ईरान से जंग में हर रोज 2 अरब डॉलर झोंक रहा अमेरिका, 'वॉर ऑन टेरर' पर भारत की GDP से दोगुना खर्च

ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य टकराव ने बेहद कम समय में ही अमेरिकी खजाने पर भारी बोझ डालना शुरू कर दिया है. महज 12 दिनों के भीतर इस संघर्ष की कीमत अरबों डॉलर तक पहुंच गई है. रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, युद्ध के पहले सात दिनों में ही पेंटागन ने करीब 6 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस भारी-भरकम खर्च का बड़ा हिस्सा रक्षा प्रणालियों और हथियारों की तैनाती पर गया है. करीब 4 अरब डॉलर की रकम उन मिसाइलों और इंटरसेप्टर सिस्टम को खरीदने और तैनात करने में खर्च हुई है, जिन्हें ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

रिपब्लिकन सांसदों का दावा है कि अब पेंटागन का रोजाना युद्ध खर्च औसतन 2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. हर दिन अमेरिकी सैन्य अभियान पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं. इस संघर्ष ने केवल अमेरिकी बजट पर प्रभाव नहीं डाला, बल्कि कई महंगे सैन्य उपकरणों का नुकसान भी हुआ है. 

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महंगे हथियारों का बड़ा नुकसान

लाल सागर में तैनात विमानवाहक पोत USS हैरी एस ट्रूमैन से लैंडिंग के दौरान एक F/A-18F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया. इस विमान की अनुमानित कीमत करीब 67 मिलियन डॉलर बताई गई है. इसके अलावा 1 मार्च 2026 को एक और बड़ी घटना सामने आई.

कुवैती हवाई सुरक्षा ने गलती से अमेरिका के तीन F-15E स्ट्राइक ईगल विमानों को मार गिराया. इन विमानों की कीमत प्रति यूनिट 31 मिलियन डॉलर दर्ज की गई थी. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा दौर में इन विमानों के रिप्लेसमेंट और ऑपरेशनल वैल्यू का वास्तविक नुकसान इससे कहीं अधिक है.

दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना हुआ है. साल 2024 में अमेरिका का कुल सैन्य बजट 997 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. यह रकम साल 2023 के मुकाबले 5.7 फीसदी अधिक है.

इसके साथ साल 2015 की तुलना में करीब 19 फीसदी ज्यादा थी. दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका का सैन्य खर्च चीन की तुलना में 3.2 गुना अधिक था. वहीं NATO देशों के कुल रक्षा खर्च में अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 66 फीसदी रही. अमेरिकी सैन्य बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा विभाग को जाता है. 

9/11 के बाद से 'वॉर ऑन टेरर'

आंकड़ों के मुताबिक, कुल बजट का करीब 89 फीसदी हिस्सा रक्षा विभाग के पास जाता है, जबकि बाकी 11 फीसदी ऊर्जा विभाग, स्टेट डिपार्टमेंट और नेशनल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जैसे अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जाता है. 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर बड़े सैन्य अभियान शुरू किए. 

अफगानिस्तान और इराक में हमले किए गए. कई देशों में आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई. इन अभियानों को अमेरिका ने 'वॉर ऑन टेरर' का नाम दिया. आकड़े बताते हैं कि 9/11 के बाद से अमेरिका की यह युद्ध नीति बेहद महंगी साबित हुई है. इसका सबसे ज्यादा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है.

भारत की जीडीपी का दोगुना खर्च 

ब्राउन यूनिवर्सिटी के 'कॉस्ट्स ऑफ वॉर प्रोजेक्ट' के अनुसार, साल 2001 से अब तक अमेरिका दुनिया भर में युद्ध अभियानों पर करीब 8 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुका है. यह रकम भारत की मौजूदा कुल जीडीपी के लगभग दोगुने के बराबर बताई जाती है. साल 2001 के बाद से ही अमेरिका के रक्षा बजट में करीब 900 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की गई है. 

वहीं होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने भी अब तक 1.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किया है. ऐसे में ईरान के साथ जारी मौजूदा टकराव को भी अमेरिका के लंबे और महंगे सैन्य अभियानों की उसी श्रृंखला की नई कड़ी माना जा रहा है, जिसने बीते दो दशकों में अमेरिकी खजाने पर लगातार दबाव बनाए रखा है.