भारत को प्रतिबंधों से छूट नहीं देगा अमेरिका? कही ये बात

भारत ने कुछ समय पहले रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रक्षा सौदा किया था. अब इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई भी भारत को मिलनी शुरू हो गई है. इस कदम के साथ जहां भारत का डिफेंस सिस्टम मजबूत हुआ है, वहीं भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध का खतरा भी बढ़ने लगा है. हालांकि, भारत के समर्थन में अमेरिका के कुछ सांसद भी सामने आए थे और एक संशोधन भी पेश किया गया था लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि रूस से एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर भारत के खिलाफ प्रतिबंधों की संभावित छूट पर अमेरिका ने कोई फैसला नहीं किया है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट’ (CAATSA) के तहत किसी देश को विशेष छूट देने का प्रावधान नहीं है. 

'भारत-रूस डिफेंस डील पर अब तक नहीं लिया कोई फैसला'

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, 'हम अपने सभी सहयोगियों और भागीदारों से रूस के साथ ऐसे सौदे ना करने का आग्रह करते हैं, जिसकी वजह से ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट’ के तहत प्रतिबंध लगाए जाने का खतरा है. हमने भारत के साथ रूसी हथियारों के लेन-देन के संबंध में संभावित छूट पर कोई निर्णय नहीं लिया है. CAATSA में किसी छूट का प्रावधान नहीं है. भारत द्वारा खरीदे गए रूस के एस-400 सिस्टम मिसाइल डिफेंस सिस्टम CAATSA प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि हाल के वर्षों में अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी का काफी विस्तार हुआ है. हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रक्षा साझेदारी में यह प्रगति जारी रहेगी और हम भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को काफी महत्व देते हैं. 

बता दें कि भारत ने लंबी अवधि की सुरक्षा जरूरतों के लिए अक्टूबर 2018 में भारत-रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम एस-400 की खरीद के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

गौरतलब है कि अमेरिका CAATSA कानून के तहत ईरान, उत्तर कोरिया और रूस पर प्रतिबंध लगाता है. CAATSA कानून अमेरिकी प्रशासन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने की इजाजत देता है जो रूस के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदा करते हैं. अमेरिका ने ये कानून 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कथित हस्तक्षेप के बाद बनाया है. 

इससे पहले अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा था कि जो भी देश एस-400 का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, उन्हें लेकर हमारी नीतियां सार्वजनिक रही हैं. हमें लगता है कि ये खतरनाक है और ये किसी के भी सुरक्षा हितों में नहीं है. हालांकि, इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगी कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत हैं. बता दें कि रूस से एस-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका नैटो के सदस्य देश तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है.