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काले धन को लेकर 9 राज्यों में ED की रेड, यादव सिंह समेत 18 अधिकारी लपेटे में

देश के नौ बड़े राज्यों में 18 ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है. ये छापेमारी काले धन को लेकर का जा रही है. यह छापामारी राजस्थान, गोवा, यूपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कई दूसरे राज्यों में चल रही है.

प्रवर्तन निदेशालय का छापा प्रवर्तन निदेशालय का छापा

देश के नौ बड़े राज्यों में 18 ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है. ये छापेमारी काले धन को लेकर का जा रही है. यह छापामारी राजस्थान, गोवा, यूपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कई दूसरे राज्यों में चल रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सारे अधिकारी वरिष्ठ और प्राइम पोस्ट्स पर है. इनमें से कई के ख़िलाफ़ पहले से जांच चल रही थी. ईडी को रिपोर्ट मिली थी कि इनके पास भारी मात्रा मे काला धन हो सकता है. इनकम टैक्स विभाग और फ़ाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की जा रही है. इन अधिकारियों मे IFS, IAS, सेना के अधिकारी, राज्यों के परिवहन विभाग समेत तेरह अलग-अलग विभागों के अधिकारी हैं.

जानकारी के मुताबिक़ कइयों के पास से बेनामी सम्पत्ति और सोने-चांदी के सामान मिले हैं. बैंक बैलेंस भी मिला है, जिसकी अलग से जांच की रही है. नोएडा के इंजीनियर यादव सिंह और उसके साथ के रामेंद्र सिंह के ख़िलाफ़ भी रेड चल रही है. दोनों ने नोएडा अथॉरिटी में बेहिसाब दौलत कमाई है.

गौरतलब है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद सरकार का ऑपरेशन ब्लैकमनी शुरू हुआ है. इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले शनिवार को ही देशभर में एक साथ सौ से ज्यादा स्थानों पर छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया था. देशभर में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, भुवनेश्वर और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में ईडी ने पूरा दिन छापेमारी की. इस दौरान दो हजार से ज्यादा फर्जी कंपनियों के बारे में पता चला.

नोटबंदी के बाद अब मोदी सरकार ने बेनामी संपत्ति वालों को खंगालना शुरू कर दिया है. शनिवार को देशभर में 16 राज्यों के 100 से भी ज्यादा ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की. अबतक 23 सौ फर्जी कंपनियों का खुलासा हो चुका है. अकेले दिल्ली और मुंबई में हजार से ज्यादा फर्जी कंपनियों का पता चला है.

देश में छिपे कालेधन पर वार के लिए पहले मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया. अब बारी फर्जी कंपनियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की है. तमाम शहरों में कालेधन के कुबेरों पर नकेल कसी जा रही है.

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