जानी दुश्मन से पहले अच्छे दोस्त थे इज़रायल-ईरान, कैसे एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लामबंद हुए दोनों मुल्क?

मिडिल ईस्ट के दो बड़े खिलाड़ी- ईरान और इज़रायल के बीच भीषण जंग जारी है. आज दोनों मुल्क एक-दूसरे के जानी दुश्मन हैं. इस जंग का असर ख़ित्ते के अन्य देशों पर भी पड़ा है. लंबे वक़्त से इज़रायल, ईरान के साथ पश्चिम के रिश्तों को बेहतर बनाने के मकसद से किए गए सौदों की आलोचना करता रहा है. ईरान पर और ज़्यादा पाबंदियां लगाने और इसके लिए अमेरिका के साथ अपने गहरे रिश्तों का इस्तेमाल करने पर ज़ोर देता रहा है.

इज़रायल ने ईरानी शासन को अपने वजूद के लिए ख़तरा बताया है. दशकों से दोनों देश एक-दूसरे को निशाना बनाने की कोशिश करते रहे हैं, जिसमें हाल के सालों में सीधी लड़ाई भी शामिल है. 7 अक्टूबर, 2023 को इज़रायल में हमास के हमले के बाद, मिडिल ईस्ट में एक बड़े इलाके के झगड़े की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके केंद्र में दोनों दुश्मन देश हैं.

हालांकि, ईरान-इज़रायल के रिश्ते हमेशा से आज जितने ख़राब नहीं रहे हैं. लेकिन इसके उलट, एक वक़्त ऐसा भी था, जब ईरान और इज़रायल न सिर्फ सहयोगी थे, बल्कि एक-दूसरे की ताक़त बनकर खड़े थे. साल 1948 में इज़रायल के वजूद में आने के बाद, शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के नेतृत्व वाला ईरान इज़रायल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम-बहुल देश बना.

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ईरान, यूनाइटेड नेशंस की उस खास कमेटी के 11 सदस्यों में से एक था, जिसे 1947 में फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश कंट्रोल खत्म होने के बाद उसके लिए हल निकालने के लिए बनाया गया था. 

कैसे दुश्मन बने ईरान और इज़रायल?

साल 1948 में इज़रायल के बनने से पहले, ज़ायोनी मिलिशिया ने 700,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों से नस्ल के आधार पर निकाल दिया था. ज़ायोनी मिलिशिया वे सशस्त्र यहूदी समूह थे, जो ब्रिटिश शासन के दौरान फ़िलिस्तीन में एक्टिव थे. फ़िलिस्तीनी अपने ज़बरदस्ती हटाए जाने और बेदख़ली को नकबा (Nakba) कहते हैं, जिसका मतलब है- तबाही.

साल 1948 में अरब देशों के इज़रायल के बुनियादी विरोध की वजह से पहली अरब-इज़रायल जंग हुई. हालांकि, ईरान इसल लड़ाई का हिस्सा नहीं था और इज़रायल के जीतने के बाद, उसने यहूदी देश के साथ रिश्ते बनाए. तुर्की के बाद ऐसा करने वाला यह दूसरा मुस्लिम-बहुल देश था.

ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट (Brookings Institute) के एक एनालिसिस (‘Iran’s revolution, 40 years on: Israel’s reverse periphery doctrine’) के मुताबिक़, इज़रायल ने उस वक़्त अपने पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के तहत 'पेरिफेरी डॉक्ट्रिन' के साथ अरब देशों की दुश्मनी का मुकाबला करने की कोशिश की. उन्होंने मिडिल ईस्ट में गैर-अरब (लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम) देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की कोशिश की. इन गैर-अरब पार्टनर में मुख्य तुर्की और क्रांति से पहले का ईरान थे. ये ऐसे देश थे, जिनका उस वक़्त पश्चिम की तरफ एक जैसा झुकाव था और मिडिल ईस्ट में अलग-थलग महसूस करने के पीछे अलग-अलग वजहें थीं.

यह वो दौर था, जब ईरान पर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के राज में पहलवी वंश का राज था. US और इज़रायल ने इस शासन का साथ दिया और दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ रिश्ते बनाए रखे और अरब देशों के आर्थिक बॉयकॉट के बावजूद ईरान ने इज़रायल को तेल भी बेचा.

साल 1951 में मोहम्मद मोसद्देग के ईरान के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीजें बदल गईं, जब उन्होंने देश की तेल इंडस्ट्री के नेशनलाइज़ेशन को लीड किया, जिस पर ब्रिटेन की मोनोपॉली थी. मोसद्देग ने इज़रायल के साथ रिश्ते तोड़ दिए, जिसे वे इस इलाके में पश्चिमी देशों के फ़ायदों को पूरा करने वाला मानते थे.

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ज़ायोनिज़्म 19वीं सदी के आखिर में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पर सामने आया, जिसमें यूरोप में ज़ुल्म झेल रहे यहूदियों के लिए एक होमलैंड बनाने की मांग की गई थी.

जब 1953 में यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस सर्विस ने तख़्तापलट करके मोसादेघ की सरकार गिरा दी, जिसके बाद हालात बहुत बदल गए. इस तख़्तापलट ने शाह को फिर से सत्ता में ला दिया, जो इस इलाके में वेस्ट के पक्के साथी बन गए.

इज़रायल ने तेहरान में एक एंबेसी बनाई और आखिरकार 1970 के दशक में दोनों देशों के बीच राजदूतों की अदला-बदली हुई. ट्रेड के रिश्ते बढ़े और जल्द ही ईरान, इज़रायल के लिए तेल का एक बड़ा प्रोवाइडर बन गया. दोनों ने एक पाइपलाइन बनाई, जिसका मक़सद ईरानी तेल को इज़रायल और फिर यूरोप भेजना था.

तेहरान और तेल अवीव के बीच भी काफ़ी मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन था, लेकिन इस इलाक़े के अरब देशों को भड़काने से बचाने के लिए इसे ज़्यादातर छिपाकर रखा गया था.

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1979 की क्रांति और बदलाव...

साल 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को हटाने के बाद ईरान नया इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, भले ही उस शासन का विरोध करने वालों में कम्युनिस्ट और ऐसे लोग भी शामिल थे, जो ज़रूरी नहीं कि एक धर्म-आधारित राज्य के समर्थक हों. फिर भी, नए शासन का नज़रिया इज़रायल के बारे में शाह जैसा नहीं था और अब इसे फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने वाले के तौर पर देखा जाने लगा.

क्रांति के लीडर अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी ने एक नया नज़रिया पेश किया, जो ज़्यादातर इस्लाम को सपोर्ट करता था. उनके मुताबिक 'घमंडी' दुनिया की ताकतों और उनके इलाके़ के साथियों के खिलाफ खड़े होने की बात करता था, जो अपने फायदे के लिए फ़िलिस्तीन जैसे क्षेत्रों पर ज़ुल्म करते थे. इसका मतलब था कि ईरान में इज़रायल को 'छोटा शैतान' और अमेरिका को 'बड़ा शैतान' के तौर पर जाना जाने लगा. 

तेहरान ने इज़रायल से सारे रिश्ते तोड़ दिए. नागरिक अब ट्रैवल नहीं कर सकते थे और फ़्लाइट रूट कैंसिल कर दिए गए. तेहरान में इज़रायली एंबेसी को फ़िलिस्तीनी एंबेसी में बदल दिया गया. ईरान ने मिडिल ईस्ट में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की और दो बड़ी ताक़तों, सऊदी अरब और इज़रायल को चुनौती दी, जो दोनों ही अमेरिका के साथी थे.

इलाक़े में हुई दूसरी घटनाओं ने भी उनके रिश्तों पर असर डाला. मिस्र के नेता गमाल अब्देल नासिर ने लंबे वक़्त से इलाक़े में 'पैन-अरबिज़्म' के विचार का समर्थन किया था और अरब देशों के बीच सांस्कृतिक समानताओं को बड़ी एकजुटता और एकता में बदलने की बात कही थी. इससे ईरान, जो एक गैर-अरब देश था, इसके साथ उलझ गया. 1970 में नासिर की मौत के बाद, मिस्र जैसे देशों के साथ ईरान के रिश्ते बेहतर हो गए.

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खुमैनी ने मुस्लिमों के पवित्र महीने रमज़ान के हर आखिरी शुक्रवार को कुद्स डे का ऐलान किया और तब से उस दिन पूरे ईरान में फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में बड़ी रैलियां होती रही हैं. येरुशलम को अरबी में अल-कुद्स के नाम से जाना जाता है. खोमैनी ने फ़िलिस्तीनी मुद्दे को इस्लामी मुद्दा बनाने की कोशिश की.

ईरान और इज़रायल के बीच दुश्मनी बढ़ती गई क्योंकि दोनों पक्ष पूरे इलाक़े में अपनी ताक़त और असर को पक्का करने और बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे.

अब, ईरान पूरे इलाक़े के कई देशों में पॉलिटिकल और हथियारबंद ग्रुप्स के एक 'रेज़िस्टेंस एक्सिस' नेटवर्क को सपोर्ट करता है, जिसमें लेबनान, सीरिया, इराक़ और यमन शामिल हैं, जो फ़िलिस्तीनी मकसद का भी सपोर्ट करते हैं और इज़रायल को एक बड़ा दुश्मन मानते हैं.

दूसरी तरफ़, इज़रायल ने कई ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया है, जो ईरानी सरकार का हिंसक विरोध करते हैं. 

ईरान-इज़रायल के बीच 'शैडो वॉर'

दोनों देशों के बीच रिश्ते ख़राब होते गए, दशकों तक, इज़रायल और ईरान ने सीधे मिलिट्री टकराव में हिस्सा नहीं लिया, प्रॉक्सी और लिमिटेड स्ट्रेटेजिक हमलों के ज़रिए एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे. लेकिन दोनों मुल्कों के बीच तनाव सिर्फ़ विचारधारा या प्रॉक्सी ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहा है. कहा जाता है कि दोनों अपनी ज़मीन के अंदर और बाहर एक-दूसरे के फ़ायदों पर हमलों की एक लंबी सीरीज़ के पीछे हैं, जिसे वे सबके सामने नकारते हैं. इसे 'शैडो वॉर' के तौर पर जाना जाने लगा है, जो दुश्मनी बढ़ने के साथ-साथ तेज़ी से दुनिया के सामने आ गया है.

ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ सबसे बड़े हमलों के सेंटर में रहा है. इज़रायल का कहना है कि वह ईरान को कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देगा. तेहरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन मक़सदों के लिए है.

माना जाता है कि इज़रायल और US स्टक्सनेट मैलवेयर के पीछे हैं, जिसने 2000 के दशक में ईरान की न्यूक्लियर फ़ैसिलिटीज़ को बड़ा नुकसान पहुंचाया था.

माना जाता है कि 2010 में, US और इज़रायल ने स्टक्सनेट नाम का एक खतरनाक कंप्यूटर वायरस बनाया था. रॉयटर्स के मुताबिक, ईरान के नतांज़ न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया यह 'इंडस्ट्रियल मशीनरी पर पहला पब्लिकली जाना-माना साइबर अटैक' था.

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पिछले कुछ सालों में, ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री फ़ैसिलिटीज़ पर कई हमले हुए हैं, जिनके लिए तेहरान ने इज़रायल को ज़िम्मेदार ठहराया है.  इन हमलों में कई जाने-माने न्यूक्लियर साइंटिस्ट सहित कई लोगों को भी निशाना बनाया जा चुका है. सबसे बड़ी हत्या 2020 में हुई थी, जब टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरीज़ादेह को एक पिकअप ट्रक के पीछे लगी सैटेलाइट से मॉनिटर की जाने वाली, AI से कंट्रोल होने वाली मशीन गन से गोली मार दी गई थी.

दूसरी तरफ, इज़रायल और उसके पश्चिमी साथी ईरान पर इज़रायली हितों पर कई हमलों के पीछे होने का आरोप लगाते हैं, जिसमें इज़रायली तेल टैंकरों पर कई ड्रोन हमले और साइबर हमले शामिल हैं.

ईरान को इस इलाके़ में कई मिलिटेंट ग्रुप को फंडिंग और सपोर्ट करने के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है, जो इज़रायल और US के खिलाफ हैं, जैसे लेबनान में हिज़्बुल्लाह और गाज़ा पट्टी में हमास. इसी सपोर्ट की वजह से 2023 में लड़ाई या टकराव बढ़ने की चिंता जताई गई थी. तब से, इज़रायल ने इनमें से कई ग्रुप्स के हेड्स को भी निशाना बनाया है, जिससे ईरान के 'एक्सिस ऑफ़ रेजिस्टेंस' को झटका लगा है.

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ईरान-इज़रायल में कैसे शुरू हुई सीधी लड़ाई?

इज़रायल और ईरान के बीच पहली बार सीधी लड़ाई अप्रैल 2024 में हुई थी. ईरान का हमला सीरिया के दमिश्क में एक ईरानी कॉन्सुलर बिल्डिंग पर इज़रायल के संदिग्ध हमले के जवाब में था, जिसमें एक सीनियर जनरल सहित 12 लोग मारे गए थे. इसके बाद इज़रायल ने हमले शुरू किए.

जून 2025 में, इज़रायल ने ईरान पर हवाई हमले किए, जिसमें कई न्यूक्लियर और मिलिट्री जगहों को निशाना बनाया गया और कई सीनियर मिलिट्री अधिकारियों और साइंटिस्ट्स को मारा गया. इसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 'ऑपरेशन राइजिंग लायन' कहा था. ईरान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन इज़रायल अपने ज़्यादा एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम और US से मिले सपोर्ट की वजह से इन दोनों लड़ाइयों में आगे रहा है.

नेतन्याहू ने ईरान पर दशकों में हुए सबसे बड़े हमले को इज़रायल के लिए 'न्यूक्लियर खतरे' को दूर करने की कोशिश बताया. ईरान के लोगों को एक वीडियो मैसेज में संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि अब वक़्त आ गया है कि वे एक 'बुरे और ज़ुल्म करने वाले शासन' से अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, जो 'पहले कभी इतना कमज़ोर नहीं रहा.'

पिछले साल के आखिरी दौर में ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ ईरान के बर्ताव को लेकर उस पर दबाव डाला, जिससे वह डील के लिए बातचीत करने पर मजबूर हो गया. लेकिन एक बार फिर, समझौते पर न पहुंच पाने की वजह से विवाद शांत नहीं हुआ. समझौता न होने के पीछे ईरानी शासन के प्रति इज़रायल का विरोध बड़ी वजह है.