सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारी को स्वतः निलंबित (डीम्ड सस्पेंड) माना जाएगा. इसके लिए अलग से कोई निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी. अदालत के इस आदेश से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी.