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बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होंगे चुनाव, इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते पेश करेगा चुनावी रोडमैप

बांग्लादेश चुनाव आयोग (EC) ने गुरुवार को कहा कि वह अगले हफ्ते आम चुनावों के लिए रोडमैप पेश करेगा. बांग्लादेश में आम चुनाव फरवरी 2026 में होना हैं. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस पहले ही 5 अगस्त को चुनाव फरवरी में कराने की घोषणा कर चुके हैं.

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बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं (Photo: Reuters)
बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं (Photo: Reuters)

बांग्लादेश चुनाव आयोग (EC) ने गुरुवार को कहा कि वह अगले हफ्ते आम चुनावों के लिए रोडमैप पेश करेगा. बांग्लादेश में आम चुनाव फरवरी 2026 में होना हैं. चुनाव  आयोग के सीनियर सचिव अख्तर अहमद ने मीडिया को बताया कि रोडमैप में हितधारकों से बैठकें और नियमों में संशोधन की रूपरेखा शामिल होगी.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस पहले ही 5 अगस्त को चुनाव फरवरी में कराने की घोषणा कर चुके हैं. EC ने कहा कि चुनाव फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे. ये घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और अन्य दलों की शीघ्र चुनाव की मांगों के बीच आई है.

बता दें कि 5 अगस्त 2024 को स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (SAD) के हिंसक विरोध के बाद शेख हसीना की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी थी. 8 अगस्त को यूनुस ने अंतरिम सरकार संभाली. SAD का एक बड़ा धड़ा फरवरी 2025 में नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) बना चुका है.

हाल के दिनों में चुनाव को लेकर अटकलें बढ़ गई थीं, क्योंकि NCP नेताओं ने बिना सुधार और अंतरिम सरकार की ओर से शुरू किए गए मुकदमों की समाप्ति के चुनाव कराने की संभावना को खारिज किया है. बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने भी NCP के करीब आते हुए अनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणाली लागू करने की मांग तेज कर दी है.

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NCP समन्वयक नसीरुद्दीन पटवारी ने कहा कि फरवरी में चुनाव हुए तो सरकार को सुधारों के लिए शहीद हुए भाइयों के शव लौटाने होंगे, वरना चुनाव नहीं होंगे. उन्होंने EC की समयसीमा को अवास्तविक बताया.

वहीं, जमात के नायब-ए-अमीर डॉ. सैयद अब्दुल्ला मुहम्मद ताहेर ने भी PR प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र का मतलब है बहुमत की आवाज का सम्मान. उन्होंने BNP पर आरोप लगाया कि वह इसका विरोध कर रही है, क्योंकि इससे वोट चोरी और निरंकुशता पर रोक लगेगी.

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