केंद्र ने की हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनेगा पैनल
केंद्र सरकार ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है. इस समिति में राज्य सरकारों सहित सभी संबंधित हितधारकों के सुझाव शामिल होंगे. सरकार की तरफ से यह आश्वासन तब मिला है जब IMA के आह्वान पर देशभर के डॉक्टर कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर की क्रूर हत्या और बलात्कार के विरोध में आज 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं.
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कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्याकांड के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से केंद्र सरकार ने काम पर वापस लौटने की अपील की है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव देने के लिए एक समिति गठित की जाएगी.
केंद्र के अनुसार, इस समिति में राज्य सरकारों सहित सभी संबंधित हितधारकों के सुझाव शामिल होंगे, जिन्हें अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. सरकार की तरफ से यह आश्वासन तब मिला है जब IMA के आह्वान पर देशभर के डॉक्टर आज 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं.
24 घंटे की हड़ताल
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हड़ताल शनिवार को सुबह 6 बजे शुरू हुई और रविवार को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी. विरोध के दौरान, आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन देखभाल को छोड़कर सभी स्वास्थ्य सेवाएं बंद हैं. चिकित्सा समुदाय न्याय और तत्काल सुधार की मांग कर रहा है, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति में सुधार और स्वास्थ्य पेशेवरों को कार्यस्थल पर हिंसा से बचाने के लिए एक केंद्रीय कानून का कार्यान्वयन शामिल है.
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स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. बैठक में, स्वास्थ्य सेवा संघों ने अपने कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने केंद्र के समक्ष अपनी मांगें रखीं और सरकार से चिकित्सा पेशेवरों को हिंसा और अन्य खतरों से बचाने के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया.
सरकार ने दिया आश्वासन
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जवाब में प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सरकार स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों से अच्छी तरह से वाकिफ है और इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है. मंत्रालय ने कहा कि 26 राज्यों ने पहले ही स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं, जो इस मामले में सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है. आधिकारिक बयान में कहा गया है, "मंत्रालय ने व्यापक जनहित में तथा डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंदोलनकारी डॉक्टरों से अपनी ड्यूटी पर लौटने का अनुरोध किया है."
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