोग से 'सारथी' नाम की कंपनी बनाई गई है, जिसमें सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी है. इसका मकसद डिजिटल सेवाओं को गांवों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि PACS को किसानों की अलग-अलग जरूरतों के लिए वन-स्टॉप सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम हो रहा है.

किसान को बैंक के चक्कर न लगाने पड़ें

सत्र के दौरान विक्रम झा ने कहा कि लोन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता बढ़ाना भी जरूरी है. कई किसान डिजिटल फ्रॉड के डर से ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल करने में हिचकते हैं. इसलिए उन्हें वित्तीय साक्षरता के साथ डिजिटल लेनदेन की जानकारी देना भी जरूरी है. उन्होंने बताया कि एसबीआई इस दिशा में 'सरल' नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रक्रिया को आसान बनाना है. चर्चा के दौरान यह बात भी सामने आई कि किसानों को कर्ज लेने के लिए बार-बार बैंक बुलाने और कई तरह के फॉर्म भरवाने की व्यवस्था बदलने की जरूरत है. तकनीक का मकसद किसान का समय बचाना और उसे खेती पर ध्यान देने का मौका देना होना चाहिए. सत्र के समापन पर वक्ताओं ने कहा कि कृषि क्षेत्र में योजनाओं और बजट की उपलब्धता के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि पैसा सही समय पर किसान तक पहुंचे और कर्ज चुकाने की प्रक्रिया भी आसान हो.

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