2013 में पारित भूमि अधिग्रहण कानून किसान विरोधी : जेटली

ने सोमवार को कहा कि 2013 में पारित हुआ किसान विरोधी था, इसलिए इसकी जगह नए भूमि अधिग्रहण कानून की जरूरत है.

जेटली ने के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून ग्रामीण भारत के लिए बेहद हानिकारक था. जेटली ने यह भी कहा, 'यह कानून ग्रामीण भारत के अनुकूल नहीं है. इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए कोई प्रावधान नहीं है, यहां तक कि सिंचाई के लिए भूमि अधिग्रहित करने के लिए भी कानून में जगह नहीं दी गई है. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है.'

लोकसभा ने भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता, पुनर्वास और पुर्नस्थापना अधिकार (संशोधन) विधेयक को पारित किया था. इसके पहले दिसंबर में इससे संबंधित एक अध्यादेश लाया गया था. लेकिन में इस विधेयक को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इस बारे में फिर अध्यादेश लाया गया.

जेटली ने कहा, 'रेल मार्गो और राजमार्गो के किनारे औद्योगिक गलियारे विकसित करने की योजना का क्या होगा. जिससे इन गलियारों से लगी भूमि की कीमत बढ़ेगी.' उन्होंने कहा, देश में 30 करोड़ ग्रामीण गरीब हैं, जिनमें से ज्यादातर दलित हैं, और उन्हें रोजगार की तलाश है. 2013 का कानून भूमिहीनों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के खिलाफ है. इन खामियों को ठीक करने के लिए लाया गया है.

-इनपुट IANS